6 साल में DTC को 35 हजार करोड़ का नुकसान, CAG रिपोर्ट में खुली AAP की पोल
आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को चाकचौबंद किया था। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है 6 वर्षों में 35 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है।;
DTC News: आम आदमी पार्टी जब दिल्ली की गद्दी पर काबिज थी उस वक्त कहा करती थी कि सब चंगा सी। इसका अर्थ यह हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। सभी विभाग सही तरह से काम कर रहे हैं। सरकारी खजाना पर्याप्त है। लेकिन दिल्ली की मौजूदा सीएम ने महिला सम्मान योजना पर कहा कि देखिए 2500 रुपए हर महीने हम महिलाओं को देंगे, यह बात भी है कि दिल्ली का खजाना खाली है। यानी कि आप की सरकार ने हमें विरासत में खाली खजाना दिया। इन सबके बीच खबर यह है कि सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम को 35 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने कहा है कि दिल्ली परिवहन निगम का संचयी घाटा 2015-16 में 25,300 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में लगभग 60,750 करोड़ हो गया है, क्योंकि यह घटते बेड़े से दब गया है, जिसमें 45% बसें ओवरएज हैं और उच्च स्तर पर ब्रेकडाउन की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप बेड़े का उपयोग औसत से कम है।
लंबे समय से लंबित रिपोर्ट
इस रिपोर्ट को भाजपा सरकार द्वारा मंगलवार को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है, लेखा परीक्षक ने कई खामियों की ओर इशारा किया है, जिसमें परिवहन उपयोगिता की अपने बेड़े को बढ़ाने में असमर्थता भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक यह उन 14 रिपोर्टों में से पहली है जिसे आप सरकार ने विधानसभा में साझा करने से इनकार कर दिया था।
सूत्रों ने कहा कि घाटे का मुख्य कारण 2009 से डीटीसी का किराया अपरिवर्तित रहना था, दिल्ली सरकार ने कई अनुरोधों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट देखने वाले सूत्रों ने बताया कि ऑडिटर ने किसी भी व्यावसायिक योजना के अभाव की ओर भी इशारा किया और घाटे को रोकने तथा इसकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कोई रोडमैप नहीं था। डीटीसी का खस्ताहाल बेड़ा, जिसमें टूटी-फूटी बसें यात्रियों के दैनिक अनुभव का हिस्सा बन गई थीं, एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, जिसमें भाजपा और कांग्रेस बार-बार आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के 2015 के वादे की बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने बेड़े में 10,000 बसें बढ़ाने का वादा किया था।
सीएजी ने डीटीसी द्वारा अपर्याप्त रूट प्लानिंग की ओर इशारा किया2007 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि डीटीसी के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। हालांकि, पांच साल बाद, दिल्ली कैबिनेट ने यह संख्या 5,500 तय की। समझा जाता है कि सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2022 के अंत में, डीटीसी के पास 3,937 बसों का बेड़ा था हालांकि 2022 में 300 बसों को जोड़ने के अलावा 1,740 बसों की कमी थी, लेकिन 233 करोड़ रुपये उपलब्ध होने के बावजूद खरीद नहीं की गई। इसने FAME-I योजना के तहत 49 करोड़ रुपये की अन्य केंद्रीय सहायता का लाभ नहीं उठाया, जिसके लिए CAG ने अनिर्णय और विनिर्देशों पर स्पष्टता की कमी को जिम्मेदार ठहराया।
FAME-II के तहत 300 इलेक्ट्रिक बसों को अंतिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप अनुबंध अवधि 12 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष कर दी गई। पुराने बेड़े का मतलब था कि डीटीसी राष्ट्रीय औसत की तुलना में परिचालन दक्षता हासिल नहीं कर सका। इसके अलावा, हर 10,000 किलोमीटर के संचालन के लिए ब्रेकडाउन 2.9 से 4.5 के बीच था, जो अन्य राज्य परिवहन निगमों के साथ-साथ अनुबंध पर निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित क्लस्टर बसों की तुलना में बहुत अधिक देखा गया था। सीएजी ने बताया कि क्लस्टर बसों का प्रदर्शन प्रत्येक परिचालन पैरामीटर पर डीटीसी बेड़े की तुलना में बहुत बेहतर था, जबकि दोनों समान परिस्थितियों में काम कर रहे थे। संघीय लेखा परीक्षक ने डीटीसी को अपर्याप्त मार्ग नियोजन के लिए भी दोषी ठहराया, क्योंकि राज्य उपयोगिता 468 मार्गों या कुल 814 मार्गों में से 57% पर काम कर रही थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निगम अपने द्वारा संचालित किसी भी मार्ग पर अपनी परिचालन लागत वसूलने में असमर्थ था। नतीजतन, 2015-22 के दौरान इसे परिचालन पर 14,199 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।" जबकि घाटे में उछाल आया, दिल्ली सरकार ने 2015 और 2022 के बीच 13,381 करोड़ रुपये का राजस्व अनुदान प्रदान किया, जिससे 818 करोड़ रुपये का अंतर रह गया। इसके अलावा, डीटीसी ने दिल्ली परिवहन विभाग के साथ भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके अलावा, सीएजी ने स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली को लागू नहीं करने और सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के लिए डीटीसी की खिंचाई की है, जो परियोजना शुरू होने के नौ साल बाद भी अधूरी है।