केंद्र सरकार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए कर रही है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल

नेताओं के नाम बताने का “दबाव”

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पाँचों मंत्रियों ने ये आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई पूरी इमानदारी से मामले की जांच नहीं कर रहे हैं. इन एजेंसियों का जोर सिर्फ इस बात पर है कि उनकी हिरासत में लिए गए लोगों पर इतना दबाव बनाया जाए कि इस मामले में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के नाम इस पुरे मामले में लिया जाए. 

मंत्रियों ने ये भी दावा किया कि उनके पास इस बात के सारे सबूत मौजूद हैं. ईडी ने कथित तौर पर कहा, "मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पैसे का इस्तेमाल किया गया है. बयान दें कि हमने इस पैसे का इस्तेमाल चुनावों के लिए किया है और हम आपको अकेला छोड़ देंगे."

भाजपा को चेतावनी

मंत्रियों ने सवाल उठाया, "सीबीआई का कहना है कि उसे जांच करने का अधिकार है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम मामले में 3 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताएं की गई हैं, लेकिन उन्होंने देवराज अरासु टर्मिनल मामले में यही नियम क्यों नहीं लागू किया और इसकी जांच क्यों नहीं की? कोविड से जुड़ी अनियमितताओं की जांच क्यों नहीं की गई?"

उन्होंने कहा कि न केवल कांग्रेस बल्कि कुछ मीडिया संगठनों और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि देश में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के हथियार के रूप में किया जा रहा है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्नाटक सरकार भाजपा की ऐसी कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब देगी। मंत्रियों ने कहा, "हमें पता है कि इससे कैसे निपटना है." उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा को "सबक सिखाया जाएगा."

(यह मूलतः द फेडरल कर्नाटक में प्रकाशित एक लेख से अनुवादित है)