मदरसों को बंद करने का कभी आह्वान नहीं किया गया: एनसीपीसीआर अध्यक्ष

कानूनगो के अनुसार गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले मुस्लिम बच्चों पर अक्सर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा के लिए दबाव डाला जाता है. हम सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसरों की वकालत करते हैं.

हाल ही में एक रिपोर्ट में, शीर्ष बाल अधिकार निकाय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मदरसों की कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर चिंता जताई तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अनुपालन न करने तक राज्य द्वारा दी जाने वाली धनराशि रोकने का आह्वान किया.

रिपोर्ट पर नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं, जिन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा पर अल्पसंख्यक संस्थानों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया. केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने कहा कि यह केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के सांप्रदायिक एजेंडे का नवीनतम प्रदर्शन है.

हालांकि, कानूनगो ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी मदरसों को बंद करने का आह्वान नहीं किया.

उन्होंने कहा, "हमने कभी भी मदरसों को बंद करने की वकालत नहीं की. हमारा रुख यह है कि जहां संपन्न परिवार धार्मिक और नियमित शिक्षा में निवेश करते हैं, वहीं गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को भी यह शिक्षा दी जानी चाहिए." उन्होंने सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसरों की आवश्यकता पर जोर दिया. मदरसों के कामकाज पर प्रतिक्रिया देते हुए कानूनगो ने गरीब मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण से "डरने" के लिए देश के कुछ समूहों की आलोचना की.

उन्होंने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा, "हमारे देश में एक ऐसा गुट है जो मुसलमानों के सशक्तीकरण से डरता है. उनका डर इस आशंका से उपजा है कि सशक्त समुदाय जवाबदेही और समान अधिकारों की मांग करेंगे."

उन्होंने सुझाव दिया कि समावेशी शैक्षिक सुधारों के प्रति प्रतिरोध के पीछे यही मुख्य कारण है.

सरकार की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए कानूनगो ने कहा, "यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि बच्चों को सामान्य शिक्षा मिले. राज्य अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता." उन्होंने बताया कि गरीब मुस्लिम बच्चों पर अक्सर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा के लिए दबाव डाला जाता है, जिससे उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं.

कानूनगो ने कहा, "हम अपने सबसे गरीब मुस्लिम बच्चों को स्कूलों के बजाय मदरसों में जाने के लिए क्यों बाध्य करते हैं? यह नीति अनुचित रूप से उन पर बोझ डालती है."

ऐतिहासिक नीतियों पर विचार करते हुए, कानूनगो ने सार्वभौमिक शिक्षा के लिए 1950 के बाद के संवैधानिक आदेश को याद किया. उन्होंने कहा, "1950 में संविधान लागू होने के बाद, मौलाना आज़ाद (भारत के पहले शिक्षा मंत्री) ने उत्तर प्रदेश के मदरसों का दौरा किया और घोषणा की कि मुस्लिम बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. इसके कारण उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों का प्रतिनिधित्व काफी कम हो गया, जो वर्तमान में लगभग पाँच प्रतिशत है."

इसके विपरीत, उन्होंने अन्य हाशिए के समुदायों की भागीदारी दरों पर प्रकाश डाला तथा सुझाव दिया कि प्रणालीगत पूर्वाग्रहों ने मुस्लिम छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों में बाधा उत्पन्न की है.

उन्होंने कहा, "इस स्थिति पर गौर करें: उच्च शिक्षा में लगभग 13 से 14 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति (एससी) से हैं, और 5 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) से हैं. संयुक्त रूप से, एससी और एसटी छात्र उच्च शिक्षा आबादी का 20 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 37 प्रतिशत है, जबकि उच्च शिक्षा में मुस्लिम केवल 5 प्रतिशत हैं."

कानूनगो ने मुस्लिम समुदाय के पूर्व शिक्षा मंत्रियों की भी आलोचना की तथा शैक्षिक असमानताओं को कायम रखने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें "गलत कामों का सफेद हाथी" करार दिया.

कानूनगो के अनुसार, "ये मंत्री मदरसों में खड़े होकर मुस्लिम बच्चों को नियमित शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित करते थे, तथा उन्हें शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करते थे."

आगे बढ़ते हुए, कानूनगो ने मदरसा छात्रों को मुख्यधारा के स्कूलों में शामिल करने के महत्व पर बल दिया.

कानूनगो ने बताया, "हमने बिना मानचित्र वाले मदरसों का मानचित्रण करने और बच्चों को स्कूलों में दाखिला देने की सिफारिश की है. जहां केरल जैसे कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया है, वहीं गुजरात जैसे अन्य राज्यों ने सक्रिय कदम उठाए हैं. अकेले गुजरात में, हिंसक विरोध का सामना करने के बावजूद 50,000 से अधिक बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है."

वह आशावादी बने रहे और कहा, "अगले एक दशक में ये मुस्लिम बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और बैंकर बनेंगे और वे हमारे प्रयासों को मान्यता देंगे." कानूनगो ने मुस्लिम समुदायों को सशक्त बनाने के व्यापक निहितार्थों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "मुसलमानों को सशक्त बनाने का अर्थ है कि वे समाज में अपना उचित स्थान मांगेंगे, जवाबदेही और समानता सुनिश्चित करेंगे."

जब प्रियांक कानूनगो से पूछा गया कि एनसीपीसीआर गैर भाजपा शासित राज्यों के प्रति अधिक मुखर है, तो उन्होंने कहा, "क्या होता है कि चाहे आप ममता जी से बात करें, कर्नाटक जाकर प्रियांक खड़गे या सिद्धारमैया से बात करें, या तमिलनाडु की स्टालिन सरकार से बात करें, वे अपने स्वयं के गलत कामों को छिपाने के लिए हम पर आरोप लगाते हैं, हम पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हैं. आपको हमारी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। अंतर यह है कि अगर मैं भाजपा शासित राज्यों से अच्छे इरादे से बात करता हूं, तो वे हमारी सिफारिशों को अच्छे विश्वास में स्वीकार करते हैं".

कानूनगो ने बुधवार को एनसीपीसीआर अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लिया.

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है।)