निष्क्रिय जन धन अकाउंट्स को बंद करने को लेकर वित्त मंत्रालय ने दी सफाई, कहा - नहीं बंद होगा कोई खाता

प्रधानमंत्री जन धन खाते जो सक्रिय नहीं उन्हें बंद करने की खबरों को लेकर वित्त मंत्रालय ने सफाई जारी की है. मंत्रालय ने कहा, इनएक्टिव पीएम जनधन खातों को बंद करने को लेकर बैंकों को कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

वित्त मंत्रालय की सफाई 

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, मीडिया में ऐसी खबरें आई है कि वित्तीय सेवा विभाग (Department Of Financial Services) ने बैंकों से ऐसे जन धन खातों को बंद करने को कहा है जो सक्रिय नहीं हैं. DFS ने कहा, उसकी ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

दरअसल, 1 जुलाई से सरकार ने तीन महीने का एक खास अभियान शुरू किया है. इसका मकसद है लोगों को जन धन योजना, बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सरकारी योजनाओं का ज्यादा फायदा दिलाना है.

इस अभियान में बैंकों से कहा गया है कि वे जिन खातों में कुछ समय से लेन-देन नहीं हुआ है, उनका KYC (पहचान से जुड़ी जानकारी) फिर से कराएं. ताकि खाते फिर से चालू हो सके.

सरकार ने कहा है कि वह लगातार ऐसे बंद पड़े खातों पर नजर रखती है और बैंकों को कहा गया है कि वे खाताधारकों से संपर्क करें, ताकि वे दोबारा खाते का इस्तेमाल शुरू करें. सरकार ने यह भी बताया कि जन धन खातों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां सारे निष्क्रिय खाते बंद कर दिए गए हों. 

11 करोड़ इनएक्टिव अकाउंट्स बंद करने की आई थी खबर

दरअसल पहले ये खबरें सामने आई थी कि DFS ने बैंकों को सलाह दी है कि 11 करोड़ के करीब प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत खुले ऐसे बैंक खाते जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे, उन्हें बंद कर दिया जाए. सरकार को आशंका है कि ऐसे खातों के ‘म्यूल अकाउंट’ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है. अब तक कुल 55.7 करोड़ जन धन खाते खोले गए जिसमें करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये जमा है और इसमें 21 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर है.