Manipur Violence: जातीय हिंसा से निपट सकता है मणिपुर, केंद्र सरकार को देनी चाहिए अनुमति

Manipur Protest: इंफाल में राजभवन के बाहर स्कूल और कॉलेज की वर्दी में छात्रों के एक बड़े समूह ने सोमवार (9 सितंबर) को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. वे जाहिर तौर पर एक साल से ज़्यादा समय से बढ़ती हिंसा के बीच शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने का विरोध कर रहे थे. वहीं, राज्य के शिक्षा विभाग ने 9 और 10 सितंबर को स्कूल बंद रखने की घोषणा की है, क्योंकि तनाव बना हुआ है. इसी बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठियों का इस्तेमाल किया.

छात्रों की मांग

इंफाल में राजभवन के बाहर स्कूल और कॉलेज की वर्दी में छात्रों के एक बड़े समूह ने सोमवार (9 सितंबर) को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. वे जाहिर तौर पर एक साल से ज़्यादा समय से बढ़ती हिंसा के बीच शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने का विरोध कर रहे थे. वहीं, राज्य के शिक्षा विभाग ने 9 और 10 सितंबर को स्कूल बंद रखने की घोषणा की है, क्योंकि तनाव बना हुआ है. इसी बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठियों का इस्तेमाल किया.

छात्रों की मांग

यह विरोध-प्रदर्शन इंफाल घाटी में ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद हुआ, जिसमें तीन लोग मारे गए थे. छात्रों ने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए राज्यपाल से मिलने की मांग करते हुए केंद्रीय बलों को वापस बुलाने की मांग की, जिन पर उन्होंने 16 महीने से अधिक समय से जारी जातीय हिंसा के बावजूद शांति बहाल करने में विफल रहने का आरोप लगाया है. उन्होंने केंद्र द्वारा नियुक्त राज्य के सुरक्षा सलाहकार को हटाने और मई 2023 से राज्य में हिंसा की निगरानी के लिए गठित एकीकृत कमान का नियंत्रण स्थानांतरित करने की भी मांग की. इससे पहले, और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी इंफाल घाटी के पांच जिलों के हजारों निवासियों ने ड्रोन और मिसाइल हमलों की निंदा करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई थी.

संकट से निपटने में अक्षम

पिछले 16 महीनों से केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति का वास्तविक पर्यवेक्षक रहा है. हालांकि, इसका नियंत्रण महत्वपूर्ण कुप्रबंधन और अयोग्य संचालन से चिह्नित है. जैसा कि राज्य में हाल ही में हिंसा के फिर से उभरने से स्पष्ट है, जो रणनीति और क्रियान्वयन दोनों की विफलता को दर्शाता है. पिछले वर्ष जातीय हिंसा भड़कने के बाद के कुछ दिनों में ही ऐसी खबरें आई थीं कि मणिपुर पर अनुच्छेद 355 लागू कर दिया गया है. लेकिन यह गुप्त तरीके से किया गया था.

संविधान का अनुच्छेद 355 राज्यों के साथ व्यवहार में केंद्र सरकार की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित प्रावधानों का हिस्सा है. इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले.

औपचारिक घोषणा नहीं

केंद्र या राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई और खंडन व प्रति-खंडन के बावजूद, ऐसी खबरें थीं कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने खुद अनुच्छेद 355 के वास्तविक रूप से लागू होने की बात स्वीकार की है. मई 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा को नियंत्रित करने के लिए 60,000-70,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) तैनात किए गए हैं. इन बलों में भारतीय सेना, असम राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की अतिरिक्त इकाइयां शामिल हैं. 28 फरवरी, 2024 को तत्कालीन राज्यपाल अनुसुइया उइके ने खुलासा किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस बलों के साथ-साथ 198 सीएपीएफ कंपनियां और 140 सेना की टुकड़ियां तैनात की गई हैं.

