दिल्ली में आज से No Fuel नीति लागू, कौन-कौन सी गाड़ियां हैं निशाने पर?

No Fuel for Old Vehicles:  1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजधानी की सड़कों पर अब पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के दिन लद चुके हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा, और उनकी जब्ती व जुर्माना तय किया गया है।

क्या है नया नियम?

कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के दिशानिर्देशों के अनुसार 10 साल से पुराने डीज़ल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन को End-of-Life (EOL) व्हीकल माना जाएगा। इन वाहनों को चिन्हित कर जब्त किया जाएगा और फ्यूल नहीं दिया जाएगा।

 कितना होगा जुर्माना?

प्रतिबंधित चारपहिया वाहन पकड़े जाने पर 10000 रुपए का चालान।प्रतिबंधित दोपहिया वाहन की जब्ती पर 5,000 रुपए का जुर्माना। एक बार का मौका मिलेगा जुर्माना भरकर वाहन छुड़वाने का।

कैसे पकड़े जाएंगे ये वाहन?

दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) सिस्टम लगाया गया है। हाई-क्वॉलिटी कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे।प्रतिबंधित वाहन की पहचान होते ही सार्वजनिक ऐलान होगा और वाहन जब्त किया जाएगा।फ्यूल स्टेशन मैनेजमेंट को अधिकार है ऐसे वाहनों को फ्यूल न दें।

पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था

संवेदनशील इलाकों के पेट्रोल पंपों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस व स्थानीय पुलिस तैनात रहेगी। पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स और वाहन मालिकों के बीच विवाद की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।24 घंटे खुले रहने वाले पेट्रोल पंपों की विशेष निगरानी की जा रही है।

CNG वाहनों को मिली राहत

हालांकि शुरुआत में CNG को भी नियम के दायरे में लाने की योजना थी, लेकिन फिलहाल 15 साल से पुराने CNG वाहनों को इससे बाहर रखा गया है। 

पेट्रोल पंपों पर भी कार्रवाई

नियम न मानने वाले पेट्रोल पंपों को चिन्हित कर लिया गया है।उल्लंघन पर पेट्रोल पंप के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।सरकार ने पहले ही SOPs (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी किए हैं।

दिल्ली के बाहर भी बढ़ेगी निगरानी

फिलहाल यह नियम केवल दिल्ली में लागू है।लेकिन 1 नवंबर 2025 से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर भी ANPR कैमरे लगाए जाएंगे।हालांकि इन क्षेत्रों में अभी वाहन जब्ती की कार्रवाई शुरू नहीं होगी।

ये नियम क्यों जरूरी?

सरकार की No Fuel for Old Vehicle नीति का उद्देश्य पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाना। वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। नागरिकों से अपील की गई है कि वे स्वयं अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करें ताकि ज़ब्ती और चालान से बचा जा सके।यह अभियान न केवल दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है, बल्कि देश के अन्य शहरों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।