वक्फ विधेयक: टीडीपी ने कहा कि वो सबकी राय चाहती है तो बीजेडी बोली ‘अब और समर्थन नहीं’

जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के इन सहयोगियों ने विधेयक पर अधिक परामर्श तथा विधेयक को लोकसभा में विचारार्थ लाए जाने से पहले सभी हितधारकों द्वारा चर्चा की मांग की, केवल नीतीश कुमार की जेडी(यू) ने कहा कि विधेयक को उसका समर्थन है.

टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभि राम कोमारेड्डी ने द फेडरल से कहा, "हम चाहते थे कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श हो ताकि सभी हितधारक इस मुद्दे पर अपने विचार दे सकें. पार्टी ने यही रुख अपनाया है और हम इस मुद्दे पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे. हम चाहते हैं कि विधेयक का अध्ययन संसदीय समिति करे."

हालांकि, जेडी(यू) ने विधेयक के लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद सदन में इसका समर्थन करके सबको चौंका दिया। नीतीश कुमार की पार्टी से अल्पसंख्यक वोट बैंक को देखते हुए ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी.

हालांकि, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वे विधेयक को संसदीय समिति को भेजे जाने के पक्ष में हैं और उन्होंने केंद्र सरकार को अपने विचार से अवगत करा दिया है. उन्होंने कहा कि विधेयक को जेपीसी को भेजे जाने से सभी राजनीतिक दलों को विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने और इसमें बदलाव करने का मौका मिलेगा.

जेडी(यू) के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया, "हम केंद्र सरकार के सदस्य हैं और हम इसके कामकाज में बहुत ज़्यादा दखल नहीं दे सकते. हमने भाजपा को बता दिया है कि विधेयक को संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए. जेडी(यू) ने सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा और सरकार ने इस पर सहमति जताई. जेडी(यू) के प्रयासों की वजह से ही सरकार और विपक्ष जेपीसी की मांग पर सहमत हुए."

अगर विधेयक को राज्यसभा में रखा जाता तो एनडीए सरकार वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल (बीजेडी) जैसे क्षेत्रीय दलों का समर्थन पाने में भी विफल हो जाती, जिनके उच्च सदन में कम से कम 19 सांसद हैं. ये दोनों क्षेत्रीय दल, जिन्होंने अतीत में भाजपा को कई विधेयक पारित कराने में मदद की है, इस बार स्पष्ट रूप से विपक्ष के साथ हैं.

बीजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मुजीबुल्ला खान ने द फेडरल से कहा, "हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है. हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि हमें भाजपा का विरोध करना है. हालांकि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 अभी तक राज्यसभा में चर्चा के लिए नहीं आया है, लेकिन जब भी यह आएगा, हम इसका विरोध करेंगे. हमने लंबे समय से कई मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया है, लेकिन अब भाजपा को कोई समर्थन नहीं मिलेगा. "

इस वर्ष की शुरुआत में बीजद को भगवा पार्टी ने राज्य की सत्ता से बाहर कर दिया था.

वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने इसे कमतर आंकने का प्रयास करते हुए कहा कि चूंकि ये विधेयक जेपीसी के समक्ष है, इसलिए सभी विपक्षी दलों को अपनी चिंताओं को उठाने तथा इसमें बदलाव करने का अवसर मिलेगा.

भाजपा नेताओं का मानना है कि जेपीसी को विधेयक का अध्ययन करने और उसमें बदलाव की सिफारिश करने में कम से कम दो महीने लगेंगे और उसके बाद ही इसे लोकसभा में चर्चा के लिए लाया जाएगा.

एक वरिष्ठ भाजपा सांसद ने द फेडरल को बताया, "समिति द्वारा अपनी सिफारिशें सुझाए जाने के बाद, इसे पहले लोकसभा में पारित किया जाएगा और उसके बाद ही इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. चूंकि सभी राजनीतिक दलों को विधेयक में बदलाव की सिफारिश करने का अवसर मिलेगा, इसलिए हमें उम्मीद है कि जेपीसी की सिफारिशों के बाद विधेयक पारित हो जाएगा."