तालिबान के खिलाफ उठ रही आवाज, अफगान महिलाओं ने कैसे खोल दिया मोर्चा

 महिलाओं ने कठोर कानून के खिलाफ आवाज उठाई

'अफगानिस्तान के लिए महिलाएं' के बैनर तले लगभग 120 अफगान महिलाएं, जिनमें वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनेता, पत्रकार, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, फिल्म निर्माता, विकलांगता कार्यकर्ता और प्रवासी और अफगानिस्तान के भीतर की महिलाएं शामिल थीं, 11 सितंबर से 13 सितंबर तक अल्बानियाई शहर तिराना में तीन दिनों तक अखिल अफगान महिला शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक साथ आईं, जिसका उद्देश्य 1 सितंबर से घोषित तालिबान के नए वाइस एंड वर्चु कानून को पीछे धकेलना था।

यह कानून बहुत ही कठोर है। इसके अनुसार अफ़गानिस्तान में महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं सुना जाना चाहिए, न ही उन्हें गाने या कविता पढ़ने की अनुमति है। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर और गैर-मुस्लिम महिलाओं के सामने सिर से पैर तक खुद को ढकना पड़ता है और घर से बाहर निकलते समय हमेशा एक पुरुष 'महरम' या संरक्षक के साथ यात्रा करनी पड़ती है।

तालिबान शासन के पिछले तीन वर्षों में उच्च शिक्षा, कार्यस्थल और आजीविका से बेदखल किए जाने के बाद यह उनके ताबूत में आखिरी कील थी।

अफ़गान संसद की पूर्व डिप्टी स्पीकर फ़ौज़िया कूफ़ी ने तिराना से इस लेखक को बताया, "हमें मिटाया जा रहा है।" कूफ़ी, जो सांसद बनने के बाद अपने देश की पहली महिला थीं, तिराना में शिखर सम्मेलन की अध्यक्ष थीं। उन्होंने पहले भी तुर्की में निर्वासित अफ़गान महिलाओं के साथ इसी तरह की बैठकें आयोजित की थीं। इस बार तालिबान नेतृत्व द्वारा वाइस एंड वर्चु कानून लाने के 11 दिनों के भीतर, उन्होंने संगठित होकर मुलाकात की और दुनिया को बताया कि अफ़गान महिलाएँ इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगी। और दुनिया को बेहतर होगा कि वे ध्यान से सुनें और उनकी बात सुनें।

लैंगिक रंगभेद के विरुद्ध प्रस्ताव

अखिल अफ़गान महिला शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों ने एक प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि जब तक सभी मौजूदा प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते, तब तक सत्तारूढ़ तालिबान शासन को अफ़गानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता न दी जाए। उन्होंने अफ़गान महिलाओं और लड़कियों पर प्रतिबंधों को "लैंगिक रंगभेद" से कम नहीं बताया।

अखिल अफगान महिला शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों ने एक प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि जब तक सभी मौजूदा प्रतिबंध हटा नहीं लिए जाते, तब तक सत्तारूढ़ तालिबान शासन को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता न दी जाए।

प्रस्ताव में जोर दिया गया कि अफगान महिलाओं को अपने देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से योगदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वह अफगानिस्तान में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए तालिबान को जवाबदेह ठहराए और वास्तविक तालिबान शासन के शासकों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के समक्ष लाए और अफगान महिलाओं के खिलाफ उनके अपराधों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराए। शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों ने अफगान लड़कियों के लिए छठी कक्षा से आगे के स्कूलों और विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को तुरंत फिर से खोलने की मांग की, जहां से उन्हें वर्तमान में प्रतिबंधित किया गया है।

महिला पत्रकारों को खतरा

काबुल में किलिद मीडिया की पूर्व प्रमुख नजीबा अयूबी ने दुख जताते हुए कहा, "मुझे लगता है कि अफगान महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता बाकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं और दुनिया खुले तौर पर या गुप्त रूप से तालिबान के साथ उनके हितों और एजेंडे के आधार पर बातचीत या व्यवहार करती है।" अयूबी को 2013 में प्रतिष्ठित करेज इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है और मीडिया में उनके काम के लिए 2014 में आरएसएफ (रिपोर्टर्स सेन्स फ्रंटियर्स) द्वारा उन्हें स्वतंत्रता के सौ नायकों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।

2021 में उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे वे बहुत प्यार करती थीं, जब तालिबान ने काबुल में घुसने के बाद उनके घर के दरवाजे पर धमकाने के लिए दस्तक देना शुरू कर दिया। अब वे अमेरिका में रहती हैं और निर्वासन में अपने अफ़गान पत्रकारों और बहनों के लिए काम करना जारी रखती हैं। रेडियो और टेलीविज़न स्टेशनों में काम करने वाली सैकड़ों महिलाएँ अपनी नौकरी खो चुकी हैं और बिना किसी आजीविका के घर पर बैठी हैं और उन्हें अपने पिछले काम के लिए तालिबान शासन से लगातार हमलों का खतरा बना रहता है। सत्ता के सामने सच बोलने वाले पुरुष पत्रकारों के साथ-साथ दर्जनों महिला पत्रकारों की हत्या कर दी गई है।

महिलाएं निर्णय लेने में समान भागीदारी चाहती हैं

सम्मेलन में एक मांग यह थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए संसाधन आवंटित करने चाहिए तथा अफगान महिलाओं के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के उचित दस्तावेजीकरण के लिए स्पष्ट मानक स्थापित करने चाहिए।

