महिला सुरक्षा के लिए नये कानूनों की नहीं, बल्कि नई लोकतांत्रिक संस्कृति की है जरूरत

Women Safety New Laws: भारत की स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जिन अनेक बातों की घोषणा की , उनमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों का प्रस्तावित समाधान विशेष रूप से गंभीर था. मोदी ने कहा कि अपराधियों के प्रति सख्त रवैया अपनाएं और सुनिश्चित करें कि बलात्कारियों को कानून के तहत निर्धारित अधिकतम सजा यानी मृत्युदंड जल्द दी जाए.

ऐसी घोषणाओं से यह भ्रम पैदा होता है कि समाधान सामने है और महिलाओं के शोषण के पीछे अंतर्निहित वास्तविक समस्या पर चर्चा करने से बचा जाता है.

महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध

बेशक, बलात्कार समेत यौन हिंसा और निम्न-श्रेणी के यौन अपराध करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए और वह भी जल्दी से. दिल्ली में 2012 में निर्भया बलात्कार और हत्या के बाद हुए कानूनी बदलाव के बाद से बलात्कार के लिए मौत की सज़ा पर विचार किया जा रहा है. लेकिन इससे बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ़ अन्य अपराधों में कोई कमी नहीं आई है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2022 के दौरान भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो कि नवीनतम वर्ष है, जिसके लिए डेटा जारी किया गया है, जो 2021 (4,28,278 मामले) की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. 19 महानगरीय शहरों में प्रत्येक की आबादी 2 मिलियन से अधिक है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 2021 की तुलना में 2022 में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

दयनीय सजा दर

बलात्कार के लिए सजा की दर राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 27.4 प्रतिशत है. महानगरों में यह दर और भी कम है यानी कि 17.9 प्रतिशत और यौन अपराधों की रिपोर्ट भी बेहद कम दर्ज की जाती है. क्या हमें इस धारणा पर विश्वास करते रहना चाहिए कि कठोर कानून और उनके क्रियान्वयन से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? बलात्कार के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था करने का एक परिणाम यह है कि इससे बलात्कारी को हत्या करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, ताकि वह मुख्य गवाह खत्म हो जाए जो उसके खिलाफ गवाही दे सकता था.

जो लोग बलात्कार की शिकार महिला को अपवित्र मानते हैं, उसे सुधारा नहीं जा सकता और उसे एक वरिष्ठ भाजपा नेता के शब्दों में, जिंदा लाश ('चलती लाश') मानते हैं, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं हो सकती. लेकिन हममें से बाकी लोगों के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है.

समाज का रवैया

अगर कठोर कानून व्यवहार में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में सक्षम नहीं हैं तो इसका समाधान क्या है? वास्तविक समाधान महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना है. इस धारणा को समाप्त करना है कि जो महिलाएं स्वयं को मान्यता प्राप्त सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर रखती हैं - जैसे कि दिन में घर से बाहर सभ्य कपड़े पहनना, तथा रात में घर से बाहर पुरुषों के साथ रहना - वे यौन शोषण का शिकार हो सकती हैं और वे इसकी मांग कर रही हैं. समस्या महिलाओं को मां, बहन और बेटी कहने में ही निहित है. ये रिश्तेदारी के शब्द हैं, जो कामुकता के भाव को रोकते और बाधित करते हैं. लेकिन असल में ज़्यादातर महिलाएं, वास्तविक लोगों के लिए ऐसे रिश्तेदारी संबंधों से बाहर हैं. यह स्वीकार करना कि वे सेक्स-प्रतिबंधित रिश्तेदार नहीं हैं. यह स्वीकार करना है कि वे यौन प्राणी हैं. कामुकता किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा है. लेकिन यह केवल एक हिस्सा है.