संघीय ढांचे की अनदेखी

केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद, जिसने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री को प्रभावी रूप से दरकिनार कर दिया, संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है. राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय नेतृत्व को बदलने का गृह मंत्रालय का निर्णय विनाशकारी साबित हुआ है. विशेष रूप से, सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक कुलदीप सिंह की सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्ति और त्रिपुरा के आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह की राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्ति की आलोचना की गई है. क्योंकि मणिपुर की जटिल सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता के बारे में उनकी समझ सीमित है.

बाहरी लोग नहीं समझते

स्थानीय विशेषज्ञों की सबसे आम शिकायत यह है कि राज्य में राजीव सिंह के अनुभव की कमी के कारण जमीनी स्तर पर सुरक्षा बलों के प्रभावी प्रबंधन में बाधा उत्पन्न हुई है. इसका अर्थ यह है कि मणिपुर में सुरक्षा का प्रबंधन स्थानीय समुदायों, जातीय विभाजन रेखाओं और सबसे बढ़कर जमीनी हकीकत की गहन जानकारी के बिना शीर्ष स्तर के आदेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता. केंद्र के निर्देशों और मणिपुर की अलग-अलग जातीय संरचना और अलग-अलग राजनीतिक आकांक्षाओं के बीच विसंगति ने संकट को और गहरा कर दिया है. यह इस तथ्य के बावजूद है कि वहां 60,000-70,000 से अधिक सशस्त्र केंद्रीय बल हैं. इस बात को लेकर कई आवाजें उठ रही हैं कि केंद्र सरकार जातीय हिंसा को निर्णायक रूप से समाप्त क्यों नहीं कर पाई है.

जातीय विभाजन

मणिपुर में जातीय हिंसा के पीछे मुख्य मुद्दा अब मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच स्पष्ट रूप से विद्यमान अपूरणीय तनाव है. ऐतिहासिक रूप से, मणिपुर का जातीय विभाजन भूमि अधिकार, अवैध आव्रजन, सीमा पार से ड्रग्स/मादक पदार्थों की तस्करी और जातीय-बहिष्कारवादी राजनीतिक आकांक्षाओं से जुड़े जटिल अंतर्विरोधों द्वारा आकार लेता रहा है. इन तनावों को कम करने का कार्य सौंपा गया गृह मंत्रालय दोनों पक्षों के विश्वसनीय प्रतिनिधियों को वार्ता की मेज पर लाने में असमर्थ रहा है. गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों सहित वार्ताकार दोनों युद्धरत समूहों के बीच कोई सार्थक संवाद स्थापित करने में विफल रहे हैं. इससे अविश्वास और बढ़ गया है और जातीय विभाजन और गहरा हो गया है.

हिंसा

हाल ही में हिंसा के फिर से उभरने से संवाद की विफलता स्पष्ट है. कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों , जिनमें से कई म्यांमार में जातीय सशस्त्र संगठनों से जुड़े हैं, विशेष रूप से चिन राज्य में, ने हिंसा में अस्थायी शांति का उपयोग अपने रैंकों को मजबूत करने और अत्याधुनिक हथियारों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया है. ऐसा माना जाता है कि मणिपुर में कुकी उग्रवादी संगठनों को म्यांमार सीमा पार स्थित उनके समकक्षों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसमें ड्रोन संचालन और उन्नत हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण भी शामिल है. इन समूहों ने कथित तौर पर म्यांमार से अवैध कुकी-चिन प्रवासियों के साथ मिलकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जिससे मणिपुर में जातीय और सुरक्षा स्थिति और भी जटिल हो गई है.

असम राइफल्स और दोषपूर्ण एसओओ

केंद्र सरकार की एक बड़ी विफलता कुकी उग्रवादी समूहों के साथ विवादास्पद 'ऑपरेशन सस्पेंड' (एसओओ) समझौते पर उसका लगातार निर्भर रहना है. मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2008 में शुरू में हस्ताक्षरित एसओओ का उद्देश्य कुकी उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शत्रुता को रोकना था. यह भी याद रखना चाहिए कि मूल एसओओ कोई त्रिपक्षीय समझौता नहीं था. यह 2005 में असम राइफल्स और कुछ कुकी उग्रवादी समूहों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था. मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओ इबोबी सिंह ने राज्य विधानसभा में स्वीकार किया कि यह सब मणिपुर सरकार की जानकारी के बिना किया गया और राज्य बल उग्रवादियों को गिरफ्तार करते रहे.

