आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में ये खास बात, रोजगार का भार अब इनके कंधों पर

सोमवार (22 जुलाई) को संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीयों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा को पूरा करने के लिए भारत को पहले से कहीं ज़्यादा 'त्रिपक्षीय समझौते' की ज़रूरत है. सर्वेक्षण में कहा गया है कि एक से ज़्यादा मामलों में कार्रवाई निजी क्षेत्र के हाथ में है. सिद्धांत रूप में आदर्श होते हुए भी, ये त्रिपक्षीय दृष्टिकोण इसके कार्यान्वयन की व्यावहारिक चुनौतियों और जवाबदेही के बारे में सवाल उठाता है.

सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्तीय प्रदर्शन के मामले में कॉर्पोरेट क्षेत्र का प्रदर्शन पहले कभी इतना अच्छा नहीं रहा. 33,000 से अधिक कंपनियों के नमूने के परिणाम बताते हैं कि वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 23 के बीच तीन वर्षों में, भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र का करों से पहले का लाभ लगभग चार गुना हो गया. "इसके अलावा, अखबारों की सुर्खियाँ बताती हैं कि कॉर्पोरेट लाभ-से-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 24 में 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया."

भर्ती और मुआवज़ा वृद्धि शायद ही इसके साथ बनी रही. लेकिन ये कंपनियों के हित में है कि वे भर्ती और कर्मचारी मुआवज़ा बढ़ाएँ, सर्वेक्षण ने बताया. "केंद्र सरकार ने पूंजी निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए सितंबर 2019 में करों में कटौती की. क्या कॉर्पोरेट क्षेत्र ने प्रतिक्रिया दी है? वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 23 के बीच, निजी क्षेत्र के गैर-वित्तीय सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) में संचयी वृद्धि मौजूदा कीमतों में 52 प्रतिशत है," सर्वेक्षण ने कहा. (GFCF का तात्पर्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे मशीनरी, भवन, बुनियादी ढाँचा, उपकरण और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य भौतिक परिसंपत्तियों में संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश से है.)

"इसी अवधि के दौरान, सामान्य सरकार (जिसमें राज्य शामिल हैं) में संचयी वृद्धि 64 प्रतिशत थी. अंतर बहुत बड़ा नहीं लगता है. हालांकि, जब हम इसे तोड़ते हैं तो एक अलग तस्वीर उभरती है: मशीनरी, उपकरण और बौद्धिक संपदा उत्पादों में निजी क्षेत्र के जीएफसीएफ में वित्त वर्ष 23 तक चार वर्षों में संचयी रूप से केवल 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. हालांकि, इन क्षेत्रों में निवेश की धीमी गति से पता चलता है कि कॉर्पोरेट हितों को राष्ट्रीय रोजगार लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए अधिक मजबूत नीतिगत उपायों और प्रोत्साहनों की आवश्यकता है," इसने कहा.

इस बीच, 'आवास, अन्य इमारतों और संरचनाओं' में इसके जीएफसीएफ में 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. ये एक स्वस्थ मिश्रण नहीं है. दूसरा, एम एंड ई और आईपी उत्पादों में निवेश की धीमी गति जीडीपी में विनिर्माण हिस्सेदारी बढ़ाने के भारत के प्रयास में देरी करेगी, भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार में देरी करेगी, और अन्यथा की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली औपचारिक नौकरियों की संख्या में कमी आएगी.

फिर भी, डेटा में एक सकारात्मक पहलू भी है. वित्त वर्ष 21 के बाद से दो वर्षों में, निजी क्षेत्र द्वारा GFCF में तेज़ी से वृद्धि हुई है. वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 23 के बीच सामान्य सरकारी GFCF में कुल मिलाकर 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई. गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र के समग्र GFCF में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई; मशीनरी और उपकरण तथा बौद्धिक संपदा उत्पादों में निवेश में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

इसलिए, निजी क्षेत्र के जी.एफ.सी.एफ. के इन दो महत्वपूर्ण उप-घटकों में वृद्धि सामान्य सरकार द्वारा समग्र जी.एफ.सी.एफ. के समान है. इस आंकड़े पर नज़र रखने की ज़रूरत है. उन्हें निवेश जारी रखना चाहिए. ऐसा करने के लिए, उन्हें दृश्यता की मांग करनी होगी.

ये रोजगार और आय वृद्धि से आता है. हाल ही में एक लेख में, द इकोनॉमिस्ट ने स्वतंत्र शोध का हवाला दिया है, जिसमें अगले दशक में भारत के सेवा निर्यात में धीमी गिरावट की भविष्यवाणी की गई है. जबकि दूरसंचार में उछाल और इंटरनेट के उदय ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को सुविधाजनक बनाया, तकनीकी विकास की अगली लहर इस पर पर्दा डाल सकती है.

इस माहौल में, कॉरपोरेट क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रति उतनी ही जिम्मेदारी ले, जितनी समाज के प्रति, इस बारे में अधिक गंभीरता से सोचे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) किस तरह से श्रमिकों को विस्थापित करने के बजाय श्रम को बढ़ाएगा. पिछले दो वर्षों में आईटी क्षेत्र में भर्ती में काफी कमी आई है. हमारे पास नियमित आधार पर देश में समग्र कॉरपोरेट भर्ती की पूरी तस्वीर नहीं है. किसी भी मामले में, पूंजी-गहन और ऊर्जा-गहन एआई को लागू करना शायद एक बढ़ती हुई, निम्न-मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्था की आखिरी जरूरतों में से एक है. अगले दशक में भारत के सेवा निर्यात की धीमी गति से समाप्ति की भविष्यवाणी ने जटिलता की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी है.

भारत की कामकाजी आयु वर्ग की आबादी को लाभकारी रोजगार पाने के लिए कौशल और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है. सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, निष्क्रिय आदतें और अस्वास्थ्यकर भोजन एक घातक कॉकटेल है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को कमजोर कर सकता है और भारत की आर्थिक क्षमता को कम कर सकता है.

आदतों के इस जहरीले मिश्रण में निजी क्षेत्र का योगदान काफी है, और ये अदूरदर्शी है. भारतीयों की उभरती हुई खाद्य उपभोग की आदतें अस्वस्थ और पर्यावरण की दृष्टि से अस्थिर हैं. भारत की पारंपरिक जीवनशैली, भोजन और व्यंजनों ने सदियों से दिखाया है कि कैसे स्वस्थ तरीके से और प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर रहा जाए.

केंद्र और राज्य सरकारों को विभिन्न स्तरों पर संवाद, सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देकर इस चुनौती का सामना करना चाहिए. भारत जैसे विविधतापूर्ण और आबादी वाले देश पर शासन करने की जटिलता के लिए शहरी बनाम ग्रामीण या विनिर्माण बनाम सेवाओं जैसे द्विआधारी विकल्पों से परे सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है. सतत विकास के लिए एक समग्र और समावेशी विकास रणनीति आवश्यक है.

एक महत्वपूर्ण आलोचना रोजगार पर समय पर और व्यापक डेटा की कमी है. जबकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर नियमित डेटा की अनुपस्थिति श्रम बाजार के एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण को बाधित करती है. रोजगार के आंकड़ों में विसंगतियां, विशेष रूप से असंगठित उद्यमों में, बेहतर डेटा संग्रह और विश्लेषण तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं.