भारत को नाराज करने की गुस्ताखी नहीं कर सकता बांग्लादेश, इस तरह समझें

Bangladesh News:  बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली नेता शेख हसीना के इस्तीफे से बांग्लादेश अनिश्चितता में आ गया है और उनके सबसे बड़े समर्थक भारत के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।आने वाले दिनों में सेना प्रमुख वकर-उज-ज़मान द्वारा कार्यवाहक सरकार की घोषणा किए जाने की संभावना है, हालांकि फिलहाल सेना ही कमान संभाल रही है।

गृहयुद्ध जैसी स्थिति

कार्यवाहक सरकार तथा तत्पश्चात गठित नई सरकार, सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहेगी।नई सरकार की घोषणा से अधिकांश प्रदर्शनकारी संतुष्ट होंगे, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि नई सरकार देश में शांति और सामान्य स्थिति बहाल कर पाती है या नहीं। अगर हसीना समर्थकों और उनके प्रतिद्वंद्वियों के बीच झड़पें जारी रहीं, तो देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।श्रीलंका के गोटबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंदा राजपक्षे के बाद हसीना दक्षिण एशिया की दूसरी नेता हैं, जिन्हें जन-विद्रोह के कारण देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।

भारत के लिए चुनौती

भारत सरकार बांग्लादेश में हो रहे हालात पर चिंता जताते हुए नज़र रख रही है और उसने अपने नागरिकों को देश छोड़ने या वहां जाने से बचने की सलाह दी है। हालांकि, ढाका में उसका उच्चायोग काम कर रहा है।भारत के लिए यह सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी कि यह समस्या उसके क्षेत्र में न फैले, क्योंकि बांग्लादेश के साथ उसकी लंबी और छिद्रपूर्ण सीमा लगती है।भारत को बांग्लादेश में अपनी संपत्तियों और उस देश में रहने वाले हिंदू परिवारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किसी भी तरह की हिंसा से बड़ी संख्या में लोग भारत में घुस सकते हैं।इससे भारत में कट्टरपंथी धार्मिक समूहों को भी जवाबी कार्रवाई करने तथा देश के मुसलमानों के प्रति अपना गुस्सा और हताशा जाहिर करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।

म्यांमार का उदाहरण

पड़ोसी देश म्यांमार में कई महीनों से उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि सैन्य शासकों ने देश के अधिकांश हिस्से पर अपना नियंत्रण लोकतंत्र समर्थकों और जातीय समूहों की उग्रवादी ताकतों के हाथों खो दिया है।वहां की स्थिति पहले से ही मणिपुर को प्रभावित कर रही है। म्यांमार से कई लोगों ने अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी शरण ली है, क्योंकि उनकी सीमा म्यांमार से लगती है।

बांग्लादेश में अस्थिरता और हिंसा समस्या को और बढ़ा सकती है और भारत के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा कर सकती है। नई दिल्ली का नेतृत्व केवल यही उम्मीद कर सकता है कि सेना द्वारा समर्थित नई सरकार बांग्लादेश में जल्द ही स्थिरता और सामान्य स्थिति ला सकेगी।

हसीना की विफलता

हसीना की 'कमरे को पढ़ने' में विफलता ने बांग्लादेश के भीतर और बाहर कई पर्यवेक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। वह देश की सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थीं और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा निशाने पर रहने वाली नेताओं में से एक थीं।उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए “अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा” पर छात्रों के गुस्से और बढ़ती हताशा का सही ढंग से आकलन नहीं किया, जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, जिसमें उनके पोते-पोतियां भी शामिल हैं, के पक्ष में भारी थी। छात्रों ने इसे हमेशा के लिए उन्हें दिए जाने वाले विशेषाधिकार के रूप में देखा।

जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने कोटा संख्या में कटौती का निर्णय दिया, तब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और छात्र समझौता करने के मूड में नहीं थे।नौकरी में आरक्षण के खिलाफ छात्रों की मांग से लेकर उनके इस्तीफे की मांग तक का यह विरोध प्रदर्शन कैसे राजनीतिक रूप ले लिया, यह तो अटकलों का विषय ही रहेगा।

मंडली बनाम जमीनी हकीकत

लेकिन पर्यवेक्षकों ने हसीना को बढ़ते तनाव और लोगों के गुस्से के बारे में आगाह किया था। हालांकि, हाल के वर्षों में, उन्होंने अपनी छोटी मंडली पर बहुत अधिक भरोसा किया और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया, जहां बड़ी संख्या में लोग उनकी सख्त नीतियों से निराश थे।महामारी के बाद की स्थिति में बढ़ती मुद्रास्फीति और उच्च आवास लागत के साथ कठिन आर्थिक स्थिति और सत्ता में उनके लंबे समय तक रहने से बांग्लादेश में कई लोग अलग-थलग पड़ गए थे।छात्रों के विरुद्ध उनके क्रूर बल प्रयोग ने न केवल उन्हें एकजुट होने के लिए मजबूर किया, बल्कि उनके परिवारों को भी उनके निष्कासन की मांग करते हुए व्यापक विरोध का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया।

