हुजूर, तबीयत ठीक नहीं सात दिन बढ़ा दीजिए अंतरिम बेल, SC में केजरीवाल की अर्जी
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत सात दिन और बढ़ाने की अर्जी लगाई है. बता दें कि एक्साइज पॉलिसी के संबंध में वो तिहाड़ जेल में बंद थे. लेकिन चुनावी प्रचार के लिए 1 जून तक राहत मिली है.
Arvind Kejriwal Latest News: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय जमानत पर बाहर हैं. चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक राहत दी है. 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है. लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है. केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर कर खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है और इसके आधार पर सात दिन की राहत की अपील की गई है. बता दें कि चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं.
आप का क्या कहना है
आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल को पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य परीक्षणों से गुजरना था, जिसके परिणामस्वरूप अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने का आग्रह किया गया है. गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया. केजरीवाल का कीटोन स्तर बहुत अधिक है और किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं. इस साल मार्च में, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो अब बंद हो चुकी शराब से संबंधित है. आप सरकार की उत्पाद शुल्क नीति दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और केजरीवाल के करीबी मनीष सिसौदिया भी इसी मामले में जेल में हैं.
शुरू हो गई केजरीवाल की नौटंकी-बीजेपी
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की नौटंकी शुरू हो गई है. अगर तबीयत खराब थी दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में चुनाव प्रचार कैसे कर रहे थे. यही नहीं पंजाब में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल से जुड़े दस्तावेज उन्होंने प्राइवेट अस्पताल के दिए हैं.
10 मई को मिली थी अंतरिम जमानत
10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी ताकि वह आम चुनाव के अंतिम चरण के दौरान अपनी पार्टी के अभियान में भाग ले सकें. केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत के एक दिन बाद 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना होगा. चल रहे आम चुनावों में मतदान का आखिरी चरण है. हालांकि, केजरीवाल ने हाल ही में मीडिया के साथ बातचीत में कहा था कि अगर इंडिया ब्लॉक 5 जून को सत्ता में आया तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा. न्यायपालिका इस समय काफी दबाव में है. हर कोई जानता है कि वे अब कितने दबाव में काम कर रहे हैं. दिल्ली के सीएम ने अपने खिलाफ मामलों को फर्जी बताया है और दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने अभी तक उन्हें मामले में फंसाने के लिए पैसे का कोई सुराग स्थापित नहीं किया है.