असम बेदखली झड़प : धोखाधड़ी, सरकारी उदासीनता, प्रक्रियागत खामियों का घातक कॉकटेल
पुलिस का दावा है कि जब वे ड्यूटी पर थे तो उग्र ग्रामीणों ने उन पर हमला किया, जबकि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को दोषी ठहराया है, जबकि ग्रामीणों के पास बताने के लिए कुछ और ही कहानी है
By : Sandipan Talukdar
Update: 2024-09-21 04:21 GMT
Assam Clash: असम के कचुताली के ग्रामीण 12 सितंबर की दोपहर को कभी नहीं भूल पाएंगे. सोनापुर राजस्व क्षेत्र का यह गांव राजधानी दिसपुर से महज 25 किलोमीटर दूर है. उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यह गांव युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया था. पुलिस की गोलीबारी में दो ग्रामीण हैदर अली (19) और जुबाहिर अली (18) की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए और कुछ अभी भी अस्पताल में हैं. वहीं, 22 पुलिसकर्मी और अन्य प्रशासनिक कर्मी बुरी तरह घायल हो गए. तो, इस भयानक झड़प की वजह क्या थी? संरक्षित आदिवासी भूमि से बेदखली अभियान. जबकि पुलिस का दावा है कि उग्र ग्रामीणों ने उन पर उस समय हमला किया जब वे ड्यूटी पर थे, असम के मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर ग्रामीणों को भड़काने का आरोप लगाया है, जबकि ग्रामीण कुछ और ही दावा कर रहे हैं.
पीड़ित ग्रामीण क्या कहते हैं?
पुलिस की गोलीबारी में घायल हुए ग्रामीणों में से एक 18 वर्षीय तोफिज अली है. उसे 12 सितंबर को दो गोली लगने के बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने चार दिन बाद जीएमसीएच में उसके पिता शाहजहां (45) को पकड़ा.
शाहजहां ने बताया, "उस दिन मुझे बहुत बाद में पता चला कि मेरे बेटे को गोली लगी है. मैंने उसे 13 सितंबर को जीएमसीएच में पाया और तब से यहीं हूं." "स्थिति कुछ ही समय में अराजक हो गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. मुझे नहीं पता था कि पुलिस ने जब तोफिज को गोली मारी तो वह कहां था."
मछली का कारोबार करने वाले शाहजहां ने बताया कि उनका बाकी परिवार दरांग जिले में अपने रिश्तेदारों के यहां भाग गया है. शाहजहाँ ने कहा, "मुझे संदेह है कि अब कचुताली में शायद ही कोई बचा होगा." शाहजहां ने बताया कि तब तक उनका घर नहीं गिराया गया था, क्योंकि यह " म्यादी " भूमि (स्वामित्व वाली भूमि) पर है. लेकिन बेदखली अभियान उन पर भी मंडरा रहा है.
चौतरफा अराजकता
निर्माण मजदूर के तौर पर काम करने वाले कुद्दुस अली (25) पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी और मौतों की खबर सुनकर कचुताली स्थित अपने घर चले गए. उनके परिवार के सदस्य भी दूसरे जिलों में चले गए हैं. उनका घर भी " म्यादी " जमीन पर है. वे शाहजहां के साथ टोफिज की सेवा में लगे रहे.
इसी तरह, अब्दुल अवल भी अपने बहनोई सुरमन अली की गोली लगने की खबर सुनकर दरंग जिले से भागे, जिन्हें भी जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. अब्दुल ने अपनी बहन, सुरमन अली की पत्नी को दरंग में अपने भाई-बहनों के पास छोड़ दिया है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इस घटना के लिए विपक्षी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि जब पार्टी ने बेदखली अभियान का विरोध करना शुरू किया तो लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया, जिसे आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी.
विरोधी संस्करण
असम के डीजीपी जीपी सिंह ने एक्स पर दावा किया कि अधिकारियों पर हमले के पीछे साजिश थी और सभी साजिशकर्ताओं को सजा दिलाने के लिए घटना की जांच की जाएगी. लेकिन शाहजहां का कचुताली में हुई घटनाओं के बारे में अलग ही बयान है.