यौन प्राणी के रूप में महिलाएं

समस्या यह है कि सांस्कृतिक प्रशिक्षण के तहत ऐसी महिलाओं को मुख्य रूप से यौन प्राणी के रूप में देखा जाता है, जो रिश्तेदार नहीं हैं और उनके व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है. संस्कृति यह भी कहती है कि महिलाएं अपनी कामुकता को नियंत्रित करने की हकदार नहीं हैं. क्योंकि उनका परिवार उनके लिए यह काम करेगा और इसके अलावा वे कमजोर हैं - बला ( बल या ताकत से रहित) महिला का पर्याय है. ये तीन सांस्कृतिक रूढ़ियां निश्चित रूप से भारत के लिए अद्वितीय नहीं हैं. सभी पितृसत्तात्मक समाजों यानी अधिकांश समाजों ने इस परंपरा को विरासत में पाया है और नए लोकतांत्रिक मानदंडों के लिए इसे त्यागने में उन्हें थोड़ी सफलता मिली है.

परंपरा और महिला सौंदर्य

लोकतांत्रिक मानदंड क्या होंगे? लोगों को एक-दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से अपनी संपूर्णता का सम्मान करते हुए बातचीत करनी चाहिए. ज़्यादातर बातचीत को यौनिक बनाना अनुचित होगा. जब बातचीत के यौन रूप में परिवर्तित होने का अवसर आता है तो यह तीन कारकों द्वारा नियंत्रित होता है: एक आपसी सहमति, दो किसी भी पक्ष के लिए मौजूदा रोमांटिक रिश्ते की अखंडता के प्रति सम्मान और तीन संयम जो जिम्मेदार आचरण की मांग करता है, जब व्यक्ति शक्ति ढाल पर विभिन्न स्तरों पर होते हैं. परंपरा के अनुसार, महिला सौंदर्य को अप्रतिरोध्य माना जाता है: 'अत्यंत सुंदर' शब्द भले ही केवल प्रचार लग सकता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है, सुंदर होना इतना कि मोहित हो जाए. हिंदी फिल्मी गीतों में आश्चर्य होता है कि आकर्षक सुंदरता के सामने पुरुष खुद पर नियंत्रण कैसे रख सकता है. लोकतांत्रिक मानदंड जंगली, अनियंत्रित जुनून की ऐसी धारणाओं को अस्वीकार करते हैं और आवेग पर नियंत्रण रखने, पूर्व संबंध की सहमति और अखंडता का पालन करने तथा सत्ता के दुरुपयोग से बचने का आह्वान करते हैं.

कठोर कानून इसका उत्तर नहीं

यौन संबंधों के पारंपरिक, पितृसत्तात्मक मानदंडों की तुलना में लोकतांत्रिक मानदंडों को प्राथमिकता देना, बहुत सारे लोगों को परेशान करने वाला है. उदाहरण के लिए, यह स्वीकार करना कि महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जातिगत पवित्रता को कमजोर बनाना है. जो राजनेता जाति के नेताओं को लुभाते हैं और 'लव जिहाद' जैसे विचारों को बढ़ावा देते हैं, वे परोक्ष रूप से महिलाओं की यौन क्षमता को नकारते हैं तथा उस विचारधारा को मजबूत करते हैं जो महिलाओं को कमजोर तथा पुरुष की संगति और नियंत्रण से बाहर असुरक्षित मानती है.

पितृसत्तात्मक परंपरा

चाहे कोई भी परंपरा हो, पितृसत्तात्मक परंपरा का महिमामंडन करना और महिलाओं को सुरक्षित रखने वाले मूल्यों को बनाए रखना संभव नहीं है और पितृसत्तात्मक परंपरा को धर्म की स्वीकृति और वैधता प्राप्त है. उस परंपरा पर सवाल उठाना धर्म की सत्ता पर भी सवाल उठाना है. किसी राजनेता के लिए धार्मिक प्रथाओं में सुधार करके लोकतांत्रिक मानदंड लागू करना वास्तविक साहस का परिचय है. जब इस तरह के साहस का अभाव हो तो सबसे उचित बात यह है कि कठोर कानून और सख्त पुलिस व्यवस्था की मांग की जाए.

(फेडरल सभी पक्षों से विचार और राय प्रस्तुत करने का प्रयास करता है. लेख में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे फेडरल के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों.)