'नहीं रह जाएगी वो भावना', साबरमती आश्रम के कायाकल्प पर ऐतराज

Sabarmati Ashram: अहमदाबाद में प्रतिष्ठित साबरमती आश्रम के पुनर्विकास की गुजरात सरकार की महत्वाकांक्षी पहल से गांधीवादी स्तब्ध हैं। उनका आरोप है कि यह परियोजना उन सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है, जिनकी महात्मा गांधी ने जोरदार वकालत की थी।इस महीने परियोजना के अंततः शुरू होने के बाद, अहमदाबाद सिटी पुलिस ने घोषणा की कि प्रसिद्ध दांडी पुल को आश्रम के मुख्य प्रवेश द्वार से जोड़ने वाली 800 मीटर लंबी सड़क को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।

यह निर्णय साबरमती आश्रम पुनरुद्धार एवं पुनर्विकास परियोजना के अनुरोध पर लिया गया। साबरमती आश्रम पुनरुद्धार एवं पुनर्विकास परियोजना अहमदाबाद नगर निगम (Ahmedabad Municipal Corporation) के तहत गठित एक निकाय है जो इस परियोजना की देखरेख करेगा।

बदलाव पर गांधीवादियों का रोष

पुलिस अधिसूचना में यह भी चेतावनी दी गई कि बंद का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।वरिष्ठ गांधीवादी और सर्वोदय आंदोलन के नेता स्वर्गीय चुन्नीभाई वैद्य की पोती मुदिता विद्रोही ने दुख जताते हुए कहा, "यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आश्रम और दांडी पुल को जोड़ने वाली सड़क हमेशा के लिए बंद कर दी गई।आश्रम से सिर्फ 1 किमी दूर स्थित दांडी पुल (Dandi Bridge) एक प्रतिष्ठित संरचना है और ऐतिहासिक रूप से गांधी आश्रम से जुड़ा हुआ है - यह उस स्थान का दूसरा नाम है जिसे महात्मा ने अपना केंद्र बनाया था।विद्रोही ने द फेडरल को बताया, "यह पहला पुल था जिसे महात्मा गांधी और उनके 75 स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू करते समय पार किया था।"

उन्होंने कहा, "इसी कारण से हम पुनर्विकास परियोजना से आशंकित थे। परियोजना अभी शुरू ही हुई है और यह गांधी और उनके आश्रम के इतिहास और मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आश्रम को मरम्मत और देखभाल की ज़रूरत थी, लेकिन उस मूल्य की कीमत पर नहीं जिसके साथ बापू और उनके साथियों ने इसे बनाया था।"

आश्रम और इसके आसपास के क्षेत्र के जीर्णोद्धार की योजना पहली बार 2009 में एएमसी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उस समय जीर्णोद्धार की अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी।उस समय इस परियोजना का शीर्षक 'गांधी आश्रम क्षेत्र के पुनरोद्धार योजना' था, जिसका नेतृत्व अब दिवंगत हो चुके वास्तुकार बी.वी. दोशी को करना था।इसके दो चरण थे। पहला चरण आश्रम रोड का प्रस्तावित विकास और आश्रम को नए राज्य राजमार्ग से जोड़ना था।दूसरे चरण में दांडी पुल का पुनरुद्धार, आश्रम परिसर का सुधार और आश्रम के आसपास की झुग्गी बस्तियों की जीवन स्थितियों में सुधार शामिल था।लेकिन यह परियोजना कभी शुरू नहीं हो सकी क्योंकि मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन गुजरात सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

उस परियोजना का हिस्सा रहे एक वास्तुकार ने कहा, "हमें सरकार से यह जवाब मिला कि यह योजना व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यवहार्य और टिकाऊ नहीं मानी गई, क्योंकि यह गांधीवादी दर्शन के समाजवादी हिस्से पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है।"

