Delhi बोलेगी अब शुद्ध हवा की भाषा! CM रेखा गुप्ता का सबसे बड़ा ऐलान
Air Pollution Control: दिल्ली सरकार की यह 2025 की योजना अब तक की सबसे व्यापक पर्यावरणीय रणनीति है. इसके ज़रिए दिल्ली न केवल प्रदूषण कम करेगी, बल्कि भविष्य के लिए एक हरित और स्वच्छ शहर बनने की दिशा में बढ़ेगी.;
Delhi Pollution: विश्व पर्यावरण दिवस से ठीक पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए अब तक की सबसे बड़ी वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना की शुरुआत की. इसका नाम 'शुद्ध हवा सबका अधिकार, प्रदूषण पर ज़ोरदार प्रहार' रखा गया है. इस योजना के तहत सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग, ईंधन आधारित पुराने वाहनों पर रोक, AI-पोर्टल और स्मॉग गन अनिवार्यता जैसे कई बड़े और तकनीकी उपायों का ऐलान किया है.
CM रेखा गुप्ता ने कहा कि ग्रीन दिल्ली, हेल्दी दिल्ली सिर्फ नारा नहीं है, यह हमारा मिशन है. दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं, यह पूरे साल चलने वाला संकट है. सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) की पायलट परियोजना शुरू की है, जिससे धूल और धुएं को कम किया जा सकेगा.
VIDEO | Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) in a press conference informs about new Air Pollution Mitigation Plan 2025 which includes artificial rain.
— Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2025
She informs, "Environment Day is nearing, air pollution is a prevalent issue, Delhi people have suffered. We have only a dream… pic.twitter.com/FVG9hpureV
वाहन प्रदूषण पर सख्ती
1 जुलाई 2025 से दिल्ली में पुराने और कबाड़ वाहन (EoLVs) की एंट्री पूरी तरह से बंद होगी. 1 नवंबर 2025 से केवल BS-VI, CNG और EV वाले कमर्शियल वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे. सभी एंट्री प्वाइंट पर RFID और ANPR टेक्नोलॉजी से युक्त टोल प्लाजा होंगे, जिससे जाम और प्रदूषण दोनों घटेंगे. 80% सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक किए जाएंगे. दिल्ली मेट्रो द्वारा 2,299 इलेक्ट्रिक ऑटो और 18,000 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.
धूल नियंत्रण योजना
वहीं, पूरे वर्ष चलने वाली सफाई व्यवस्था के तहत 1,000 जल छिड़काव वाहन, 140 एंटी-स्मॉग गन, 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें हर वार्ड में लगाई जाएंगी. 13 प्रदूषण हॉट स्पॉट पर खंभों से धुंध स्प्रे सिस्टम लगाए जाएंगे. 3,000 वर्ग मीटर से बड़े सभी कमर्शियल बिल्डिंग्स जैसे मॉल, होटल की छतों पर स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा.
निर्माण कार्यों पर कंट्रोल
500 वर्ग मीटर से बड़े सभी निर्माण कार्यों को DPCC में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. एक नया AI-आधारित पोर्टल (C\&D 2.0) बनाए गया है, जिसमें जियो-टैगिंग, ऑटो अलर्ट, डिजिटल ट्रैकिंग और पेनल्टी सिस्टम शामिल हैं. तहखंड में नया C\&D वेस्ट प्लांट 1,000 टन/दिन क्षमता से लगेगा. रिसाइकल मटेरियल के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा.
स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन पर जोर
दिल्ली में 5,004 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी. बस स्टॉप और डिपो में धुंध स्प्रे सिस्टम लगाकर प्रदूषण कम और सुविधा अधिक की जाएगी. ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इंटेलिजेंट सिग्नल, नाइट क्लीनिंग और मोबिलिटी ज़ोन बनाए जाएंगे, जिससे पैदल चलना और साइक्लिंग को बढ़ावा मिले.
कचरे और लैंडफिल प्रदूषण पर नियंत्रण
डीजल जेनरेटर (DG Set) पर सख्त रोक, मोबाइल टावरों में हरित ऊर्जा को प्राथमिकता. ओखला, भलस्वा, गाजीपुर लैंडफिल साइट्स से 2027-28 तक फायर ज़ीरो लक्ष्य. नए बायो-गैस और CNG प्लांट्स (जुलाई 2025 तक संचालन शुरू). कचरा प्रबंधन में 85% स्रोत पर कचरा अलगाव का लक्ष्य, बड़े कचरा उत्पादकों को अनिवार्य अलगाव नियम और प्रोत्साहन आधारित कलेक्शन और जागरूकता अभियान.
खुले में कचरा और पराली जलाने पर रोक
सर्दियों में स्टाफ को इलेक्ट्रिक हीटर देने की अनिवार्यता. RWAs और प्राइवेट दफ्तरों को हीटर बांटने और जलावन रोकने की जिम्मेदारी. लैंडफिल में स्पेशल अग्निरोधक प्रबंध किए जाएंगे.