केरल में निकाय चुनाव नज़दीक आते ही मुख्यमंत्री विजयन को ED का नोटिस, FEMA उल्लंघन का आरोप
नोटिस पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइज़ैक और KIIFB के KM अब्राहम को भी भेजा गया है; आरोप है कि 2,150 करोड़ रुपये के मसाला बॉन्ड इश्यू में FEMA उल्लंघन हुआ।
केरल में स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पूर्व वित्त मंत्री TM थॉमस आइज़ैक और KIIFB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी KM अब्राहम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के 2019 मसाला बॉन्ड इश्यू से जुड़े कथित FEMA उल्लंघन के सिलसिले में भेजे गए हैं।
ED की जांच में पाया गया है कि मसाला बॉन्ड से जुटाए गए 2,150 करोड़ रुपये में से कुछ हिस्सा ऐसे कामों में लगाया गया जिन्हें बॉन्ड के नियमों में अनुमति नहीं थी—जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि से जुड़े खर्च।
FEMA उल्लंघन का आरोप
ED ने निष्कर्ष निकाला कि ये लेन-देन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन में आते हैं। एजेंसी ने तीन महीने पहले ही इसका अंतिम रिपोर्ट चेन्नई स्थित निर्णायक प्राधिकारी को सौंप दिया था, जिसके आधार पर ये नए नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब वकील या अधिकृत प्रतिनिधि के ज़रिए दिया जा सकता है; व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
KIIFB का मसाला बॉन्ड 2019 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर जारी हुआ था। 9.72% की ब्याज दर वाले इस इश्यू ने KIIFB को ऑफशोर रुपये-निर्धारित बॉन्ड बाजार में फंड जुटाने वाली पहली राज्य सरकारी एजेंसी बनाया था। पूरा कर्ज अब चुका दिया गया है।
बॉन्ड इश्यू पर वर्षों से ED की नज़र
इस मसाला बॉन्ड इश्यू पर कई वर्षों से ED की जांच चल रही है। पूर्व वित्त मंत्री आइज़ैक को बार-बार समन भेजे गए। 2021–22 में ED ने उनसे और उनके परिवार के बैंक खातों का विस्तृत विवरण मांगा था। आइज़ैक ने इन नोटिसों को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि ED ने मांगे गए दस्तावेजों की जरूरत और प्रासंगिकता स्पष्ट नहीं की।
अपनी याचिका में आइज़ैक ने कहा कि परिवार के बैंक रिकॉर्ड मांगना निजता का उल्लंघन है और जांच के दायरे से बाहर है।
हाई कोर्ट ने ED से स्पष्टता मांगी
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ED से पूछा कि आइज़ैक से पूछताछ क्यों की जा रही है और आरोप क्या हैं। आइज़ैक के अनुसार, कोर्ट के निर्देश के बाद भी ED ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया और बाद में दस्तावेजों की मांग को सीमित कर दिया गया। हाई कोर्ट ने समनों को उचित ठहराने को कहा था और मामला न्यायिक प्रक्रिया में लंबित रहा। आइज़ैक लगातार कहते रहे कि मसाला बॉन्ड में कोई FEMA उल्लंघन नहीं हुआ।
कोई उल्लंघन नहीं: थॉमस आइज़ैक
आइज़ैक ने नए नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मसाला बॉन्ड लेनदेन में कोई FEMA उल्लंघन नहीं हुआ। KIIFB ने ज़मीन खरीदी नहीं, अधिग्रहण किया—जो अनुमत है। दोनों अलग बातें हैं। इसके अलावा जब KIIFB ने फंड का उपयोग किया, तब तक RBI ने मसाला बॉन्ड से जुड़ी कुछ शर्तें वापस ले ली थीं।”
उन्होंने कहा कि कानूनी विशेषज्ञों की मदद से विस्तृत जवाब निर्णायक प्राधिकारी को सौंपा जाएगा। आइज़ैक ने यह भी कहा कि पहले के समन भी बिना स्पष्ट आधार के भेजे गए थे। उन्होंने कहा,“कोर्ट ने पूछा था कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है; उसका जवाब आज तक नहीं मिला।”
मीडिया में लीक होने का आरोप
आइज़ैक ने कहा, “नोटिस मुझे, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और KIIFB CEO KM अब्राहम को जारी हुए हैं। हमें नोटिस चार दिन पहले मिला। हमने इसे सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन हमेशा की तरह ED ने इसे मीडिया में लीक कर दिया। अब यह ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया गया। लेकिन ये पुराने तरीके अब काम नहीं करते।”
कांग्रेस ने समय पर सवाल उठाए
कांग्रेस नेता K मुरलीधरन ने कहा कि नोटिस का समय कई सवाल उठाता है। उनका कहना है कि चुनावी मौसम में नोटिस जारी करना राज्य सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश लगता है।
उन्होंने कहा, “चुनाव करीब आने पर यह कदम BJP के पक्ष में माहौल बनाने जैसा है।”
LSG चुनाव से ठीक पहले ED की इस कार्रवाई ने केरल में राजनीतिक माहौल को तीखा कर दिया है और KIIFB–मसाला बॉन्ड विवाद फिर चर्चा में आ गया है।