मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जारी किया नोटिस

Delhi Excise Policy Scam: दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज मामलों में ज़मानत मांगी है. अब इस मामले में 29 जुलाई को आगे सुनवाई होगी.

वकील ने ये रखी अदालत के सामने दलील

सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका के लिए दलील रखते हुए मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा कि सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में है. इतना ही नहीं सिसोदिया के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं, उनका स्टेटस आज भी वही है, जो अक्टूबर 2023 में था. इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है.

सिसोदिया लगभग 16 महीने से जेल में बंद है

मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया हुआ है और सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया हुआ है. मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्री भी थे और उन्हीं के कार्यकाल में नयी आबकारी निति चालू की गयी थी, जिस पर विवाद हुआ था. जाँच में ये आरोप लगा था कि मनीष सिसोदिया ने इस नयी निति को तैयार करवाने में अहम भूमिका निभाई थी. हालाँकि मामला दर्ज होने के बाद दिल्ली सरकार ने इस नयी निति को वापस ले लिया था. बता दें कि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल भी अभी जेल में है. इसी मामल में राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार किये जा चुके हैं.

26 फरवरी 2023 को किया गया था सिसोदिया को गिरफ्तार

मनीष सिसोदिया की बात करें तो उन्हें ईडी ने 26 फरवरी 2023 के दिन गिरफ्तार किया था. सिसोदिया के खिलाफ पीएमएलए का केस लगाया गया था. गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री व अन्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. ईडी की गिरफ़्तारी के बाद 9 मार्च 2023 को सीबीआई ने उन्हें कथित शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था.