दिल्ली में झुग्गी को लेकर बैकफुट पर बीजेपी सरकार, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं-'अब कोई झुग्गी नहीं टूटेगी'

दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ने के मामले में आखिर बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार के कदम पीछे खींचने पड़े हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार झुग्गियों से जुड़ी नीति में संशोधन के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि “कोई झुग्गी नहीं टूटेगी,” दिल्ली के आर.के.पुरम क्षेत्र की एक झुग्गी बस्ती के निवासियों को हाल ही में बेदखली नोटिस जारी किए गए थे। इसी पृष्ठभूमि में सीएम रेखा गुप्ता का ये बयान आया है।

सीएम गुप्ता ने झाड़ू लगाते हुए झुग्गी निवासियों को दिल्ली की मेहनतकश आबादी की रीढ़ बताया और ऐलान किया कि जब तक वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक कोई भी झुग्गी हटाई नहीं जाएगी। उन्होंने रेलवे, डीडीए और अन्य भूमि मालिक एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से बेदखली अभियान रोकने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार अदालत का रुख करेगी।

हाल के महीनों में दिल्ली में भाजपा सरकार के कार्यकाल में कई बड़ी झुग्गियों को तोड़ा गया है, जिनमें मद्रासी कैंप में 340 ढांचे, भूमिहीन कैंप में 344, जैलर वाला बाग में 300 ढांचे और तैमूर नगर में 100 ढांचे शामिल हैं। बीजेपी को अपने ही विधायकों और बूथ कार्यकर्ताओं से भी इस मुद्दे पर आलोचना झेलनी पड़ी है, जिन्होंने “जहां झुग्गी, वहां मकान” के नारे के साथ स्लम इलाकों में प्रचार किया था।

गुप्ता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों दलों ने झुग्गी निवासियों को सिर्फ “वोट बैंक” समझा। उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने अपने नेताओं के नाम पर कॉलोनियां तो रख दीं लेकिन कुछ नहीं दिया। आप ने झूठे वादे किए, लेकिन न साफ पीने का पानी दिया न नाली। उन्होंने इन बस्तियों को उपेक्षा और नशे में डुबो दिया।”

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि बाहरी दिल्ली में लंबे समय से खाली और जर्जर पड़े 50,000 फ्लैटों को पीएम-आवास योजना (शहरी) के तहत मरम्मत कर झुग्गी निवासियों को सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत अप्रयुक्त पड़े ₹732 करोड़ को इस योजना में लगाने की मंजूरी दे दी है।

आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “रेखा गुप्ता और उनकी पार्टी कई महीनों से दिल्ली के गरीब निवासियों को गुमराह कर रही है। अगर वह वाकई गंभीर हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों  डीडीए, रेलवे, एलएंडडीओ — से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे झुग्गी बस्तियों के मामलों को वापस लेने को कहना चाहिए।”

बस्तियों के पुनर्वास को लेकर सरकार की मंशा को दोहराते हुए गुप्ता ने कहा कि भाजपा पहली सरकार है जो बेदखली के साथ-साथ वास्तविक आवास उपलब्ध करा रही है, जबकि पिछली सरकारें केवल झुग्गियों को बढ़ते हुए देखती रहीं। उन्होंने कहा, “हम आखिरकार लोगों को घर और सम्मान दोनों दे रहे हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि झुग्गी बस्तियाँ राष्ट्रीय राजधानी का अभिन्न हिस्सा हैं और उनकी सरकार उन्हें दिल्ली के निवासी के रूप में उनका हक दिलाने के लिए ईमानदार प्रयास कर रही है।