Explosives Act amendments: केरल सरकार का आरोप- अधिनियम संशोधन केंद्र की चुनावी चाल

केरल के त्रिशूर के देशमंगलम के 67 वर्षीय किसान वेलायुधन चेल्लापट इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं. उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में किसी अच्छी जॉब में करियर बनाने का फैसला नहीं किया. क्योंकि उन्होंने परिवार के चावल मिल व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली. ग्रामीण त्रिशूर में अपना पूरा जीवन बिताने के कारण स्थानीय त्यौहार उनकी जीवनशैली में गहराई से समाए हुए हैं. वे आसपास के सभी वेला, पूरम-मंदिर त्यौहार, चंदनक्कुदम नेरचा (मस्जिद त्यौहार) और पल्लीपेरुन्नल (चर्चों से जुड़े त्यौहार) में पूरी श्रद्धा से भाग लेते हैं और हर पल का उत्साहपूर्वक आनंद लेते हैं.

60 की उम्र के बाद भी वेलायुधन दक्षिण मालाबार के त्योहारों से जुड़ी आतिशबाजी और आतिशबाज़ी के प्रदर्शन में एक जाना-पहचाना चेहरा बने हुए हैं और वे अटूट जुनून के साथ उनमें शामिल होते हैं. वे त्रिशूर या पलक्कड़ के एक सर्वोत्कृष्ट मलयाली व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परंपराओं में निहित है. संस्कृति के प्रति भावुक है और सांप्रदायिक विभाजन से अछूता है.

संशोधन का विरोध

जब उपचुनाव की गहमागहमी के बीच द फेडरल ने उनसे मुलाकात की. उनका गांव चेलाक्कारा निर्वाचन क्षेत्र में आता है तो बातचीत विस्फोटकों से संबंधित नियमों में केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधनों के इर्द-गिर्द घूमती रही. वेलायुधन ने कहा कि यह संशोधन हमारे त्यौहारी मौसम के लिए हानिकारक होगा. जब तक कि राजनीतिक दल एकजुट होकर (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी और (केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह को मना न लें. उत्तर भारत के लोग आमतौर पर इन त्यौहारों से हमारे गहरे जुड़ाव को नहीं समझते हैं. यह धर्म के बारे में नहीं है. जैसा कि वे इसे देखते हैं. हम सभी आतिशबाजी, ताल-मेल और उत्सव का आनंद लेते हैं, जो सभी धार्मिक सीमाओं को पार करते हैं. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा विस्फोटक अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों ने केरल में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा की हैं. विशेष रूप से त्रिशूर पूरम जैसे पारंपरिक त्योहारों पर उनके प्रभाव के बारे में. केरल सरकार ने सांस्कृतिक प्रथाओं में संभावित व्यवधान का हवाला देते हुए इन परिवर्तनों के प्रति औपचारिक रूप से अपना विरोध व्यक्त किया है. संशोधित विस्फोटक अधिनियम सार्वजनिक आयोजनों के दौरान आतिशबाजी के उपयोग पर कड़े नियम लागू करता है.

नये प्रतिबंध

मसौदा नियमों के अनुसार, पत्रिका आतिशबाजी प्रदर्शन स्थल से कम से कम 200 मीटर दूर होनी चाहिए, जहां से जनता शो देखती है. वर्तमान में त्रिशूर पूरम में पत्रिका और प्रदर्शन स्थल के बीच की दूरी केवल 45 मीटर है. दर्शकों और प्रदर्शन के बीच 100 मीटर का अंतर रखने की शर्त भी है. एक अन्य प्रस्तावित मानदंड में कहा गया है कि असेंबली शेड, जहां आतिशबाजी के सामान रखे जाते हैं, प्रदर्शन स्थल से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए. इन बदलावों का उद्देश्य सुरक्षा उपायों को बढ़ाना है. लेकिन केरल में विभिन्न क्षेत्रों से इसकी आलोचना की गई है. राज्य में त्यौहार विशेष रूप से त्रिशूर पूरम, अपने भव्य आतिशबाजी प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं, जो उत्सव का अभिन्न अंग हैं.