परियोजना लागत बढ़कर 1,200 करोड़ रुपये हुई

आश्रम के पुनर्विकास का प्रस्ताव 2019 में फिर से सामने आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को इसका दौरा किया।चुनिंदा ट्रस्टियों के साथ एक छोटी बैठक के बाद मोदी ने 287 करोड़ रुपये की लागत वाली सरकारी परियोजना को मंजूरी दे दी। यह परियोजना अहमदाबाद के आर्किटेक्ट बिमल पटेल की फर्म को सौंपी गई है।बाद में, 2021 में, पटेल की फर्म द्वारा 1,200 करोड़ रुपये के संशोधित बजट के साथ एक संशोधित योजना मोदी सरकार को सौंपी गई।

संशोधित परियोजना का खाका

झुग्गी बस्ती उजाड़ दी गई; पुनर्वास की कोई पेशकश नहीं की गई संशोधित योजना - जिसका शीर्षक गांधी आश्रम स्मारक और परिसर विकास परियोजना था - में आश्रम के मौजूदा परिसर में 55 एकड़ भूमि जोड़ी गई, जिसके लिए परिसर के आसपास की झुग्गी बस्ती और कुछ विरासत और निजी इमारतों का अधिग्रहण किया जाना था।संशोधित योजना में गणमान्य व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित घर, 4,000 पेड़ों वाला एक उद्यान, एक अलग लॉन, एक फूड पार्क, एक कैफेटेरिया, 200 कारों के लिए पार्किंग, एक जल संचयन तालाब, स्मारिका दुकानें, कार्यशाला स्थल और एक नया भव्य प्रवेश द्वार बनाने का प्रस्ताव है।

नई योजना के अनुसार, 2022 की शुरुआत में आश्रम के आसपास की झुग्गी-झोपड़ियों को ढहा दिया गया, लेकिन वहां रहने वाले 55 परिवारों को कोई मुआवजा या पुनर्वास की पेशकश नहीं की गई। फिर, आश्रम में रहने वाले लोगों को बेदखली के नोटिस जारी किए गए - जो गांधीवादी परिवार पीढ़ियों से परिसर में रह रहे हैं।

263 गांधीवादी परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाया गया

शैलेश राठौड़ कहते हैं, "सरकार की योजना आश्रम को फूड कोर्ट और पार्किंग के साथ एक व्यावसायिक पर्यटन स्थल में बदलने की है। लेकिन गांधी ने इसे इसलिए नहीं बनवाया था और अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ 12 साल तक यहां क्यों रहे थे।" वे कहते हैं, "1,200 करोड़ रुपये उस जगह के पुनर्विकास के लिए बहुत बड़ी रकम है, जिसका आदर्श वाक्य सादगी था।"राठौड़ के दादा उन लोगों में से एक थे जिन्हें गांधीजी 1930 में आश्रम में लाए थे। तब से लेकर अब तक ये परिवार वहां रह रहे हैं, जब तक कि सितंबर 2023 में उन्हें वहां से बेदखल नहीं कर दिया जाता।

राठौड़ ने द फेडरल को बताया, "यदि सरकार आश्रम के चरित्र को बनाए रखना चाहती, तो उन्होंने 263 गांधीवादी परिवारों को बाहर नहीं निकाला होता, जिनमें से अधिकांश दलित हैं और जो स्वयं गांधी द्वारा बसाए गए परिवारों के वंशज हैं।"

'हमने विरोध किया, लेकिन पुलिस की धमकियों के बाद चले गए'

शुरुआत में सभी निवासियों को 60 लाख रुपये या शहर के सरदारपुर इलाके में एक फ्लैट देने की पेशकश की गई थी। सत्तर परिवार इस सौदे के लिए सहमत हो गए, लेकिन बाकी लोग अपना आश्रम खाली करने को तैयार नहीं थे।उन्होंने कहा, "हम सभी आश्रम से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। 2022 में हममें से बाकी लोगों ने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन हमारी याचिका पर विचार नहीं किया गया।"जल्द ही धमकियाँ मिलने लगीं। पुलिस नियमित रूप से आश्रम में रहने वालों से मिलने लगी और उन्हें घर खाली करने के लिए धमकाया। राठौड़ ने बताया कि आखिरकार, सभी लोगों को - जिनके पूर्वजों ने गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी - 2023 के अंत तक बाहर निकाल दिया गया।

