बीजेपी की दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग, आप बोली ऐसा हुआ तो बीजेपी जीरो पाएगी

बीजेपी विधायक दल ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात कर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौपा था, जिसे राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेज दिया है.

Update: 2024-09-10 13:20 GMT

Delhi Constitutional Crisis: दिल्ली सरकार में संवैधानिक संकट मंडरा रहा है. वजह है दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपना. जिसके माध्यम से बीजेपी ने दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार बर्खास्त करने की मांग की थी.

बीजेपी के इस ज्ञापन को अब राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेज दिया है, जिसके बाद इस बात पर बीजेपी और आप के बीच बहस छिड़ गयी है. आप ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ये सब जानबूझ कर रही है और वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरना चाहती है.

बीजेपी ने की दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार 10 सितम्बर को गृह मंत्रालय को भाजपा विधायकों द्वारा दिया गया ज्ञापन भेजा है. दरअसल 30 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था. भाजपा ने दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार बर्खास्त करने की मांग की थी.

दिल्ली में बेकार हुई प्रशासनिक व्यवस्था : भाजपा
भाजपा ने आरोप लगाया था कि "दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था बेहद खराब हो चुकी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पिछले 4 महीने से जेल में हैं. जेल में बंद होने के बाद भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है और इसकी वजह से दिल्ली के कई जरुरी काम भी अटके हुए हैं.

एमसीडी को नहीं मिल रहा फण्ड
भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि "दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. जरुरी प्रशासनिक निर्णय लेने में देरी हो रही है, जिससे महत्वपूर्ण सेवायें प्रभावित हो रही हैं. आप सरकार संवैधानिक नियमों और परंपराओं का उल्लंघन कर रही है. छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन अप्रैल 2021 से लंबित है. इसकी वजह से एमसीडी को जरुरी फंड नहीं मिल रहा है."

कैग रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं किया जा रहा पेश
दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार कैग की 11 रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर रही है, जो कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर शक पैदा करता है. विधायकों ने अपने ज्ञापन में आबकारी घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार सहित भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों का भी ज़िक्र किया है. इतना ही नहीं बीजेपी के विधायकों ने ये भी दावा किया कि दिल्ली सरकार जानबूझ कर केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं कर रही हैं.

आप ने बीजेपी पर किया पलटवार
दिल्ली सरकार की मंत्री और आप नेता आतिशी ने हमला बोलते हुए कहा कि BJP का सरकारें गिराने का ही काम रह गया है, जहां वो चुनाव नहीं जीत पाते, वहाँ विधायकों को तोड़कर सरकार गिरा देते हैं. BJP जब AAP विधायकों को तोड़ नहीं पाई तो अब एक नया षड्यंत्र कर रही है. मैं, BJP से कहना चाहती हूँ कि अगर BJP ने राष्ट्रपति शासन लगाया तो दिल्ली की जनता BJP को मुँहतोड़ जवाब देगी और BJP की Zero सीट आएगी.


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