केरल यौन उत्पीड़न केस: सुर्खियों में बॉबी चेम्मनूर को जमानत न देने का मामला

businessman Bobby Chemmanur bail: केरल की एक अदालत द्वारा कारोबारी बॉबी चेम्मनूर को जमानत देने से इनकार करने और उसके बाद हाई कोर्ट द्वारा उनकी दूसरी जमानत याचिका की सुनवाई में तेजी लाने से इनकार करने के फैसले ने काफी ध्यान आकर्षित किया है. खासकर अभिनेत्री हनी रोज द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के कारण. इस मामले को काफी मीडिया कवरेज भी मिली है.

बॉबी चेम्मनूर को 9 जनवरी 2025 को हनी रोज द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि चेम्मनूर ने 7 अगस्त 2024 को कन्नूर में अपने आभूषण शोरूम के उद्घाटन के दौरान अनुचित टिप्पणी की और अवांछित शारीरिक प्रयास किए. रोज की शिकायत के अनुसार, चेम्मनूर ने न केवल यौन रूप से रंगीन टिप्पणियां कीं, बल्कि कार्यक्रम के दौरान उनकी सहमति के बिना उनका हाथ भी पकड़ा. आरोपों में ऐसी टिप्पणियां शामिल हैं, जिन्हें दोहरे अर्थों के रूप में व्याख्यायित किया गया.

प्रथम दृष्टया मामला

चेम्मनूर के खिलाफ आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 शामिल है. जो यौन उत्पीड़न से संबंधित है और अश्लील सामग्री के प्रसारण से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67. उनकी गिरफ्तारी को उनकी कानूनी टीम ने जल्दबाजी और अनुचित करार दिया है. उनका दावा है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है.

उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए एर्नाकुलम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट II ने उनके खिलाफ एक “अच्छी तरह से स्थापित प्रथम दृष्टया मामला” का हवाला देते हुए कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उन्होंने रोज़ के साथ अवांछित शारीरिक संपर्क और यौन रूप से रंगीन टिप्पणियां की थीं. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि स्थिति का पूरी तरह से आकलन करने के लिए सबूतों की गहन जांच आवश्यक होगी. लेकिन उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए पर्याप्त आधार मिले.

अदालत के आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता/आरोपी ने मुखबिर की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाया और उसके साथ आगे बढ़ा और वास्तव में ऐसी टिप्पणियां कीं. जो प्रथम दृष्टया यौन रूप से प्रभावित करने वाली हैं. मुखबिर की सहमति की गुणवत्ता और आरोपी द्वारा की गई टिप्पणियों और टिप्पणियों की शब्द-दर-शब्द जांच केवल साक्ष्य की उचित सराहना के बाद ही की जा सकती है. अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी एक बहुत ही अमीर व्यवसायी है. जो इस मामले में शामिल गवाहों को प्रभावित करने और उन्हें डराने की क्षमता रखता है.

टिप्पणियों की गलत व्याख्या

अदालती कार्यवाही के दौरान चेम्मनूर के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उनकी टिप्पणियों की गलत व्याख्या की गई और उन पर आपराधिक आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि कथित घटनाओं के बाद शिकायतकर्ता ने उनके प्रति पहले से ही दोस्ताना व्यवहार बनाए रखा था और उनके परिचित होने का जश्न मनाते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट को हाइलाइट किया था. हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह के बचाव आरोपों की गंभीरता को नकारते नहीं हैं. यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के वकील पीड़ितों पर विश्वास करने और कथित अपराधियों को उनकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना जवाबदेह ठहराने के महत्व पर जोर देते हैं.

वकील और मलयालम फिल्म अभिनेता सी शुक्कुर ने कहा कि आरोपी द्वारा प्रस्तुत तर्क सार्वजनिक चर्चा में देखी जाने वाली समान रणनीति को दर्शाते हैं. पीड़ित को दोषी ठहराना और शिकायतों को महत्वहीन बनाना. हालांकि, अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता, आरोपी के इतिहास और गवाहों से छेड़छाड़ की संभावना को प्रभावी ढंग से उजागर किया. अदालत का यह अवलोकन कि इस तरह की हरकतें, यहां तक कि मौखिक भी, यौन उत्पीड़न के बराबर हो सकती हैं, स्वीकार्य व्यवहार की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने में महत्वपूर्ण है. यह मामला हर स्तर पर शिकायतकर्ता की आवाज़ को सुने जाने के महत्व को भी रेखांकित करता है. अंततः, यह एक ऐसी कानूनी व्यवस्था में विश्वास की पुष्टि करता है. जो सबसे शक्तिशाली लोगों को भी जवाबदेह ठहराती है. न्याय, सिनेमा की तरह, तब सबसे अच्छा काम करता है. जब यह समाज की वास्तविकताओं को दर्शाता है.

मुख्य निहितार्थ

वकील ने कहा कि इस मामले के परिणाम का न केवल चेम्मनूर के लिए बल्कि भारत में यौन उत्पीड़न के दावों के प्रति जनता के दृष्टिकोण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है. चूंकि सहमति, रिश्तों में शक्ति की गतिशीलता और दुराचार के आरोपों पर सामाजिक प्रतिक्रियाओं के बारे में चर्चा जारी है. इसलिए यह मामला न्याय और समानता के बारे में चल रही बहस के लिए एक महत्वपूर्ण स्पर्श बिंदु के रूप में कार्य करता है. इसके बाद चेम्मनूर ने केरल हाई कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए अपील की. जिसने 14 जनवरी, 2025 तक अपनी सुनवाई स्थगित कर दी है. आरोपी द्वारा अनुरोधित तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए, अदालत ने चेम्मनूर की जमानत याचिका के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अन्य लंबित मामलों को संबोधित करते हुए इस मामले में तेजी लाने के बारे में चिंता व्यक्त की है.

आने वाले हफ्तों में जैसे-जैसे चेम्मनूर की कानूनी लड़ाई सामने आएगी. यह देखना जरूरी होगा कि यह मामला यौन उत्पीड़न पर सार्वजनिक चर्चा को कैसे प्रभावित करता है और यह सत्ता में बैठे लोगों के लिए जवाबदेही के बारे में अपेक्षाओं को कैसे नया आकार दे सकता है.