दिल्ली में आयुष्मान योजना का रास्ता साफ, 5 अप्रैल से लागू होगी योजना
दिल्ली में बीजेपी की 'डबल इंजन' सरकार के आने के साथ ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना लागू होने वाली है। जिसमें 10 लाख तक का बीमा मिलेगा।;
दिल्ली सरकार 5 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें सबसे गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के अनुसार, 10 अप्रैल तक सबसे गरीब एक लाख लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
सबसे कमजोर वर्ग को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि एमओयू साइन होने के बाद योजना को तेजी से लागू किया जाएगा। समाज के सबसे कमजोर वर्ग को इसका सीधा लाभ मिलेगा और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।
डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और प्राथमिक देखभाल में सुधार
इस योजना के तहत मरीजों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखे जाएंगे, जिससे निगरानी और प्रबंधन आसान होगा। पहले चरण में AAY और प्राथमिकता वाले परिवारों को कार्ड जारी किए जाएंगे, फिर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।
AAY योजना: गरीबों को सस्ता अनाज
साल 2000 में शुरू हुई एएवाई योजना के तहत सबसे गरीब परिवारों को 35 किलो चावल और गेहूं सब्सिडी दरों (3 रुपये/किलो चावल, 2 रुपये/किलो गेहूं) पर उपलब्ध कराया जाता है। आयुष्मान भारत योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत शुरू किया गया था, लेकिन इसे दिल्ली में अब तक लागू नहीं किया गया था।
दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में मिली मंजूरी
26 साल बाद दिल्ली में बनी भाजपा सरकार ने 20 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी थी। स्वास्थ्य बजट में 48% की वृद्धि करते हुए, 2025-26 में 12,893 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट से 4,208 करोड़ रुपये अधिक हैं।
दिल्लीवासियों को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का बीमा कवरआयुष्मान भारत योजना के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। इसमें से 7 लाख रुपये दिल्ली सरकार वहन करेगी-
1,666.66 करोड़ रुपये क्रिटिकल केयर और डायग्नोस्टिक सुविधाओं के लिए
147.64 करोड़ रुपये पीएमजेएवाई के तहत वित्तीय सुरक्षा के लिए
10 करोड़ रुपये आयुष्मान डिजिटल मिशन के लिए दिए गए हैं, जिससे रिकॉर्ड आधुनिकीकरण और स्वास्थ्य डेटा सिस्टम को एकीकृत किया जाएगा।
इस फैसले से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम मिलेगा और लाखों लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।