पीएम-जेएवाई पर ‘राजनीति’: आंकड़ों की मानें तो गैर-भाजपा राज्यों ने योजना का बेहतर किया इस्तेमाल

हालांकि, कई गैर-बीजेपी राज्यों - ज्यादातर दक्षिण में - ने 2019 में इसे शुरू किए जाने के बाद से ही इस योजना को अपनाया है और इसका काफी लाभ उठाया है। कथित तौर पर, किडनी की बीमारियों से पीड़ित और नियमित डायलिसिस की जरूरत वाले मरीज इसके सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं, साथ ही दिल की बीमारियों, संक्रामक रोगों और सामान्य सर्जरी के इलाज की जरूरत वाले लोग भी इसके सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं।

लेकिन इससे पहले कि हम इस सब पर चर्चा करें, आइये जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है और दिल्ली तथा बंगाल इसे लागू करने में क्यों अनिच्छुक हैं।

एबी-पीएमजेएवाई केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसे 2018 में गरीब और कमजोर लोगों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजनाओं में से एक है। मोदी ने मंगलवार (29 अक्टूबर) को कहा कि एबी-पीएमजेएवाई से लगभग चार करोड़ गरीब लोगों को लाभ मिला है।

ज़्यादातर राज्यों के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत लागत का भुगतान करती है, जबकि राज्य सरकारें शेष 40 प्रतिशत का भुगतान करती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत लागत का भुगतान करती है, जबकि राज्य सरकारें 10 प्रतिशत लागत का भुगतान करती हैं।

हालांकि, इस योजना की पात्रता के मानदंडों पर स्पष्टता का अभाव है। मंगलवार को इस योजना का विस्तार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को शामिल करने के लिए किया गया, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। लेकिन 70 वर्ष से कम आयु वालों के लिए इस योजना में कुछ पूर्व शर्तें रखी गई हैं।

आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निम्न आय वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में से किसी एक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में, पात्रता मानदंड में आवास की कमी और अन्य अभाव जैसी पूर्व शर्तें भी शामिल हैं।

बंगाल में टीएमसी और दिल्ली में आप दोनों ने पात्रता कारक और जटिल नियमों और शर्तों के बारे में तर्क उठाए हैं। दरअसल, बंगाल सरकार ने पीएम-जेएवाई से दो साल पहले यानी 2016 में स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की थी, जिसके बारे में उसका तर्क है कि यह एक सर्व-समावेशी योजना है, जिसमें हर परिवार के हर सदस्य को शामिल किया गया है। इसके 2.4 करोड़ से ज़्यादा परिवार लाभार्थी हैं। पीएम-जेएवाई को शुरू में लागू करने के बावजूद, बंगाल सरकार ने 2019 में इस योजना से हटने का फ़ैसला किया।

इसी तरह, आप प्रमुख केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कई लोगों को दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा उपचार मिलता है, जिसके तहत दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण उपचार मुफ्त मिलता है।

पिछले छह सालों में सभी अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएम-जेएवाई योजना को अपनाया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा अस्पताल में भर्ती होने वाले शीर्ष चार राज्यों में से तीन भाजपा शासित नहीं हैं। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हैं। यहाँ बताया गया है कि विभिन्न राज्यों को पीएम-जेएवाई योजना से किस तरह लाभ हुआ है:

तमिलनाडु: इस सूची में सबसे ऊपर डीएमके शासित तमिलनाडु है, जिसने 2019 में इस योजना को अपनाने के बाद से पीएम-जेएवाई के तहत 90 लाख से अधिक दाखिले दर्ज किए हैं। तमिलनाडु में इस योजना के तहत देश भर में किए गए दाखिलों में से लगभग छठा हिस्सा है, जिसकी संख्या लगभग 6.86 करोड़ है। 2023 में तमिलनाडु में नामांकित हर 100,000 लोगों पर 179,003 से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी गई।

तमिलनाडु उन चार राज्यों में से एक है, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के माध्यम से पीएम-जेएवाई योजना को लागू किया है। राज्य इस योजना को लागू करने के लिए ट्रस्ट मोड, बीमा मोड या दोनों के संयोजन को अपना सकते हैं, जिसे हाइब्रिड मोड कहा जाता है। इस साल फरवरी तक तमिलनाडु में 82 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके थे।

कर्नाटक: मई 2023 से कांग्रेस शासित कर्नाटक इस योजना के तहत 66 लाख अस्पताल में भर्ती होने के साथ दूसरे स्थान पर है। पिछले साल, कर्नाटक चौथे स्थान पर था, जहाँ हर 100,000 कार्ड जारी करने पर 41,089 अस्पताल में भर्ती हुए थे। कर्नाटक ने इस साल फरवरी तक 1.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए थे।

