कैबिनेट के तीन बड़े फैसले: खेती, ऊर्जा और निवेश को मिलेगी नई दिशा

Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को ऐसे फैसले लिए गए, जो आने वाले वर्षों में देश की खेती की तस्वीर और ऊर्जा की दिशा दोनों को बदल सकते हैं. एक ओर जहां किसानों के लिए 100 जिलों में विशेष विकास योजना शुरू की गई है. वहीं, दूसरी ओर हरित ऊर्जा (Green Energy) में भारी निवेश का रास्ता भी खोला गया है.

100 जिलों के लिए नई 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना'

सरकार ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)’ को 2025-26 से शुरू करने का फैसला लिया है. यह योजना 6 साल तक चलेगी और इसका उद्देश्य देश के 100 कृषि जिलों का समग्र विकास करना है. इस योजना के जरिए किसानों की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी. फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को बढ़ावा मिलेगा. टिकाऊ खेती के तरीके अपनाए जाएंगे और सिंचाई और भंडारण की सुविधाएं बेहतर होंगी. यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की तर्ज पर होगी, लेकिन पूरी तरह कृषि पर केंद्रित रहेगी. इस योजना को 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को मिलाकर चलाया जाएगा. साथ ही राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी.

जिलों का चयन कैसे होगा?

- कम उत्पादन वाले जिले.

- कम फसल चक्र (crop cycle) वाले क्षेत्र.

- जहां खेती के लिए कम कर्ज (loan) मिल रहा हो.

- हर राज्य से कम से कम एक जिला योजना में शामिल किया जाएगा.

एनटीपीसी को 20,000 करोड़ का निवेश अधिकार

सरकार ने एनटीपीसी लिमिटेड को 20,000 करोड़ रुपये तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश करने की मंजूरी दी है. यह निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) और उसकी सहायक कंपनियों के जरिए किया जाएगा. लक्ष्य है कि 2032 तक 60 गीगावॉट ग्रीन एनर्जी क्षमता हासिल की जा सके.

एनएलसी इंडिया को 7,000 करोड़ की मंजूरी

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को भी 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की छूट दी गई है. यह रकम इसकी सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) के माध्यम से हरित ऊर्जा परियोजनाओं (green energy projects) में लगाई जाएगी. इससे कंपनी को वित्तीय मजबूती और प्रोजेक्ट्स में लचीलापन मिलेगा.

सरकार का लक्ष्य

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से देश के 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. इससे सिंचाई सुविधा सुधरेगी. भंडारण क्षमता बढ़ेगी और उत्पादन में भी बढ़त होगी. इस योजना पर हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.