प्रस्ताव में कहा गया, "प्रतिभागियों ने अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता को प्राथमिकता देने और वितरित करने से संबंधित नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अफ़गान महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया," और इस बात पर ज़ोर दिया कि सहायता मानवीय सहायता एजेंसियों से सीधे महिला सहायता संगठनों तक पहुँचनी चाहिए ताकि यह तालिबान द्वारा हड़पी न जाए और सीधे महिला लाभार्थियों तक पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय सहायता लगभग समाप्त हो गई है और सबसे ज़्यादा प्रभावित देश की महिलाएँ हैं।

हाल ही में इस बात की काफी आलोचना हुई है कि किस तरह से तालिबान के साथ होने वाली चर्चाओं में महिला समूहों को बाहर रखा जा रहा है, जिसमें हाल ही में कतर के दोहा में हुई चर्चा भी शामिल है। तिराना शिखर सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में इस बात को जोरदार तरीके से दर्शाया गया है - "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और तालिबान के साथ किसी भी बैठक या संवाद में अफगानिस्तान के महिला प्रतिनिधियों को अफगानिस्तान के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रासंगिक प्रतिनिधिमंडलों के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और मानवाधिकार कानूनों के अनुसार ऐसा किया जाना चाहिए," तिराना के बयान में कहा गया है।

शैतान और गहरे समुद्र के बीच

तालिबान शासित अफ़गानिस्तान में रह गई महिलाओं को उनके कार्यस्थलों से दूर रखा गया है और इसलिए वे आय से वंचित हैं जिससे वे अपना घर चलाती थीं। अफ़गानिस्तान से भागकर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में जाने वाली महिलाओं के लिए भी स्थिति अलग नहीं है, क्योंकि उनके पास भी अपने शरणस्थल में कोई पेशा नहीं है। शरणार्थी के तौर पर उन्हें केवल मामूली भत्ता मिलता है। एक अफ़गान महिला पत्रकार न्यूज़रूम में स्टोरी ब्रेक करने के बजाय अपने निर्वासित देश में अपने पारंपरिक आभूषण बेचने के बारे में सोच रही है। उनका पूरा जीवन उलट-पुलट हो गया है और किसी को कोई परवाह नहीं है।

एक अनुमान के अनुसार ईरान में 4.5 मिलियन अफ़गान शरणार्थियों में से 70 प्रतिशत से ज़्यादा महिलाएँ और बच्चे हैं। 2024 के मध्य में आधिकारिक अनुमानों के अनुसार पड़ोसी देशों में शरणार्थियों की कुल संख्या 6 मिलियन है। अफ़गान महिलाओं ने कहा है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की में उनका स्वागत नहीं है और वे अपने वहाँ रहने को तब तक के लिए एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में देखती हैं जब तक कि उनके कागजात अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे आदि जैसे पश्चिमी देशों के लिए मंज़ूरी नहीं मिल जाती।

अफ़गान महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर

उनमें से कुछ के लिए इसका मतलब महीनों और वर्षों तक इंतजार करना है।

एक अफगान महिला पत्रकार ने कबूल किया था, "मैं एंटी-डिप्रेसेंट ले रही थी, क्योंकि मैं तुर्की में बहुत दुखी थी और अक्सर आत्महत्या के विचार मेरे मन में आते थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अपने बच्चों का भरण-पोषण कैसे करूंगी...मेरे पति हमें खिलाने के लिए कुछ पैसे लाने के लिए कोई भी छोटा-मोटा काम कर रहे थे।"

दो साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह, उनके पति और उनके बच्चे अमेरिका जा पाए। अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल में घुसने के बाद से अफगान महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है।

ब्रिटेन स्थित एक्शन फॉर अफगानिस्तान की कार्यकारी निदेशक जेहरा जैदी ने शिखर सम्मेलन स्थल से इस संवाददाता को बताया, "यही कारण है कि अफगान महिलाएं राजनीतिक मार्ग की रणनीति बनाने और जवाबदेही तथा मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए तिराना में एकत्रित हुईं - इसका उद्देश्य राजनीतिक समाधान के लिए दबाव बनाना था।"

'अफ़गान महिलाओं को बचाओ': मलाला की दुनिया से अपील

हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित एक रैली में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान के उत्पीड़न के खिलाफ अफगान महिलाओं की सहायता के लिए आगे आने का आग्रह किया था।

मलाला, जिन्हें पाकिस्तान में स्कूल जाने के कारण गोली मार दी गई थी, ने अपनी अपील में कहा था, "हममें से हर किसी को, जिसे बोलने की आज़ादी है, अपनी आँखें नहीं फेरनी चाहिए। हमें अपने नेताओं से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करना चाहिए।"

अफ़गान महिलाओं पर तालिबान द्वारा लगाए गए नवीनतम वाइस एंड वर्चु कानून के बाद बैठक की आवश्यकता थी। इस बैठक की सह-मेजबानी अल्बानिया और स्पेन की सरकारों द्वारा की गई और इसे स्विटज़रलैंड की सरकार का समर्थन प्राप्त था। सम्मेलन के आयोजकों ने आशा व्यक्त की कि "शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है और अफ़गान महिलाओं को फिर से आवाज़ देने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है"।