दिल्ली के जल संकट को दूर करने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी से लगायी गुहार

Delhi Water Crisis: दिल्ली के जल संकट का कोई हल निकले न निकले, लेकिन राजनीती गलियारों में रोज कुछ न कुछ हो रहा है. आज दिल्ली सरकार की जल मंत्री ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखते हुए कहा है कि अगर 21 जून तक कोई हल नहीं मिल पाटा है तो वो तब तक सत्याग्रह करेंगी और अनशन पर बैठेंगी, जब तक की दिल्ली वालों को समस्या का हल नहीं हो जाता.

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का कहना है कि ''मैंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, चाहे हरियाणा से पानी दिलवाएं या कहीं और से, लेकिन किसी भी तरह से पानी दिलवाएं. अगर 21 जून तक दिल्ली को अपने हक का 100 एमजीडी पानी नहीं मिला तो मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा. मैं 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी, जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता.

हरियाणा पर लगाया कम पानी देने का आरोप

दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा पर दिल्ली को कम पानी देने का आरोप लगाया है. आतिशी का कहना है कि दिल्ली को जरुरत से 100 एमजीडी कम पानी दिया जा रहा है, मतलब कम से कम 28 लाख लोगों को रोज पानी नहीं मिल पा रहा है. इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख कर उनसे मदद मांगी है.

आम और ख़ास सभी इलाकों में बनी है पानी की समस्या

दिल्ली में पड़ रही इस भीषण गर्मी के दौरान जिस तरह से जल संकट पैदा हुआ है, उसने मानों आग में घी का काम किया है. ऐसे में चाहे दिल्ली के वीआईपी इलाके हो या फिर अवैध कॉलोनियां सभी जागों पर पानी की समस्या बरकरार है. इतना ही नहीं कई बड़े अस्पतालों जैसे आरएमएल, कलावती शरण आदि में भी पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है. ज्ञात रहे कि एनडीएमसी ने दो दिन पहले ही एक नोट जारी करते हुए ये जानकारी दी थी कि वजीराबाद बराज में पानी की कमी से एनडीएमसी के दो जलाशयों में पानी की सप्लाई कम हुई है, इसलिए एक टाइम ही पानी लोगों तक पहुँचाया जा सकेगा.

बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन 

दिल्ली के जल संकट पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं. इतना ही नहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को पाइप लाइन से होने वाली पानी की बर्बादी को रोकने और टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए सख्त हिदायत भी दी गयी थी.