'अपराजिता' के जरिए रेप मामलों में लगेगा लगाम,जानें- इस बिल में क्या है खास

अपराजिता विधेयक क्या है?

विधेयक का उद्देश्य बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करना है।जुलाई में, पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र द्वारा शुरू की गई भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदलाव का प्रस्ताव देने के लिए एक समिति का गठन किया था।

द टेलीग्राफ ऑनलाइन के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है, “पश्चिम बंगाल राज्य में उनके आवेदन के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में संशोधन करना समीचीन है।”

विधेयक का मसौदा क्यों तैयार किया गया?

विधेयक का मसौदा 9 अगस्त को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मद्देनजर तैयार किया गया है। इसे विधानसभा में उस समय पेश किया जाएगा, जब अपराध के खिलाफ डॉक्टरों का व्यापक विरोध प्रदर्शन चल रहा है और मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) से जांच कराई जा रही है।

31 वर्षीय स्नातकोत्तर डॉक्टर का चोटों से भरा शव सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला। इस अपराध के लिए नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है।

विधेयक के प्रस्तुतीकरण के पीछे के उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में कहा गया है कि इसे महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

द टेलीग्राफ ऑनलाइन के अनुसार, इसमें कहा गया है, "इस विधेयक का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित और प्रस्तावित करके राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है।"

इसमें कथित तौर पर लिखा गया है, "पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार महिलाओं के साथ बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के जघन्य कृत्य को, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, उनकी गरिमा का घोर उल्लंघन मानती है, भले ही अपराधी की स्थिति पीड़ित के मुकाबले कुछ भी हो या महिला के साथ इस तरह के बलात्कार और बच्चे के खिलाफ यौन अपराधों के कारण पीड़ित की स्थिति कुछ भी हो।"

विधेयक में कहा गया है कि राज्य सरकार का मानना है कि बच्चों के साथ बलात्कार और यौन अपराधों के लिए सजा को अधिकतम करने से इन अपराधों पर रोक लगेगी।

"पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार का दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं के साथ बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा को अधिकतम करके, विधेयक ऐसे निंदनीय कृत्यों को रोकेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अपराधियों को उनके अपराधों के लिए कठोर और कठोर परिणाम भुगतने पड़ें।"

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

रिपोर्ट के अनुसार, विधेयक में बलात्कार और ऐसी चोट पहुँचाने के दोषी व्यक्ति के लिए मृत्युदंड का प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है। सरल शब्दों में, प्रस्तावित कानून में आरोपी के लिए मृत्युदंड की बात कही गई है, भले ही पीड़ित जीवित हो।विधेयक में बलात्कार के मामलों में समयबद्ध जांच का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

इसमें अदालती कार्यवाही से जुड़ी किसी भी सामग्री को बिना अनुमति के प्रकाशित करने पर दंड का प्रावधान है। विधेयक में ऐसे मामलों में अपराधियों के लिए तीन से पांच साल की जेल की सजा का प्रस्ताव है।

द टेलीग्राफ ऑनलाइन के अनुसार, विधेयक में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामलों में तथा बार-बार अपराध करने वालों के लिए मृत्युदंड, जुर्माना और शेष जीवन के लिए कारावास का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

इसमें “कुछ अपराधों” में पीड़ित की पहचान उजागर करने वाले व्यक्ति के लिए तीन से पांच वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रस्ताव है।विधेयक में कहा गया है कि एसिड हमले के मामलों में पीड़ितों को गंभीर चोट पहुंचाने वाले दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।विधेयक में पीड़ित की पहचान उजागर करने के अलावा सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाने का प्रस्ताव है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट, अपराजिता टास्क फोर्स

विधेयक में किसी विशिष्ट अपराध की जांच या सुनवाई शीघ्र पूरी करने के लिए एक विशेष न्यायालय के गठन का भी प्रावधान किया गया है।इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ़ किए गए अपराधों की जांच के लिए जिला स्तर पर 'अपराजिता टास्क फोर्स' नामक टास्क फोर्स के गठन का भी प्रस्ताव है। टास्क फोर्स का नेतृत्व, अधिमानतः पुलिस उपाधीक्षक स्तर की एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

विधेयक में किसी भी अधिकारी के लिए छह महीने तक की जेल या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रस्ताव है, जो जांच अधिकारी की सहायता करने में विफल रहता है या जांच में देरी करता है या जानबूझकर सहायता प्रदान करने में चूक जाता है।विधेयक में कहा गया है कि यदि शिकायत दर्ज होने के 21 दिनों के भीतर जांच पूरी नहीं होती है तो जांच अवधि को अधिकतम 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकेगा।

ममता की मृत्युदंड की मांग

14 अगस्त को मुख्यमंत्री बनर्जी ने सीबीआई (जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था) से 18 अगस्त तक पूरी जांच पूरी करने और “दोषियों को फांसी पर लटकाने” को कहा। उन्होंने दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने 90 प्रतिशत जांच पूरी कर ली है।28 अगस्त को पश्चिम बंगाल तृणमूल छात्र परिषद के 27वें स्थापना दिवस पर अपने भाषण में उन्होंने बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड पर अपना रुख दोहराया और कहा कि आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों के आरोपियों के लिए यह एकमात्र सजा है।

उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार राज्य विधानसभा में बलात्कार विरोधी विधेयक पारित करेगी। विधानसभा में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को उसी दिन पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने बाद में कहा कि विधेयक 3 सितंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो पत्र भी लिखे हैं, जिसमें बलात्कार के मामलों में दोषियों को कड़ी सजा देने वाले सख्त केंद्रीय कानूनों की मांग की गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करने का भी आग्रह किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मामला दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर मुकदमा पूरा हो जाए।