एक बार फिर मुसीबत में केजरीवाल! जाएंगे जेल? LG ने ED को मुकदमा चलाने की दी इजाजत

ED to prosecute Arvind Kejriwal: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी. बता दें कि 5 दिसंबर को ED ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी थी.

राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर मुकदमा चलाने के लिए ED को मंजूरी दे दी है. ED ने इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर मुकदमा चलाने के लिए एलजी से अनुमति मांगी थी. क्योंकि जांच एजेंसी को आबकारी नीति के "निर्माण और कार्यान्वयन में भारी भ्रष्टाचार" का पता चला था, जिसका उल्लेख इस साल 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अभियोजन शिकायत संख्या 7 में किया गया था. कोर्ट अदालत ने 9 जुलाई को शिकायत का संज्ञान लिया था.

वहीं, AAP का कहना है कि तथाकथित शराब घोटाले की जांच दो साल तक चली, 500 लोगों को परेशान किया गया, 50,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए गए और 250 से अधिक छापे मारे गए. एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ. पिछले वर्षों में विभिन्न अदालती आदेशों द्वारा मामले में कई खामियां उजागर की गई हैं. भाजपा का असली लक्ष्य किसी भी तरह से आप और अरविंद केजरीवाल को कुचलना है.

वहीं, ED की अभियोजन शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने "साउथ ग्रुप" के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त करने की साजिश रची और "टेलर-मेड" शराब नीति तैयार करके और उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया. इसमें कहा गया है कि साउथ ग्रुप के लिए विभिन्न शराब की दुकानों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई थी और इसे आबकारी नीति 2021-22 के उद्देश्यों के खिलाफ कई खुदरा क्षेत्र रखने की अनुमति दी गई थी.

ED ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मिलीभगत और सहमति से अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये गोवा चुनावों में आप के प्रचार के लिए इस्तेमाल किए गए थे. बता दें कि तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2022 में एलजी ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित खामियों और नियमों और अधिनियमों के उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को इस साल मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.