दिल्ली के LG ने CCTV रिश्वत मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिए जांच के आदेश, AAP ने बताया फर्जी केस

Delhi CCTV Bribery Case: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी. जैन के खिलाफ जांच शहर में सीसीटीवी लगाने से संबंधित है. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पहले से ही जेल में बंद जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने की 571 करोड़ रुपये की परियोजना के संबंध में 7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है.

इसको लेकर एलजी कार्यालय ने कहा कि एलजी ने एसीबी द्वारा जैन के खिलाफ जांच को मंजूरी देने के लिए पीओसी अधिनियम, 1998 की धारा 17 ए के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के डीओवी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जैन पर सीसीटीवी लगाने में देरी के लिए एक कंपनी पर लगाए गए 16 करोड़ रुपये के जुर्माने को माफ करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है.

जैन जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो उस समय दिल्ली में 571 करोड़ रुपये की लागत से 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना के नोडल अधिकारी थे. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद फरवरी 2023 में जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.

बीजेपी की साजिश

वहीं, इसको लेकर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने बीजेपी पर दिन-रात दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश में जुटी रहने का आरोप लगाया है. एलजी की मंजूरी पर प्रतिक्रिया देते हुए आतिशी ने इसे एक और फर्जी मामला बताया.

उन्होंने कहा कि बीजेपी दिन-रात दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश में जुटी है. आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 10 साल में 200 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं. लेकिन आज तक कहीं से भी भ्रष्टाचार का एक रुपया भी बरामद नहीं हुआ है. 'आप' नेता ने कहा कि अब यह एक और फर्जी मामला है. बीजेपी दिल्ली सरकार को पंगु बनाना चाहती है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन की गिरफ्तारी दिल्ली के पूर्व मंत्री को मई 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.