राजस्थान: वर्तमान में भाजपा शासित राजस्थान पिछले साल तक कांग्रेस के शासन में था। 2019 से अब तक यहां 57.4 लाख मरीज भर्ती हुए हैं और यह उपयोग के मामले में तीसरे स्थान पर है। जारी किए गए प्रत्येक 100,000 कार्डों पर अस्पताल में भर्ती होने वालों (52,168) की संख्या के मामले में भी यह पिछले साल तीसरे स्थान पर था। राजस्थान ने फरवरी तक 2 करोड़ कार्ड बनाए थे।

राजस्थान को छोड़कर एनडीए शासित आंध्र प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ की उपयोगिता दर भी अच्छी है।

केरल: वामपंथी शासन वाले केरल में इस समय चौथी सबसे ज़्यादा उपयोग दर है, जहाँ 2019 से अब तक लगभग 55 लाख लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पिछले साल, राज्य में दूसरी सबसे ज़्यादा PM-JAY उपयोग दर थी, जहाँ हर 100,000 कार्ड जारी करने पर 74,280 लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। केरल ने इस साल फ़रवरी तक 75 लाख कार्ड बनाए थे।

तेलंगाना: अपनी खुद की आरोग्यश्री योजना होने के बावजूद, कांग्रेस शासित तेलंगाना सरकार ने इसे आयुष्मान भारत के साथ मिला दिया है। तेलंगाना इस मर्ज की गई स्वास्थ्य योजना के तहत अपनी 80 प्रतिशत आबादी को कवर करता है, चाहे उसकी आयु सीमा कुछ भी हो। इस मर्ज की गई योजना से करीब 90 लाख परिवार या 2.84 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। सभी बीपीएल परिवारों के पास उनके खाद्य सुरक्षा प्रोफाइल के आधार पर स्वास्थ्य कार्ड हैं। अब तक तेलंगाना द्वारा 82 लाख कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

हालांकि, आप शासित पंजाब इस योजना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहा है। 2019 में पीएम-जेएवाई शुरू होने के बाद से ही आप शासित पंजाब में यह योजना विवादों में घिरी हुई है। राज्य के निजी अस्पतालों ने करोड़ों रुपये के बिल का भुगतान न करने पर योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद कर दिया है। योजना के तहत समझौते में कहा गया है कि बिल जमा करने के 14 दिनों के भीतर अस्पतालों को इलाज का खर्च वापस करना होगा।

पंजाब इस योजना को संभालने के लिए 'ट्रस्ट' मोड का इस्तेमाल करता है। राज्य जहां केंद्र पर अपने 60 प्रतिशत हिस्से के भुगतान में देरी करने का आरोप लगाता रहा है, वहीं अस्पतालों पर बिलों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का भी आरोप लगाता रहा है। केंद्र का दावा है कि पंजाब सरकार ने फंड का गलत प्रबंधन किया है।

दिलचस्प बात यह है कि भाजपा या उसके एनडीए सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों में उपयोग की दर तुलनात्मक रूप से कम है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। यूपी में अब तक करीब 28 लाख मरीज भर्ती हुए हैं, यानी हर 100,000 लोगों में से सिर्फ़ 8,000 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूपी ने अब तक सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए हैं - 4.91 करोड़। इसने एक ट्रस्ट मॉडल भी अपनाया है, जहाँ योजना के प्रबंधन के लिए एक समर्पित ट्रस्ट या सोसायटी की स्थापना की जाती है।

बिहार, जो वर्तमान में एनडीए द्वारा शासित है, में भी पीएम-जेएवाई योजना का सबसे कम उपयोग किया गया है, जहां 2019 से अस्पताल में भर्ती होने वाले कुल लोगों की संख्या केवल 7.7 लाख है। बिहार द्वारा बनाए गए कार्डों की संख्या भी कम है - लगभग 87 लाख।

इस साल की शुरुआत तक बीजद शासित ओडिशा ने भाजपा सरकार के सत्ता में आने तक पीएम-जेएवाई योजना को नहीं अपनाया था। नवीन पटनायक सरकार द्वारा शुरू की गई बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना स्वास्थ्य कार्ड को बंद करने के बाद अब यह भी इस योजना में शामिल हो गया है।

भाजपा शासित अन्य बड़े राज्यों में, असम में पीएम-जेएवाई का सबसे कम उपयोग हुआ, जहाँ पिछले साल हर 100,000 लाभार्थियों पर 5,292 लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जबकि इसने 1 करोड़ से ज़्यादा कार्ड जारी किए। कार्ड बनाने की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं - 3.78 करोड़ और 2.39 करोड़। हालाँकि, दोनों की उपयोग दर बहुत खराब है, जहाँ हर 1 लाख लाभार्थियों पर 8,000 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए।