NCERT के टेक्स्ट बुक से दंगा, बाबरी मस्जिद आउट, बड़ा बदलाव

पुरानी पाठ्यपुस्तक में समाचार पत्रों के लेखों की तस्वीरें थीं, जिनमें 7 दिसंबर 1992 का एक लेख भी शामिल था, लेकिन अब सभी समाचार पत्रों की कतरनें हटा दी गई हैं.

Update: 2024-06-16 10:39 GMT

Babri Mosque News: एनसीईआरटी ने कक्षा 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान की किताब में बड़ा बदलाव किया है. खासतौर से राम मंदिर मुद्दे के संदर्भ में यह बदलाव महत्वपूर्ण है. अयोध्या खंड को चार पृष्ठों से घटाकर दो पृष्ठ कर दिया गया है. अब आप बाबरी मस्जिद की जगह तीन गुंबद वाली संरचना पढ़ेंगे. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संशोधित संस्करण में पहले के संस्करणों से अधिक जानकारी नहीं है। इनमें गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक भाजपा की रथ यात्रा; 'कारसेवकों' की भूमिका; 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा; भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन; और अयोध्या में हुई घटनाओं पर भाजपा की "खेद" की अभिव्यक्ति शामिल है। एनसीईआरटी ने पहले कुछ बदलावों का खुलासा किया था, जिसमें विध्वंस के कम से कम तीन संदर्भों को हटाना और राम जन्मभूमि आंदोलन को प्राथमिकता देना शामिल है।

'तीन गुम्बद वाली संरचना'

पुरानी पाठ्यपुस्तक में बाबरी मस्जिद को मुगल सम्राट बाबर के जनरल मीर बाक़ी द्वारा निर्मित 16वीं शताब्दी की मस्जिद के रूप में पेश किया गया था। जबकि नए अध्याय में इसे तीन गुंबद वाली संरचना के रूप में संदर्भित किया गया है जिसे 1528 में श्री राम के जन्मस्थान पर बनाया गया था। लेकिन संरचना के आंतरिक और बाहरी हिस्सों में हिंदू प्रतीकों और अवशेषों के स्पष्ट प्रदर्शन थे ।पुरानी किताब में फरवरी 1986 में फैजाबाद (अब अयोध्या) जिला न्यायालय के आदेश पर मस्जिद के ताले खोले जाने के बाद दोनों पक्षों की लामबंदी के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसमें सांप्रदायिक तनाव, सोमनाथ से अयोध्या तक आयोजित रथ यात्रा, दिसंबर 1992 में राम मंदिर निर्माण के लिए स्वयंसेवकों द्वारा की गई कार सेवा, मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद जनवरी 1993 में हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र किया गया है। 

इसे एक पैराग्राफ से बदल दिया गया है जैसे 1986 में, तीन गुंबद वाली संरचना से संबंधित स्थिति ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया जब फैजाबाद (अब अयोध्या) जिला अदालत ने संरचना को खोलने का फैसला सुनाया, जिससे लोगों को वहां पूजा करने की अनुमति मिल गई। यह विवाद कई दशकों से चल रहा था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि तीन गुंबद वाली संरचना श्री राम के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थी। हालांकि, मंदिर के लिए शिलान्यास किया गया था, लेकिन आगे के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हिंदू समुदाय को लगा कि श्री राम के जन्मस्थान से संबंधित उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया था, जबकि मुस्लिम समुदाय ने संरचना पर अपने कब्जे का आश्वासन मांगा था। इसके बाद, दोनों समुदायों के बीच स्वामित्व अधिकारों को लेकर तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप कई विवाद और कानूनी संघर्ष हुए। दोनों समुदाय लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का निष्पक्ष समाधान चाहते थे। 1992 में, ढांचे के विध्वंस के बाद, कुछ आलोचकों ने तर्क दिया कि इसने भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की।

