तेलंगाना के यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर पा रहे कमाल, गुणवत्ता की कमी या वजह कुछ और

सरकारें विश्वविद्यालयों की उपेक्षा 

2023 में सत्ता में आने वाली कांग्रेस सरकार भी नौ महीने के कार्यकाल के बाद भी कुलपति की नियुक्ति नहीं कर पाई है।ग्रामीण छात्रों के लाभ के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित यह विश्वविद्यालय, 2014 में तेलंगाना के निर्माण के बाद सत्ता में आई बीआरएस के विरोध में आ गया। यह आरोप लगाया गया कि बीआरएस नेतृत्व ने विश्वविद्यालय को कम महत्व दिया, क्योंकि इसकी स्थापना कांग्रेस नेता और तेलंगाना विरोधी मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने की थी और इसका नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था।छात्रों का मानना है कि पिछली बीआरएस सरकार ग्रामीण और गरीब छात्रों को आईआईटी जैसी सुविधाएं देने के पक्ष में नहीं थी।

विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार

अब करीमनगर के सातवाहन विश्वविद्यालय के छात्र नियमित कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है कि नियमित कुलपति की अनुपस्थिति ने विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है।वे विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा की गतिविधियों की जांच चाहते हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना विश्वविद्यालय, नलगोंडा के कुलपति को 2022 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेते पकड़ा था।सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में स्थिति उतनी ही बदतर है। तेलुगु अकादमी के पूर्व निदेशक डॉ. कोंडलराव वेलचाला के अनुसार, राज्य में विश्वविद्यालय सबसे उपेक्षित क्षेत्र हैं। कोंडलराव ने कहा कि सरकारों के लिए वर्षों से बिना कुलपति के विश्वविद्यालयों को चलाना एक आदत बन गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस रवैये के गंभीर परिणाम होंगे और कानून-व्यवस्था की समस्याएँ पैदा होंगी।

लापता कुलपति

पिछले 10 सालों में बीआरएस सरकार ने सिर्फ दो बार कुलपति नियुक्त किए हैं। तेलंगाना बनने के बाद 2014 से 2016 के बीच कोई कुलपति नियुक्त नहीं किया गया था। उसके बाद 2019 से 2021 के बीच कोई नियुक्ति नहीं हुई।2021 में नियुक्त कुलपतियों का कार्यकाल मई 2024 में समाप्त हो गया है। अभी तक चार माह बाद भी कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन असमंजस में है।उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डी. रविंदर कहते हैं कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के छात्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पारंपरिक विश्वविद्यालयों में 90 प्रतिशत छात्र इन्हीं समुदायों से आते हैं।

तेलंगाना के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में गिरावट

सरकारी विश्वविद्यालयों को कम प्राथमिकता दिए जाने के कारण तेलंगाना दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में केवल दो विश्वविद्यालयों, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और सरकारी उस्मानिया विश्वविद्यालय को ही जगह मिली है, जिसके कारण तेलंगाना दक्षिण भारत में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है।

तमिलनाडु के 18 विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में हैं, जबकि कर्नाटक 11 विश्वविद्यालयों के साथ दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा 2024 के लिए संयुक्त रूप से तैयार की गई प्रतिष्ठित सूची में आंध्र प्रदेश और केरल के क्रमशः पांच और चार विश्वविद्यालय हैं।

चौतरफा गड़बड़

यद्यपि भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक उस्मानिया विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में शामिल है, लेकिन इसकी रैंकिंग 36 से गिरकर 43 हो गई है। वारंगल स्थित काकतीय विश्वविद्यालय, एक अन्य महत्वपूर्ण संस्थान का प्रदर्शन निराशाजनक है।काकतीय विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य डॉ. तिरुनाहरि शेषु के अनुसार, रैंकिंग में खराब प्रदर्शन राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के प्रति एक दशक से चली आ रही उपेक्षा का परिणाम है।

काकतीय विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले सेशु ने द फेडरल को बताया, "सभी 108 सरकारी विश्वविद्यालय नियमित कुलपतियों की अनुपस्थिति, शैक्षणिक रिक्तियों को न भरने, अपर्याप्त बजटीय सहायता, छात्रावास की खराब स्थिति और समय के साथ तालमेल न बिठा पाने की समस्या से ग्रस्त हैं। कई विश्वविद्यालय तेलंगाना के गठन से पहले स्थापित किए गए थे। दुर्भाग्य से, सरकारी विश्वविद्यालयों की गिरावट तेलंगाना राज्य के गठन के साथ ही शुरू हो गई है।"

वैकेंसी की कमी नहीं

उस्मानिया विश्वविद्यालय के एक पूर्व कुलपति का मानना है कि सरकार उच्च शिक्षा से पीछे हट गई है। उनके अनुसार, केवल एक नियमित कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय के मानकों को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उसे बजटीय सहायता के साथ न जोड़ा जाए।

हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय, जिसे राज्य आंदोलन का अगुआ माना जाता है, की दयनीय स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय 800 रिक्तियों के साथ काम कर रहा है।

वित्तीय संसाधन का संकट

उन्होंने कहा, "कुल 1,250 शिक्षण पदों में से केवल 360 पद नियमित कर्मचारियों के हैं। 2013 से कोई भर्ती नहीं हुई है। नतीजतन, न केवल शिक्षण की गुणवत्ता, बल्कि शोध की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। एक मार्गदर्शक 18 शोधार्थियों की देखरेख कर रहा है। कुछ शोधार्थी 10 साल में भी अपना शोध पूरा नहीं कर पाते हैं। बजटीय सहायता में भारी कटौती की गई है। जबकि विश्वविद्यालय की आवश्यकता 750 करोड़ रुपये है, लेकिन आवंटित राशि मात्र 463 करोड़ रुपये है, यानी 300 करोड़ का घाटा। विश्वविद्यालयों के प्रति सरकार के हतोत्साहित करने वाले रवैये को देखते हुए 36वें से 43वें स्थान पर आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।"

हाल ही में, राज्य सरकार ने एक व्यापक शिक्षा नीति तैयार करने के उद्देश्य से एक पूर्व आईएएस अधिकारी अकुनुरु मुरली की अध्यक्षता में तेलंगाना शिक्षा आयोग का गठन किया है। लेकिन यह कदम शिक्षा जगत को उत्साहित करने में विफल रहा क्योंकि सरकारें ऐसे आयोगों की रिपोर्टों को अनदेखा कर देती हैं, अगर वे सत्तारूढ़ दलों के हितों की पूर्ति नहीं करती हैं।

भर्ती नीति का अभाव

जनवरी 2024 में सरकार ने कुलपति पद के लिए आवेदन मांगे थे। 1400 से ज़्यादा आवेदन आए थे। कथित तौर पर यह प्रक्रिया जातिगत गणना में फंस गई है।लेकिन एक प्रमुख विश्वविद्यालय के लिए खोज समिति के एक सदस्य ने द फेडरल को बताया कि उन्हें योग्य आवेदकों की सूची नहीं मिली है। "शॉर्ट लिस्ट उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जानी है। सूची प्राप्त होने के बाद हम उसकी जांच करेंगे," सदस्य, जो एक पूर्व कुलपति हैं, ने कहा।