उन्होंने द फेडरल को बताया, "9 सितंबर को कच्चे और पक्के दोनों घरों को ध्वस्त करने के साथ ही बेदखली शुरू हो गई, जिससे कई लोग रातों-रात बेघर हो गए. निवासियों को अपना सामान बचाने के लिए बहुत कम समय मिला और उन्होंने तिरपाल की चादरों से बने अस्थायी टेंट के नीचे दिन और रातें बिताईं."
शाहजहां ने आरोप लगाया कि पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी और पुलिस एक दिन पहले ही घोषणा करने आ गई. शाहजहां ने बताया, "पुलिसकर्मी गांव में आए और सभी से अपने घर खाली करने को कहा और कहा कि अगर वे अपना सामान बचाना चाहते हैं तो उसे बाहर रखें."
गोलीबारी का कारण क्या था?
सोनापुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने द फेडरल को बताया कि नोटिस और अन्य कदम पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा नहीं थे और यह सर्किल ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में आता है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद की.
फेडरल ने सोनापुर राजस्व सर्कल के सर्कल अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. सोनापुर पुलिस स्टेशन के ओसी ने कहा कि बेदखली 9-10 सितंबर के दौरान पूरी हो गई थी. तो, दो दिन बाद यानी 12 सितंबर को क्या हुआ? बेदखल किए गए ग्रामीणों ने द फेडरल को बताया कि पुलिस ने उन्हें तुरंत कचुताली छोड़ने के लिए धमकाया. अगर कोई भी बेदखल किए गए लोगों में से किसी को शरण देता हुआ पाया गया, तो उसे भी कानून का सामना करना पड़ेगा, पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें चेतावनी दी.
इतने बड़े पैमाने पर गुस्से को किसने बढ़ावा दिया?
12 सितंबर को परेशान लोग अपना बचा हुआ सामान समेट रहे थे, तभी पुलिस आ गई और कथित तौर पर उन्हें कुछ घंटों के भीतर ही घर छोड़ने के लिए धमकाना शुरू कर दिया. शाहजहां ने बताया, "ग्रामीण लोग बेदखली अभियान के बाद भी धान की फसल जैसी कुछ चीजें लेने के लिए ही रुके थे."
शाहजहां ने दावा किया, "सुबह पुलिस आई और लोगों को आतंकित करना शुरू कर दिया. उन्होंने टिन शेड, धान के कंटेनर और अन्य चीजें तोड़ दीं. लोगों ने विरोध किया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. पीड़ित केवल बहस कर रहे थे, जब तक कि एक अप्रिय घटना नहीं हो गई. कुछ लोग दोपहर का खाना खुले में खाने के लिए बैठे थे, तभी कुछ पुलिसकर्मियों ने उनका खाना फेंक दिया। इससे लोगों में भारी गुस्सा भड़क गया और झड़प शुरू हो गई."
"जल्द ही, यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और कचुटली 1 और कचुटली 2 दोनों गांवों के लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे. ग्रामीण हर जगह से बाहर आ गए, भले ही किसे निकाला गया हो और किसे नहीं. पुलिस ने शुरू में खाली गोलियां चलाईं, लेकिन बाद में बेतरतीब ढंग से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कई लोग घायल हो गए. मेरा बेटा उस जगह पर नहीं था, और देर रात मुझे पता चला कि उसे गोली लगी है. इससे पता चलता है कि झड़प कितनी तेजी से फैली," उन्होंने बताया.
संरक्षित आदिवासी भूमि
हालांकि, पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने उन पर लाठी, पत्थर और इसी तरह की दूसरी चीजों से हमला किया. पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें गोलियां चलानी पड़ीं और उनमें से 22 लोग बुरी तरह घायल हो गए.
लेकिन ग्रामीणों को पहले क्यों बेदखल किया जा रहा था? जाहिर है, सोनापुर राजस्व सर्कल में आदिवासी बेल्ट के अंतर्गत संरक्षित भूमि है. असम भूमि और राजस्व विनियमन अधिनियम 1886 (1947 में संशोधित) के अनुसार, आदिवासी बेल्ट और ब्लॉक में भूमि स्वामित्व आदिवासी समुदायों तक ही सीमित है, और कचुताली क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है.
कोई भी व्यक्ति - चाहे वह मुसलमान (पूर्ववर्ती पूर्वी बंगाल मूल के प्रवासी) हो या गैर-आदिवासी असमिया (चाहे वह किसी भी धर्म का हो) - किसी निर्दिष्ट आदिवासी ब्लॉक या बेल्ट में ज़मीन नहीं खरीद सकता. तो, ये लोग, जिन्हें अब बेदखल कर दिया गया है, वहाँ कैसे बस गए और पक्के घर कैसे बना लिए? क्या सभी बसने वालों ने धोखाधड़ी के तरीकों का सहारा लिया या कोई भ्रम, गुमराह करने और धोखाधड़ी की गई?
