मानसून ही नहीं नीति भी जिम्मेदार, सब्जी वाले थैले से प्याज गायब

आसमान छूती दरें

प्याज की आसमान छूती कीमतों के कारण लोग इसकी खपत कम करने पर मजबूर हो गए हैं। नागपुर निवासी नीलेश उज्जैनकर ने द फेडरल को बताया, "मैं अपने चार सदस्यीय परिवार के लिए हर महीने 4 से 5 किलो प्याज खरीदता था, लेकिन अब मैंने इसे घटाकर 2 किलो कर दिया है क्योंकि कीमतें बहुत अधिक हैं।"महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड(Maharashtra State Agriculture Board ) के अनुसार, 6 नवंबर को केवल पुणे और सोलापुर की मंडियों में ही प्याज की आवक 10,000 क्विंटल के आंकड़े को छू सकती है।प्याज का थोक भाव अधिकांश बाजारों में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रहा, हालांकि राज्य के 17 बाजारों में यह 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। पुणे के शिरुर बाजार में यह 7,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका।

मानसून में देरी को दोषी ठहराया गया

फेडरल से बात करते हुए, महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले ने मूल्य वृद्धि के लिए इस तथ्य को जिम्मेदार ठहराया कि पिछले सीजन का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है, जबकि खरीफ प्याज की फसल अभी बाजार में आनी बाकी है।उन्होंने कहा कि राज्य में मानसून जून के बजाय जुलाई में आने के कारण प्याज की फसल की बुआई में देरी हुई। उन्होंने कहा, "प्याज की फसल की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करने में लगभग 50 से 55 दिन लगते हैं और इस बार पूरी प्रक्रिया में देरी हुई।"फिर भी, उन्होंने आगे अच्छी फसल की उम्मीद जताई क्योंकि इस साल अच्छे मानसून के कारण राज्य में प्याज की खेती बढ़ी है। हालांकि, वे सटीक आंकड़े नहीं बता पाए।

असमय बारिश

दिघोले ने यह भी बताया कि मानसून के अंतिम दिनों में हुई बेमौसम बारिश के कारण भी प्याज की फसल को नुकसान हुआ है, जिसका अनुमान उन्होंने महाराष्ट्र (Maharashtra Onion Producer state) में लगभग 20 से 25 प्रतिशत लगाया है।उन्होंने प्याज किसानों के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार दोनों की आलोचना की। उन्होंने कहा, "जब कीमतें कम होती हैं तो सरकार किसानों को भूल जाती है और उनकी मदद के लिए आगे नहीं आती। वे तभी जागते हैं जब कीमतें बढ़ जाती हैं और उन्हें लगता है कि इससे उनके राजनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि दिसंबर में नई फसल के बाजार में आने के बाद प्याज की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि नवंबर के अंत तक थोक बाजारों में प्याज की आवक शुरू हो जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर दिसंबर के मध्य तक ही दिखेगा।

 नीति का अभाव

कृषि कार्यकर्ता विजय जवंधिया ने द फेडरल को बताया, "गलती सरकार की है, क्योंकि जब कीमतें कम होती हैं तो वह बफर स्टॉक नहीं बनाती है और उसे किसानों की मदद करने की जरूरत होती है।" "सरकार केवल गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद करती है क्योंकि राजनीतिक दल जानते हैं कि लोगों को मुफ्त राशन देने से उन्हें वोट मिलेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को बफर स्टॉक का उपयोग कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए करना चाहिए।उन्होंने कहा, "सबसे पहले, सरकार किसानों से प्याज नहीं खरीदती है जब कीमतें काफी कम होती हैं। बाद में, जब कीमतें अधिक होती हैं तो कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बफर स्टॉक जारी किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को नुकसान होता है जो कमी के समय अच्छे मूल्य पाने की उम्मीद में अपना स्टॉक रोक कर रखते हैं।" उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई सुसंगत नीति नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में बैठे राजनीतिक दल केवल अपने हितों को ध्यान में रखते हैं और अक्सर किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में विफल रहते हैं।

प्याज निर्यात पर उतार-चढ़ाव

जावंधिया ने संकेत दिया कि सुसंगत नीति का अभाव, पिछले वर्ष प्याज निर्यात के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण में कुछ हद तक परिलक्षित हुआ।सरकार ने प्रमुख राज्यों में छिटपुट बारिश के कारण उत्पादन में 20 प्रतिशत की गिरावट, मौसमी कमी के बढ़ने और कीमतों में उछाल के बाद स्थानीय आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2023 में विदेशी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।

2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान 4 मई को केंद्र ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया। हालांकि, इसने 550 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) और आउटबाउंड प्याज शिपमेंट पर 40 प्रतिशत टैरिफ भी लगाया।

प्रतिबंध और चुनाव

रबी 2024 में 19.1 मिलियन टन उत्पादन होने की उम्मीद, सामान्य से बेहतर मानसून पूर्वानुमान के साथ खरीफ की अच्छी संभावनाएं, अंतरराष्ट्रीय उपलब्धता और मौजूदा बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध हटाया गया। देश की मासिक खपत की आवश्यकता लगभग 1.7 मिलियन टन है।हालांकि, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections 2024) से पहले सरकार ने 14 सितंबर को प्याज के निर्यात पर एमईपी की शर्त हटाने का फैसला किया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है।भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन किया था।

बंपर फसल की उम्मीद

केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, खरीफ सीजन में प्याज की बुवाई के क्षेत्र में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे अगले कुछ महीनों में इसकी उपलब्धता में सुधार होगा और इसकी कीमतों में भी कमी आएगी।सरकार ने एक बयान में कहा कि कृषि विभाग द्वारा 26 अगस्त तक संकलित आंकड़ों से पता चला है कि खरीफ प्याज के अंतर्गत 2,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1,94,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया था।

प्याज की फसल तीन मौसमों में काटी जाती है: मार्च-मई में रबी, सितंबर-नवंबर में खरीफ और जनवरी-फरवरी में देर से खरीफ। उत्पादन के मामले में, रबी फसल कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत है जबकि खरीफ और देर से खरीफ दोनों मिलकर 30 प्रतिशत उत्पादन करते हैं।