भारत बनाम चीन

भारत के लिए, इस घटनाक्रम से निश्चित रूप से एक विश्वसनीय साझेदार का नुकसान हुआ है। भारत-बांग्लादेश संबंध अच्छे पड़ोसी संबंधों के लिए एक आदर्श थे।2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी हसीना के साथ एक खास रिश्ता बनाने में कामयाब रहे हैं। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश से लेकर कनेक्टिविटी और ऊर्जा से लेकर सुरक्षा और रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में एक स्थिर और सहयोगी साझेदारी की है।हसीना भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने में सफल रहीं, जबकि चीन ने बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे, व्यापार और रक्षा में अरबों डॉलर खर्च किए हैं।चीन बांग्लादेश की घरेलू राजनीति से दूर रहा है। हालांकि, वह बांग्लादेश में विपक्षी दलों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने में कामयाब रहा है। ढाका में सत्ता परिवर्तन से चीन को उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी भारत को।

भारत और बीएनपी के बीच संबंध

भारत मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के साथ अपने संबंधों को सुधारने में अनिच्छुक रहा है। इसकी आपत्तियाँ ढाका में बीएनपी शासन के अपने पिछले अनुभव से उपजी हैं, जो असहयोग और शत्रुता से प्रभावित था। यह संदेह था कि बीएनपी शासन ने बांग्लादेश से भारत विरोधी ताकतों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।यह तथ्य कि इस्लामी कट्टरपंथी समूह, जमात-ए-इस्लामी, बीएनपी का करीबी सहयोगी है और उसे सड़क पर ताकत और शक्ति प्रदान करता है, यह भी भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

भारत ने अमेरिका के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल हसीना पर दबाव कम करने के लिए किया था, जब जो बिडेन प्रशासन ने बांग्लादेश में जनवरी में होने वाले संसदीय चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक पतन के लिए उन्हें अलग-थलग करने की कोशिश की थी।उन्होंने भारी मतों से चुनाव जीता, जिसका बीएनपी और अन्य विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया क्योंकि उन्होंने तटस्थता के लिए चुनाव कराने हेतु कार्यवाहक सरकार की मांग की थी।

दूसरे हाथ का गुस्सा

बांग्लादेश में कई लोगों ने हसीना के खिलाफ अपना गुस्सा भारत की ओर मोड़ दिया है। कुछ महीने पहले भारत-बहिष्कार अभियान ने नई दिल्ली के खिलाफ इस गुस्से का संकेत दिया था।लेकिन अंततः आर्थिक तर्क ने बीएनपी के गुस्से को दबा दिया और अभियान बिना किसी विशेष नुकसान के समाप्त हो गया।हसीना अब सत्ता में नहीं हैं, इसलिए वे भारत विरोधी किसी भी अभियान को नियंत्रित नहीं कर सकतीं, जो भारत के खिलाफ बड़े हिंसक विरोध प्रदर्शन में बदल सकता है। हालांकि, चूंकि उनकी सरकार के पतन के साथ ही प्रदर्शनकारियों का मुख्य लक्ष्य पूरा हो गया है, इसलिए भारत विरोधी भावनाएं काफी हद तक कम हो सकती हैं।

महत्वपूर्ण भागीदार

उभरते हालात के कारण ढाका की नई सरकार भारत से संपर्क कर सकती है और उसे आश्वस्त कर सकती है कि उसकी संपत्तियां और नागरिक बांग्लादेश में सुरक्षित रहेंगे।भारत बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। बांग्लादेश में सेना और नई सरकार, अगर और जब वह बनेगी, तो दोनों को जल्द ही एहसास हो जाएगा कि शांति, स्थिरता और विकास के लिए उन्हें भारत के समर्थन और सहयोग की ज़रूरत है।आने वाले दिनों में हसीना की विरासत पर अलग-अलग तबकों में बहस होगी। अभी के लिए, यह निश्चित रूप से एक अलोकप्रिय नेता की विरासत है जो लंबे समय तक सत्ता में रही, जब तक कि लोगों ने उसे सत्ता से बाहर नहीं कर दिया।हालांकि, यदि देश में हिंसा और अस्थिरता का एक लंबा दौर जारी रहता है, तो बांग्लादेश और अन्य स्थानों पर कई लोग उसके कठोर शासन की सराहना उससे कहीं अधिक करेंगे, जितना वे अभी करने को तैयार हैं।