कांग्रेस का Unified Pension Scheme पर कटाक्ष, कहा- यूपीएस का 'U' मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न

Congress Criticised Unified Pension Scheme: कांग्रेस पार्टी ने रविवार को सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की घोषणा की आलोचना करते हुए कहा कि यह मोदी सरकार द्वारा एक और 'यू-टर्न' का संकेत है. विपक्षी दल की आलोचना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 जनवरी, 2004 के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवा में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद आई है.

बता दें कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई नई योजना, अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन सुनिश्चित करती है. इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न है! 4 जून के बाद लोगों की शक्ति प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर हावी हो गई है. खड़गे ने पिछली नीतिगत उलटफेरों की ओर भी इशारा किया. जिसमें कहा गया कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ/सूचकांक के संबंध में बजट में रोलबैक. वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना. प्रसारण विधेयक को वापस लेना. लेटरल एंट्री को वापस लेना. हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे!

नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी देती है. इसका लाभ शुरुआत में 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. अगर राज्य सरकारें इसमें शामिल होना चाहें तो इसे बढ़ाकर 90 लाख किया जा सकता है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना मृतक कर्मचारियों के जीवनसाथी को सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है. इसके अलावा, मुद्रास्फीति सूचकांक सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर लागू होगा. इनके साथ, एकीकृत पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को बदल देती है, जिसने पहले कर्मचारियों और सरकार दोनों के योगदान के आधार पर पेंशन का वादा किया था.

बता दें कि यह बदलाव कई गैर-भाजपा राज्यों द्वारा डीए-लिंक्ड पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर लौटने और अन्य क्षेत्रों में कर्मचारी संगठनों की इसी तरह की मांगों के बीच आया है. एनपीएस सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था, सिवाय सशस्त्र बलों के उन लोगों के, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा शुरू की थी. पुरानी पेंशन योजना के तहत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत पेंशन मिलती थी. अपने अंतिम वेतन का एक हिस्सा मासिक पेंशन के रूप में लेते हैं, जो डीए दर में वृद्धि के साथ बढ़ता है. हालांकि, ओपीएस की आलोचना की गई है कि यह वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है. क्योंकि इसमें अंशदान नहीं होता है, जिससे राजकोष पर बोझ बढ़ता है.