बड़े बदलाव

इसके अलावा  पाठ्यपुस्तक के नए संस्करण में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (जिसका शीर्षक है 'कानूनी कार्यवाही से सौहार्दपूर्ण स्वीकृति तक') पर एक उपखंड जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी समाज में संघर्ष होना लाजिमी है। लेकिन एक बहु-धार्मिक और बहुसांस्कृतिक लोकतांत्रिक समाज में ये संघर्ष आमतौर पर कानून की उचित प्रक्रिया के बाद हल हो जाते हैं। इसके बाद इसमें अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के 5-0 के फैसले का उल्लेख किया गया है। उस फैसले ने मंदिर के लिए मंच तैयार किया - जिसका उद्घाटन इस साल जनवरी में हुआ।

पाठ्यपुस्तक में कहा गया है कि फैसले ने विवादित स्थल को राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आवंटित किया और संबंधित सरकार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल आवंटित करने का निर्देश दिया। इस तरह, लोकतंत्र हमारे जैसे बहुलतावादी समाज में संघर्ष समाधान के लिए जगह देता है, जो संविधान की समावेशी भावना को कायम रखता है। पुरातात्विक उत्खनन और ऐतिहासिक अभिलेखों जैसे साक्ष्यों के आधार पर कानून की उचित प्रक्रिया के बाद इस मुद्दे को सुलझाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समाज ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया। यह एक संवेदनशील मुद्दे पर आम सहमति बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो लोकतांत्रिक लोकाचार की परिपक्वता को दर्शाता है जो भारत में सभ्यतागत रूप से निहित है।"

पुरानी पाठ्यपुस्तक में समाचार पत्रों के लेखों की तस्वीरें थीं जिनमें 7 दिसंबर, 1992 का एक लेख भी शामिल था, जिसका शीर्षक था बाबरी मस्जिद ढहाई गई, केंद्र ने कल्याण सरकार को बर्खास्त किया। 13 दिसंबर, 1992 के एक अन्य शीर्षक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कथन था अयोध्या भाजपा की सबसे बड़ी गलती। सभी समाचार पत्रों की कतरनें अब हटा दी गई हैं।

न्यायालय की टिप्पणियां

पुरानी किताब में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वेंकटचलैया और न्यायमूर्ति जीएन रे द्वारा मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ मामले में 24 अक्टूबर 1994 को दिए गए फैसले में की गई टिप्पणियों का एक अंश था, जिसमें कल्याण सिंह (विध्वंस के दिन यूपी के मुख्यमंत्री) को कानून की गरिमा को बनाए रखने में विफल रहने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था और यह कि चूंकि अवमानना बड़े मुद्दों को उठाती है जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की नींव को प्रभावित करती है। इसलिए हम उन्हें एक दिन के सांकेतिक कारावास की सजा भी देते हैं।

इसे अब 9 नवंबर, 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक अंश से बदल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को न केवल संविधान और उसके मूल्यों को बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है, बल्कि इसकी शपथ भी ली गई है। संविधान एक धर्म और दूसरे धर्म की आस्था और विश्वास के बीच अंतर नहीं करता है। सभी प्रकार की आस्था, पूजा और प्रार्थना समान है इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मस्जिद के निर्माण से पहले और उसके बाद से हिंदुओं की आस्था और विश्वास हमेशा से यही रहा है कि भगवान राम का जन्मस्थान ही वह स्थान है जहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो आस्था और विश्वास दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों से साबित होता है।

संशोधन का चौथा दौर

2014 के बाद से NCERT की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन का यह चौथा दौर है। 2017 में पहले दौर में, NCERT ने हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन की आवश्यकता बताई थी। 2018 में इसने पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए संशोधन शुरू किया। और तीन साल से भी कम समय बाद, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने और छात्रों को COVID के कारण होने वाली पढ़ाई में व्यवधान से उबरने में मदद करने के लिए तीसरा दौर शुरू किया गया। अयोध्या पर खंड में किए गए बदलावों का जिक्र करते हुए एनसीईआरटी ने अप्रैल में कहा था कि राजनीति में नवीनतम घटनाक्रम के अनुसार सामग्री को अपडेट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले और उसके व्यापक स्वागत के कारण अयोध्या मुद्दे पर पाठ को पूरी तरह से संशोधित किया गया है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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