संभल और यूपी सरकार, क्या न्यायपालिका मजबूती से खड़ी है?

Supreme Court on Sambhal:  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शाही जामा मस्जिद के पास एक कुएं के संबंध में संभल नगर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस के निष्पादन पर रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कुएं का स्वामित्व विवादित है, यूपी सरकार का तर्क है कि यह सरकारी भूमि पर स्थित है। इस हस्तक्षेप को योगी (Yogi Adityanath) सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे के रूप में देखे जाने वाले कई लोगों की धारणा को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा, "यह न्यायालय के अधिकार को कमतर आंकने जैसा है। यह राज्य सरकार द्वारा अवज्ञा के पैटर्न को दर्शाता है। यह पहला मामला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक या सार्वजनिक भूमि से जुड़े विवादों में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कदम उठाया है। पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए, जो सभी पूजा स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त, 1947 को स्थिर रखता है, हेगड़े ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी स्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध किया जाना चाहिए। लखनऊ में विवादित भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आवास निर्माण पर न्यायालय द्वारा हाल ही में लगाई गई रोक, गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के परिवार से जुड़ी है, जो चिंताओं को और उजागर करती है। हेगड़े ने कहा, “सिर्फ़ इसलिए कि एक घर ढहा दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि संपत्ति का अधिकार सरकार को मिल गया है।” उन्होंने ऐसे मामलों से निपटने में राज्य की खामियों की ओर इशारा किया।

'यूपी में पैटर्न' पर्यवेक्षकों का तर्क है कि योगी सरकार द्वारा न्यायालय के आदेशों की बार-बार अवहेलना करना एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा करता है। हेगड़े ने कहा, “मुख्यमंत्री की बयानबाजी अक्सर न्यायिक प्राधिकरण को कमज़ोर करने के साथ जुड़ी होती है, चाहे वह नगरपालिका के नोटिस के ज़रिए हो या अन्य प्रशासनिक साधनों के ज़रिए।” उदाहरण के लिए, संभल मामले में, नगरपालिका अधिकारियों ने विवादित कुएं को एक अलग मुद्दे के रूप में पेश करने का प्रयास किया, यह दावा करते हुए कि यह सरकारी ज़मीन है। न्यायिक प्राधिकरण को बनाए रखने और प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए बढ़ती मांगों के बीच सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) आलोचनाओं के घेरे में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जुड़े मामलों सहित महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने में देरी के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी आलोचना की है। हेगड़े ने टिप्पणी की, "देरी से गैर-अनुपालन और अस्पष्टता की संस्कृति बनती है," उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को समय पर निर्णय सुनिश्चित करके अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए।  कानून के शासन को कायम रखना अगली सुनवाई 21 फरवरी को होने वाली है, यह देखना बाकी है कि यूपी सरकार संभल मामले में अपने कार्यों को कैसे उचित ठहराएगी। हेगड़े ने निष्कर्ष निकाला, "किसी भी विकसित समाज के लिए कानून का शासन आवश्यक है। न्यायिक आदेशों का अक्षरशः सम्मान किया जाना चाहिए।" न्यायालय के हस्तक्षेप कार्यपालिका के अतिक्रमण को रोकने और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

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