केरल में 2026 चुनाव की तयारी में जुटी CPI(M), निजी निवेश की अनुमति देगी

नीति-आधारित अपील

पिछले दो चुनावी चक्रों के दौरान, CPI(M) ने स्थिरता और निरंतरता की भावना को व्यक्त करने वाले प्रभावी नारों पर भरोसा किया था।

2016 में, पार्टी का नारा था: "एलडीएफ आएगा, सब ठीक हो जाएगा", जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) शासन से निराश मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल रहा।

2021 के पुनर्निर्वाचन अभियान में, पार्टी ने नारा दिया: "एलडीएफ पक्का" जो सरकार के संकट प्रबंधन कौशल में जनता के विश्वास को दर्शाता था, खासकर बाढ़ और कोविड-19 महामारी के दौरान।

हालांकि, 2026 के चुनावों को देखते हुए, पार्टी ने यह महसूस किया है कि केवल चुनावी नारों से काम नहीं चलेगा। इसलिए, अब यह एक नीति-आधारित अपील तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य न केवल अपने पारंपरिक मतदाता आधार को मजबूत करना है, बल्कि केरल के महत्वाकांक्षी युवा मतदाताओं को भी आकर्षित करना है।

आर्थिक वास्तविकताएँ

राज्य की आर्थिक चुनौतियाँ इस नीति बदलाव का प्रमुख कारण रही हैं। हाल के वर्षों में, केरल को बढ़ते सार्वजनिक ऋण, केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदानों में कमी और व्यापक कल्याणकारी योजनाओं को बनाए रखने के दबाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

CPI(M) की वैकल्पिक नीति इस बात को स्वीकार करती है कि केरल का सामाजिक रूप से प्रगतिशील आर्थिक मॉडल दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बने रहने के लिए पुनर्संगठन की माँग करता है। पार्टी के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने सम्मेलन में मीडिया से कहा कि एलडीएफ सरकार को अपनी मूल कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं से समझौता किए बिना नए राजस्व स्रोतों को तलाशने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

"नए केरल के लिए नई राहें"

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रस्तुत नीति दस्तावेज़, जिसका शीर्षक "नए केरल के लिए नई राहें" है, राज्य में रोजगार सृजन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आधुनिक बनाने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में निजी निवेश को अपनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

हालांकि CPI(M) अब भी बेलगाम निजीकरण के प्रति अपने वैचारिक विरोध पर कायम है, लेकिन अब यह स्वीकार किया जा रहा है कि विकास की गति बनाए रखने के लिए बाहरी संसाधनों का लाभ उठाना आवश्यक है। एम.वी. गोविंदन ने पुष्टि की कि पार्टी कुछ सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में निजी निवेश को अनुमति देने के साथ-साथ वैकल्पिक संसाधन जुटाने की रणनीतियों की भी अनुमति देने के लिए तैयार है।

केरल के सामाजिक कल्याण मॉडल को मज़बूत करना

CPI(M) के इस वैकल्पिक नीति का उद्देश्य केवल आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं है। यह पार्टी के उस प्रयास को भी रेखांकित करता है, जिसके तहत वह केरल के व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र को बनाए रखना चाहती है।

राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजनाएँ, विकेन्द्रीकृत शासन, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो केरल को देश में समावेशी विकास के एक मॉडल के रूप में स्थापित करते हैं। CPI(M) नेताओं ने सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कहा कि ये योजनाएँ जारी रहेंगी और नए नीति ढांचे के तहत इन्हें और सशक्त किया जाएगा।

2026 के लिए कठिन रास्ता

CPI(M) को यह एहसास है कि 2026 के चुनावों तक का सफर आसान नहीं होगा। विपक्षी दल, विशेष रूप से यूडीएफ (UDF), राज्य के बढ़ते कर्ज, रुकी हुई अधोसंरचना परियोजनाओं और सरकार की उधारी निर्भरता को लेकर हमले तेज़ करेंगे।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP), जो राज्य में धीरे-धीरे अपनी पैठ बना रही है, वैचारिक मुद्दों के आधार पर वोटरों को ध्रुवीकृत करने का प्रयास करेगी।

भविष्य के लिए नई रणनीति

CPI(M) को न केवल अपनी सरकार के रिकॉर्ड की रक्षा करनी होगी, बल्कि एक स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करना होगा, जिससे वह विपक्ष की आलोचनाओं को विफल कर सके और अपनी वैचारिक एकता भी बनाए रख सके।

पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य और पूर्व वित्त मंत्री टी.एम. थॉमस इसाक ने कहा:
"विपक्ष के पास केरल के भविष्य के लिए कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है। वे केवल आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं दे रहे। इस संदर्भ में, वाम मोर्चे की 'नव केरल' (Nava Keralam) की परिकल्पना महत्वपूर्ण हो जाती है।"

उन्होंने आगे कहा:
"हमारे लोकसभा चुनाव में हुए झटके का कारण केवल सांगठनिक कमज़ोरी या वैचारिक प्रतिबद्धता में कमी नहीं था। केरल की राजनीति में जाति और धर्म आधारित विचारधाराएँ मज़बूत हो रही हैं, जिससे वामपंथी समर्थन आधार का क्षरण हो रहा है। इसे समझना और नई रणनीति बनाना आवश्यक है।"

युवा मतदाताओं को साधने की कोशिश

इस बार CPI(M) की रणनीति में एक प्रमुख पहलू युवा मतदाताओं को आकर्षित करना होगा। पार्टी उन युवाओं तक पहुँचना चाहती है जो केरल की पारंपरिक नौकरियों से आगे बढ़कर आर्थिक अवसरों की तलाश कर रहे हैं।

एलडीएफ अब निजी निवेश, डिजिटल शासन और अधोसंरचना आधुनिकीकरण पर ज़ोर देकर युवाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है।

केरल के भविष्य की लड़ाई

2026 के चुनावों में CPI(M) अपनी रणनीति को केरल के भविष्य की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत कर सकती है।

• कांग्रेस को नीतिगत अस्पष्टता के लिए चुनौती दी जाएगी।
• भाजपा को सांप्रदायिक राजनीति के लिए घेरा जाएगा।
• CPI(M) अपने वैकल्पिक नीति मॉडल को एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत करेगी, जो राज्य की प्रगति सुनिश्चित करेगा।

आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह नीति परिवर्तन CPI(M) को 2026 में चुनावी सफलता दिला पाएगा या नहीं।