SEBI प्रमुख ने नियमों का उल्लंघन कर राजस्व किया अर्जित, दस्तावेजों से हुआ खुलासा

Hindenburg Research: भारत के बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधबी पुरी बुच ने अपने सात साल के कार्यकाल के दौरान एक कंसल्टेंसी फर्म से राजस्व अर्जित करना जारी रखा, जो संभवतः नियामक अधिकारियों के लिए नियमों का उल्लंघन था. ये खुलासा रॉयटर्स के दस्तावेजों की समीक्षा के दौरान हुआ है. बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने पिछले निवेशों के कारण अडानी समूह के आसपास बुच की जांच में हितों के टकराव का आरोप लगाया है.

पिछले साल जनवरी में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों ने प्रमुख अडानी एंटरप्राइजेज और अन्य समूह फर्मों के शेयर की कीमतों में बड़ी गिरावट ला दी, जो बाद में ठीक हो गई, जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी जांच को बढ़ावा मिला. बुच ने 11 अगस्त को एक बयान में हितों के टकराव के आरोपों से इनकार किया और उन्हें "चरित्र हनन" का प्रयास बताया. अलग से, अमेरिकी शॉर्टसेलर ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बुच और उनके पति द्वारा संचालित दो कंसल्टेंसी फर्मों - सिंगापुर स्थित अगोरा पार्टनर्स और भारत स्थित अगोरा एडवाइजरी पर प्रकाश डाला.

बुच 2017 में सेबी में शामिल हुईं और मार्च 2022 में उन्हें शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया. उन सात वर्षों में, अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बुच की 99% हिस्सेदारी है, ने रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ के सार्वजनिक दस्तावेज़ों के अनुसार, 37.1 मिलियन रुपये ($442,025) का राजस्व अर्जित किया, जिसका विश्लेषण रॉयटर्स ने किया. बुच की होल्डिंग्स संभावित रूप से 2008 की सेबी नीति का उल्लंघन करती हैं, जो अधिकारियों को लाभ का पद धारण करने, अन्य पेशेवर गतिविधियों से वेतन या पेशेवर शुल्क प्राप्त करने से रोकती है.

बुच ने अपने बयान में कहा कि कंसल्टेंसी फर्मों का खुलासा सेबी को किया गया था और उनके पति ने 2019 में यूनिलीवर से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने कंसल्टिंग कारोबार के लिए इन फर्मों का इस्तेमाल किया था. बुच और सेबी के प्रवक्ता ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया. हिंडनबर्ग ने सिंगापुर कंपनी के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि बुच ने मार्च 2022 में एगोरा पार्टनर्स में अपने सभी शेयर अपने पति को ट्रांसफर कर दिए. हालांकि, मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, बुच के पास अभी भी भारतीय कंसल्टेंसी फर्म में शेयर हैं.

रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेज़ों में कंसल्टेंसी फर्म द्वारा किए गए व्यवसाय का विवरण नहीं है और न ही ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध है, जो यह सुझाव दे कि इन राजस्वों का अडानी समूह से कोई संबंध था. भारत सरकार में पूर्व शीर्ष नौकरशाह और बुच के कार्यकाल के दौरान सेबी बोर्ड के सदस्य ने फर्म में उनकी इक्विटी और इसके लगातार कारोबारी संचालन को आचरण का "बहुत गंभीर" उल्लंघन बताया. उन्होंने कहा कि बोर्ड में शामिल होने के बाद भी उनके लिए फर्म का स्वामित्व जारी रखना कोई औचित्य नहीं था. खुलासे करने के बाद भी उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी. इससे नियामक के समक्ष उनकी स्थिति पूरी तरह से अस्थिर हो जाती है.

बुच ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें भारतीय कंसल्टेंसी फर्म में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए छूट दी गई थी या नहीं. इस पर उनसे पूछे गए एक विशिष्ट प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया गया. हिंडनबर्ग के आरोपों के कारण बुच के इस्तीफे की मांग की गई है, जिसमें विपक्षी नेता भी शामिल हैं. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता ने इसे निराधार हमला बताया.

सेबी बोर्ड के सदस्य के अनुसार, उनके या किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपने व्यावसायिक हितों के बारे में बोर्ड के समक्ष कोई खुलासा नहीं किया गया. बोर्ड के सदस्य ने कहा कि वार्षिक खुलासे करने की आवश्यकता थी. लेकिन बोर्ड के सदस्यों के खुलासे सूचना या जांच के लिए बोर्ड के समक्ष नहीं रखे गए, जिन्होंने पहचान बताने से इनकार कर दिया. क्योंकि बोर्ड के समक्ष खुलासे की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती. निश्चित रूप से, किसी भी सदस्य के खुलासे पर चर्चा नहीं की गई.