“ म्यादी ” भूस्वामी भी सुरक्षित नहीं
हालांकि शाहजहां और कुद्दुस अली ने दावा किया कि उनकी ज़मीन " म्यादी " है, लेकिन प्लॉट उनके नाम पर पंजीकृत नहीं हैं. लेकिन वे ज़मीन खरीदने के बाद से ही ' खजाना' (भू-राजस्व) का भुगतान कर रहे हैं. शाहजहां ने द फ़ेडरल को बताया, "मैंने 2008 या 2009 के आसपास कचुताली में 86,000 रुपये में 2.5 कट्ठा ज़मीन खरीदी थी. मैं टैक्स चुका रहा हूँ."
जब उनसे पूछा गया कि प्लॉट उनके नाम पर क्यों दर्ज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को उस इलाके में ज़मीन पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह एक आदिवासी बेल्ट है. हालाँकि, वास्तव में, कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि गैर-आदिवासी असमिया भी, इस संरक्षित क्षेत्र में ज़मीन का मालिक नहीं है.
शुरुआती दौर में केवल खास (सरकारी) जमीन पर बसे लोगों को ही बेदखल किया गया था. लेकिन बाद में बेदखली के डर से म्यादी जमीन वालों को भी नोटिस जारी कर दिया गया. लेकिन शाहजहां जैसे लोगों ने उन संरक्षित क्षेत्रों में जमीन कैसे खरीदी? क्या जमीन बेचते समय उन्हें अंधेरे में रखा गया और गुमराह किया गया?
भूमि दस्तावेजों में जालसाजी?
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु बोरठाकुर ने कहा कि आदिवासी इलाकों में भूमि के दस्तावेजों में विसंगतियां व्याप्त हैं. उन्होंने चंद्रपुर का उदाहरण दिया, जहां गैर-आदिवासी हिंदू असमिया लोगों को भी बेल्ट क्षेत्रों में भूखंड खरीदने के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, "इसके लिए बिचौलिए और सरकारी अधिकारियों की अज्ञानता जिम्मेदार है."
एक अन्य भूमि अधिकार कार्यकर्ता और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले कृष्णा गोगोई ने भी द फेडरल को बताया कि आदिवासी इलाकों में ज़मीन खरीदने में जालसाजी हुई है. उन्होंने बताया, "डिमोरिया बेल्ट, गोभा और नोखुला (जगीरोड के पास) में इस तरह की जालसाजी हुई. कुछ ज़मीन मालिकों ने दावा किया कि वे 1935 में या उससे पहले इन इलाकों में बस गए थे, जब इन इलाकों को आदिवासी इलाकों के रूप में नामित नहीं किया गया था."
गोगोई ने द फेडरल को बताया, "हालांकि, पुराने भूमि दस्तावेज़ में मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आई. मैंने देखा कि कुछ हस्ताक्षर बॉल पेन से किए गए थे - 1935 में! उस समय बॉल पेन का अस्तित्व ही नहीं था. इससे जालसाजी का गंभीर संदेह पैदा हुआ. "
प्रक्रियागत खामियां?
असम में अपने अधिकारों के लिए काम करने के लिए मशहूर बोरठाकुर ने द फेडरल को बताया कि सोनापुर की बस्तियाँ 1950 के आसपास ही बनी थीं; इसलिए, किसी भी गैर-आदिवासी को वहाँ नहीं बसना चाहिए था. उन्होंने बताया, "सरकार संरक्षित बेल्ट से लोगों को बेदखल कर सकती है, यह शक्ति उसे उच्च न्यायालय के आदेश से मिली है."
हालांकि, बोरठाकुर ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं. "इसमें कहा गया है कि बेदखली की कार्रवाई पहले से ही नोटिस जारी करने और नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की बात सुनने के बाद की जानी चाहिए. "सोनापुर के कचुटली गांव सहित हाल ही में हुई बेदखली में इन दिशा-निर्देशों की पूरी तरह से अनदेखी की गई. यह एक गंभीर मामला है," उन्होंने कहा.