जस्टिस वर्मा और रणवीर अलाहाबादिया: क्या है इन विवादों की समानता?

भारत के प्रमुख पॉडकास्टिंग सितारे रणवीर अलाहाबादिया द्वारा किया गया एक मजाक न केवल सोशल मीडिया पर हलचल मचा गया, बल्कि यह पूरे देश में एक गंभीर विवाद का कारण बन गया है। इस विवाद ने डिजिटल मीडिया के नियमन पर एक नई बहस को जन्म दिया है, जो सरकार के लिए अपने ऑनलाइन क्रिएटर्स पर कंट्रोल बढ़ाने का एक अवसर बन सकता है।

आलोचनाओं का सामना

कई महीने पहले तक, रणवीर अलाहाबादिया को एक आदर्श डिजिटल इन्फ्लुएंसर के रूप में देखा जाता था। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ‘डिजिटल क्रिएटर्स अवार्ड’ भी मिला था। लेकिन हाल ही में किए गए एक मजाक के बाद, उनका यह सम्मान संकट में आ गया। उन्होंने जो बयान दिया, उसे उनके समर्थकों ने मजाक समझा। लेकिन कई केंद्रीय मंत्रियों और दक्षिणपंथी समर्थकों ने इसे गंभीर मुद्दा बना दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो अलाहाबादिया को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता. इसके बाद, टीवी पर होने वाली बहसें शत्रुतापूर्ण हो गईं और अलाहाबादिया को जो कभी प्रचार का सहायक माने जाते थे, अब एक खतरे के रूप में पेश किया जाने लगा।

सरकार का नियंत्रण बढ़ाने का प्रस्ताव

इस विवाद के बाद सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के नियमन की दिशा में कदम बढ़ाया। सरकार की योजना में डिजिटल क्रिएटर्स को पंजीकरण कराने और उनके लिए कठोर अनुपालन नियम लागू करने का प्रस्ताव था। आलोचक इसे छोटे क्रिएटर्स और स्वतंत्र आवाज़ों के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। सरकार एक बार फिर डिजिटल कंटेंट पर नियम लाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि और अधिक नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। डिजिटल प्लेटफार्मों की विकेन्द्रीकृत और कम लागत वाली प्रकृति के कारण, यह क्षेत्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन चुका है, जिसे वह अब नियंत्रित करना चाहती है।

जस्टिस वर्मा की घटना से समानांतर

रणवीर अलाहाबादिया के विवाद को एक और प्रमुख घटना से जोड़ा गया है: जस्टिस वर्मा के आवास में रहस्यमय आग। इस घटना के बाद मीडिया में अटकलें तेज हो गईं और सरकार के पक्षधर समाचार चैनलों ने इसे एक गंभीर आरोप के रूप में पेश किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए एक समिति बनाई और मामले की जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश की और उन्हें न्यायिक कार्यों से हटा दिया। हालांकि, जस्टिस वर्मा ने इससे इनकार किया और कहा कि वह पैसे के मालिक नहीं थे। इस घटना ने राजनीति में एक नया मोड़ लिया और इसकी आड़ में सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को फिर से जीवित करने का प्रस्ताव रखा।

NJAC पर बहस

जस्टिस वर्मा के मामले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को पुनर्जीवित करने की चर्चा की, जिसे पहले न्यायपालिका ने अस्वीकार किया था। NJAC एक ऐसा तंत्र है, जिसमें राजनीतिक निगरानी होगी और न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का भी हस्तक्षेप होगा। इस मुद्दे पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह विवाद और मीडिया की योजनाएं सरकार के नियंत्रण को और बढ़ाने की शुरुआत हैं और हम जल्द ही NJAC जैसी व्यवस्था को देख सकते हैं।

क्या यह एक पैटर्न है?

इन घटनाओं के बाद एक पैटर्न उभरकर सामने आता है। चाहे वह रणवीर अलाहाबादिया का मजाक हो या जस्टिस वर्मा की आग की घटना, दोनों को व्यापक नियामक और राजनीतिक एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।