विरोध की आवाजें अनसुनी हो गईं

2019 में पुनर्विकास परियोजना की घोषणा के बाद पूरे गुजरात में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था।जनवरी 2020 में, 263 आश्रम निवासियों और पांच ट्रस्टों के सदस्यों, जो उस भूमि के संरक्षक थे जिस पर परिसर बनाया गया है, ने गांधी आश्रम बचाओ समिति के बैनर तले हृदय कुंज - महात्मा गांधी के आवासीय क्वार्टर - पर धरना शुरू किया।आश्रम के रखरखाव के लिए जिम्मेदार साबरमती आश्रम संरक्षण एवं स्मारक ट्रस्ट (एसएपीएमटी) ने कहा कि औपचारिक संचार के अभाव से ट्रस्टियों में चिंता और गलतफहमी पैदा हो रही है।यह विरोध प्रदर्शन लगभग एक वर्ष तक चला, जब तक कि आश्रम के निवासियों को परिसर खाली करने का नोटिस नहीं दे दिया गया।

इसके बाद परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा उच्च न्यायालय में एक याचिका के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें बेदखली रोकने के लिए न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग की गई। लेकिन अदालत ने याचिका स्वीकार नहीं की।गांधीजी के पोते ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया; हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार अक्टूबर 2021 में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी।उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरीके और पद्धति से पुनर्विकास की योजना बनाई गई है, वह न केवल महात्मा गांधी की व्यक्तिगत इच्छाओं और विरासत के बिल्कुल विपरीत है, बल्कि इससे आश्रम के प्रबंधन ढांचे में भी बदलाव आएगा।लेकिन सितंबर 2022 में अदालत ने सरकार की योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।सितंबर 2023 में देश भर से 130 गांधीवादियों और कार्यकर्ताओं ने इस परियोजना के खिलाफ एक याचिका पर हस्ताक्षर किए और इसे 'बापू की दूसरी हत्या' बताया।

आश्रम या थीम पार्क?

याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले गांधीवादियों में से एक गुजरात साहित्य परिषद के अध्यक्ष प्रकाश एन शाह ने कहा, "मौजूदा योजना गांधी आश्रम को गांधी थीम पार्क में बदल देगी। यह गांधीवादी दर्शन का पालन करने वालों के लिए तीर्थस्थल था और अब यह सब खत्म हो जाएगा।साबरमती आश्रम वर्तमान में मध्य अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर 100 एकड़ भूमि पर स्थित है।स्वतंत्रता के बाद, पांच ट्रस्ट - साबरमती आश्रम संरक्षण और स्मारक ट्रस्ट, साबरमती आश्रम गौशाला ट्रस्ट, हरिजन सेवक संघ, खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति और हरिजन आश्रम ट्रस्ट - आश्रम की देखभाल कर रहे हैं और भूमि के संरक्षक थे।

क्या इतिहास बना रहेगा?

परिसर का 47 एकड़ हिस्सा 'स्मारक' कहलाता है, जिसमें हृदय कुंज, गांधीजी का निवास, विनोबा कुटीर या मीरा कुटीर शामिल है, जहां आचार्य विनोबा भावे कुछ समय के लिए रुके थे, जिसके बाद गांधीजी की शिष्या मीराबेन, जो एक ब्रिटिश थीं, अपने निधन तक यहीं रहीं थीं; उपासना मंदिर, एक खुला प्रार्थना स्थल जहां गांधीजी एकत्रित होते थे; और मगन निवास, मगनलाल गांधी का घर, जो गांधीजी के चचेरे भाई थे और आश्रम का प्रबंधन भी करते थे।

शेष 53 एकड़ भूमि, जो पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित है, में अन्य विरासत संरचनाएं तथा परिसर में रहने वाले 263 परिवारों के घर भी हैं।यदि योजना आगे बढ़ती है तो इन सभी के स्थान पर एक आधुनिक, धन-अर्जन करने वाला पर्यटक परिसर बनाया जाएगा, जिसे महात्मा गांधी - जिन्होंने जीवन भर सादगी के साथ-साथ विनम्र जीवन को अपनाया - कभी भी स्वीकार नहीं करते।