वेलायुधन ने कहा कि अधिकारी संभावित खतरों को लेकर चिंतित हैं. हम सभी को कुछ साल पहले हुई पुत्तिंगल त्रासदी याद है (जहां 2016 में कोल्लम जिले में पटाखे से हुई दुर्घटना में 111 लोगों की जान चली गई थी). लेकिन इससे किसी का हौसला नहीं टूटा है. पटाखे से होने वाली दुर्घटनाओं की तुलना में ट्रेन दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, क्या हम ट्रेन से यात्रा करना बंद कर दें? उन्होंने कहा कि निष्पक्ष नियमन होना चाहिए. लेकिन प्रस्तावित नियमन बहुत कड़े हैं और हमारे त्योहारों से जुड़े पूरे आतिशबाजी प्रदर्शन को प्रभावी रूप से बंद कर सकते हैं.

राजनेताओं की प्रतिक्रिया

इन संशोधनों ने केरल के भीतर राजनीतिक बहस छेड़ दी है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य की परंपराओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में स्थानीय अधिकारियों के साथ सलाह किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया कि इस मामले पर राज्य की चिंताओं को केंद्र सरकार के ध्यान में लाया गया है. यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को एक पत्र भेजकर इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करेंगे. केंद्र सरकार को लिखे पत्र में केरल के देवस्वओम मंत्री वीएन वासवन ने संशोधनों के बारे में राज्य की चिंताओं को स्पष्ट किया. उन्होंने बताया कि इन नियमों से आतिशबाजी से जुड़े विभिन्न पारंपरिक समारोहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. मंत्री ने कहा कि नियम हमारे त्योहारों में आतिशबाजी के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में नहीं रखते हैं. इससे दीर्घकालिक परम्पराएं बाधित हो सकती हैं और स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

राजनीतिक मोड़

चूंकि राज्य दो विधानसभा सीटों और वायनाड लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी से जूझ रहा है. इसलिए यह मुद्दा पहले ही राजनीतिक मोड़ ले चुका है. मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों में से एक चेलाक्कारा, दक्षिण मालाबार क्षेत्र में आतिशबाजी से प्रेरित त्योहारों का केंद्र माना जाता है. पिछले वर्ष त्रिशूर पूरम उत्सव के दौरान पुलिस ने प्रतिबंध लागू करने का प्रयास किया था, जिससे बड़ा विवाद पैदा हो गया था और आरोप लगाया गया था कि भाजपा के पक्ष में लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर प्रतिबंध लगाया गया था.

पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मची अफरा-तफरी के बीच, भाजपा के त्रिशूर उम्मीदवार सुरेश गोपी ने 20 अप्रैल को सुबह 3 बजे नाटकीय ढंग से हस्तक्षेप किया, जिससे आतिशबाजी का प्रदर्शन संभव हो सका, जो त्योहार के लिए बहुत ज़रूरी था. गोपी के हस्तक्षेप से उन्हें सार्वजनिक प्रशंसा मिली और भाजपा को केरल में अपनी पहली लोकसभा जीत हासिल करने में मदद मिली. जबकि प्रतिद्वंद्वियों ने आरोप लगाया कि पूरम में व्यवधानों ने जीत में अहम भूमिका निभाई. त्रिशूर से आने वाले भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष बी गोपालकृष्णन ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरम आतिशबाजी के आयोजन को छूट या विशेष मंजूरी मिले. यह हमारी जिम्मेदारी है और हमने इस मामले को पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है. हर साल आतिशबाजी के सुरक्षित आयोजन के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं. हालांकि, पूरम के मुद्दे का इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन करके किसी अन्य आतिशबाजी के आयोजन के लिए ढाल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए.

केंद्र पर निशाना

सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार विस्फोटक अधिनियम में संशोधन को चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे का लाभ उठाने के लिए भाजपा द्वारा एक रणनीतिक कदम के रूप में देखती है. सीपीआई (एम) और सीपीआई दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंतिम क्षण में हस्तक्षेप करते हुए जिम्मेदारी राज्य पर डालने की कोशिश कर रही है. एक बार काटे जाने पर दो बार सावधान रहना पड़ता है. केरल सरकार इस बार नियमों में संशोधन को लेकर बहुत सावधानी से कदम उठा रही है.