Ayodhya Rape Case: मायावती ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का किया समर्थन, अखिलेश के लिए कही ये बात

Ayodhya Gangrape Case: यूपी के अयोध्या में नाबालिग से बलात्कार के मामले में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी की गिरफ़्तारी के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने शनिवार को कहा कि अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त कार्रवाई उचित है. बीएसपी प्रमुख ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की डीएनए जांच पर टिप्पणी पर भी सवाल उठाया और पूछा कि उनके शासन के दौरान ऐसे कितने परीक्षण किए गए थे.

बता दें कि बेकरी मालिक और सपा पदाधिकारी मोइद खान को उनके कर्मचारी राजू खान के साथ अयोध्या पुलिस ने गुरुवार को एक 12 वर्षीय लड़की के कथित बलात्कार के आरोप में गिरफ़्तार किया, जो उनके लिए दिहाड़ी मज़दूर के रूप में काम करती थी. कथित तौर पर यह दुर्व्यवहार दो महीने से अधिक समय तक जारी रहा, जिसकी वजह से पीड़िता गर्भवती हो गई.

बसपा प्रमुख ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपियों के खिलाफ यूपी सरकार द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई जायज है. लेकिन सपा द्वारा आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने की बात को क्या समझा जाए. जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं. उन्होंने सरकार से जाति, समुदाय और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था, खासकर महिला सुरक्षा और उत्पीड़न को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या और लखनऊ आदि में हुई घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक हैं. बेहतर होगा कि सरकार जाति, समुदाय और राजनीति से ऊपर उठकर इन्हें रोकने के लिए सख्त कदम उठाए.

वहीं, इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दोषी पाए जाने वालों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए. लेकिन अगर डीएनए टेस्ट से आरोप झूठे साबित होते हैं तो इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों की भी जवाबदेही होनी चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह न्याय की मांग है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुष्कर्म के मामले में न्याय का रास्ता आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवाकर निकाला जाना चाहिए, न कि केवल आरोप लगाकर राजनीति करना चाहिए.

आरोपियों की बेकरी ध्वस्त

बता दें कि अधिकारियों ने मोइद खान के स्वामित्व वाली बेकरी को ध्वस्त कर दिया. जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपी की संपत्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई की पुष्टि की. उनके अनुसार, बेकरी में दो कमरे थे, एक बड़ा और एक छोटा और एक तालाब के ऊपर अवैध रूप से बनाया गया था. अधिकारियों ने इसकी अनधिकृत स्थिति के कारण संरचना को गिराने का निर्णय लिया.