मणिपुर सरकार ने इस समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर किए थे. तब से, आलोचकों का तर्क है कि इस समझौते ने कुकी उग्रवादियों को कुछ हद तक प्रतिरक्षा प्रदान की है और उन्हें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है. विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में. असम राइफल्स एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, जिसे भारत-म्यांमार सीमा पर व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है, कथित तौर पर कुकी-चिन अवैध अप्रवासियों को मणिपुर के पहाड़ी जिलों में घुसने और बसने की अनुमति देने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. रिपोर्टों से पता चलता है कि इनमें से कई अप्रवासी अफीम की खेती और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ गई है.

SOO को निरस्त करने में विफलता

साल 2022 में मणिपुर में बीरेन सिंह सरकार ने कुकी विद्रोही समूहों द्वारा बढ़ते खतरे का हवाला देते हुए, एकतरफा तौर पर एसओओ समझौते को रद्द करने का प्रयास किया. हालांकि, केंद्र सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और समझौते को बरकरार रखा. एसओओ को रद्द करने से इनकार करने से मैतेई समुदाय में व्यापक आक्रोश फैल गया है, जो मानते हैं कि कुकी उग्रवादी असम राइफल्स और अन्य केंद्रीय बलों के संरक्षण में बेखौफ होकर काम कर रहे हैं. हाल ही में कुकी विद्रोहियों द्वारा ड्रोन और रॉकेटों के माध्यम से किए गए हमलों सहित हिंसा में वृद्धि मणिपुर में केंद्र सरकार की नीतियों की विफलता को दर्शाती है. मणिपुर घाटी के समुदाय में केंद्रीय बलों के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है. उनका आरोप है कि केंद्रीय बल कुकी उग्रवादियों को ताकत हासिल करने का मौका दे रहे हैं.

मणिपुर में गृह मंत्रालय का वर्तमान दृष्टिकोण, जिसमें कानून और व्यवस्था का नियंत्रण एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के हाथों में केन्द्रीकृत कर दिया गया है तथा मुख्यमंत्री को दरकिनार कर दिया गया है, न केवल शांति लाने में विफल रहा है, बल्कि तनाव को भी बढ़ा दिया है. बीरेन सिंह समेत स्थानीय नेताओं ने राज्य सुरक्षा बलों पर नियंत्रण निर्वाचित सरकार को वापस सौंपने की मांग की है. मुख्यमंत्री और राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के बीच हाल ही में हुई बैठकों में यह मांग सबसे आगे आई है. सोमवार को छात्रों के विरोध-प्रदर्शन में भी यही मांग दोहराई गई.

अब समय आ गया है कि नई दिल्ली यह स्वीकार करे कि मणिपुर में उसका शीर्ष-स्तरीय सुरक्षा दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं है और डेढ़ साल से अधिक समय में भी वह हिंसा की गतिशीलता को बदलने में सक्षम नहीं रहा है. कानून और व्यवस्था तंत्र पर राज्य का नियंत्रण बहाल करना तथा राज्य सरकार को अपने सुरक्षा बलों का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना, जैसा कि पूरे देश में प्रचलित है, संकट के समाधान के लिए आवश्यक है या फिर मणिपुर के लोगों को विश्वास में लें. मणिपुर के लोग एक ऐसे सुरक्षा तंत्र के हकदार हैं, जो उनके प्रति जवाबदेह हो, न कि नई दिल्ली में बैठे नौकरशाहों के प्रति.

(फेडरल सभी पक्षों से विचार और राय प्रस्तुत करने का प्रयास करता है. लेख में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे फेडरल के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों.)