दिल्ली जल संकट पर राजनीति हर पल नहीं मिल रहा कोई हल

Politics on Delhi Water Crisis: दिल्ली में जल संकट का कोई हल नहीं निकला है. बात दिल्ली से हरियाणा होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अब सड़क पर आ गयी है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की जल मंत्री आतिशी शुक्रवार से सत्याग्रह पर बैठ गयी हैं. आम आदमी पार्टी एक कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया और पुलिस ने उन पर पानी की बौछार भी मारी, हालाँकि वो पानी गन्दा पानी होता है, जो एसटीपी से लिया जाता है. आतिशी के इस सत्याग्रह को बीजेपी ने कोरी नौटंकी करार दिया है और कहा है कि दिल्ली में पर्याप्त पानी है, लेकिन दिल्ली की आप सरकार टैंकर माफिया को फायदा पहुँचाने की नियत से पानी की लीकेज को नहीं रोक रही है. लेकिन बात फिर वहीँ घूम कर आती है कि इतनी कवायद के बाद भी दिल्ली की आम जनता की जल संकट की समस्या को कोई निदान नहीं निकल पा रहा है.

दिल्ली सरकार का हरियाणा पर आरोप

दिल्ली सरकार यहाँ हो रहे जल संकट के लिए लगातार हरियाणा सरकार को ही ज़िम्मेदार ठहरा रही है. दिल्ली सरकार का दावा है कि हरियाणा दिल्ली के हक़ का 100 एमजीडी पानी प्रतिदिन कम दे रहा है. इसकी वजह से रोज 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है. दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि बीजेपी जानबूझ कर हरियाणा सरकार का पक्ष ले रही है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है. इतना ही नहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यहाँ तक आरोप लगाया था कि दिल्ली के अंदर जल बोर्ड की पाइप लाइन को जान बूझ कर लीक किया जा रहा है.

हरियाणा सरकार लगातार कर रही दिल्ली सरकार के आरोपों का खंडन

उधर, हरियाणा सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हरियाणा से दिल्ली को तय सीमा में ही पानी दिया जा रहा है. कहीं कोई पानी की कमी नहीं की जा रही है. बल्कि खामी दिल्ली सरकार के प्रबन्धन में है, जो पानी का लीकेज नहीं रोक पा रही है और इसका फायदा टैंकर माफिया उठा रहे हैं. सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों दिल्ली सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. 

सुप्रेम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से किया था सवाल टैंकर माफिया पर क्यों नहीं की कोई कार्रवाई

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी पानी की समस्या को लेकर गुहार लगायी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को पानी देने के लिए कहा, साथ ही हरियाणा सरकार को ये ज़िम्मेदारी सौंपी की पूरा पानी दिल्ली तक पहुंचे. इस बीच जब फिर से सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर कम पानी देने का आरोप लगाया. हरियाणा सरकार ने इसे गलत बताया. इस बीच दिल्ली में पानी लीकेज का मुद्दा उठा और टैंकर माफिया द्वारा पानी उपलब्ध कराने की बात भी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि अब तक टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई की गयी ये बताएं? इस पर दिल्ली सरकार कोई ख़ास उत्तर नहीं दे पायी. बाद में आतिशी ने दिल्ली पुलिस से दिल्ली जल बोर्ड की पानी की पाइप लाइन की निगरानी करने की मांग की.

उपराज्यपाल ने भी दिल्ली सरकार को ही दी नसीहत

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी के सत्याग्रह के अगले दिन यानी शनिवार को कहा कि दिल्ली का जल संकट यहाँ की सरकार की वजह से ही है. राजनीती को छोड़ कर अगर जमीनी स्तर पर काम किया गया होता तो दिल्ली की जनता को कब का इस समस्या का समाधान मिल चुका होता. लेकिन पिछले कुछ समय से दिल्ली के मंत्री काम करने की बजाये लगातार पड़ोसी राज्यों पर दोषारोपण कर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीती चमकाने में लगे हुए हैं. उपराज्यपाल ने ये भी कहा कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को ये सुझाव भी दिया था कि वे अपने सलाहकारों पर विचार करें जिनमें प्रशासनिक क्षमता की कमी प्रतीत होती है. लेकिन उस सलाह को नज़रअंदाज कर दिया गया.

केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा आतिशी के सत्याग्रह को कर चुके हैं नौटंकी करार

पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आतिशी के सत्याग्रह को नौटंकी करार दिया है. उनका कहना है कि दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है लेकिन जान बूझ कर लीकिंग को रोका नहीं जा रहा है. टैंकर माफिया को पनपाया जा रहा है.

मनोज तिवारी ने पूछा आतिशी किसके खिलाफ कर रही है अनशन

आतिशी के जल सत्याग्रह पर निशाना साधते हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि "मुझे लगता है कि आतिशी का अनशन उनकी ही सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, क्योंकि राजधानी में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और उसकी ही जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठ गईं हैं." तिवारी ने कहा कि आतिशी के मन में क्या चल रहा है, इसे समझना चाहिए. जब भी केजरीवाल के जेल से बाहर आने की सुगबुगाहट होती है तो आतिशी किसी न किसी तरह से धरने पर बैठ जाती हैं. इस सबके पीछे बहुत कुछ चल रहा है. अगर 'आप' से काम नहीं हो पा रहा है तो सरेंडर कर दो. 15 दिन के अंदर टैंकर माफियाओं पर चोट लगेगी और पानी जिनके हक में है, उन्हें मिलने लगेगा. उन्होंने ये भी कहा कि अब दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी सब 'आप' के पास है. अब काम करके दिखाना है, कोई बहाने बाजी नहीं.