करदाताओं को बड़ी राहत: प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री को लेकर सरकार ने संशोधन किया पेश

Property Purchase Sale: करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने टैक्स पेयर्स को 23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित संपत्ति के लिए इंडेक्सेशन के बिना 12.5% ​​LTCG दर या इंडेक्सेशन के साथ 20% दर चुनने की अनुमति देने के लिए संशोधन पेश किया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस डेवलपमेंट को वित्त विधेयक में संशोधनों की सूची में शामिल किया गया था. केंद्र का यह कदम रियल एस्टेट क्षेत्र द्वारा विरोध का सामना करने के बाद आया है. हितधारकों ने सरकार को आगाह किया कि रियल एस्टेट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए इंडेक्सेशन लाभ को हटाने का प्रस्ताव इस क्षेत्र के विकास को नुकसान पहुंचाएगा.

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2024 में सरकार ने घर के मालिकों के लिए इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था.

बजट 2024 में इंडेक्सेशन नियम

प्रस्तावित परिवर्तन का मतलब है कि घर के मालिक जो अपनी संपत्ति बेचने से लाभ कमाते हैं, उन्हें अब मुद्रास्फीति-समायोजित लाभ की बजाय पूरे लाभ राशि पर कर का भुगतान करना होगा. इंडेक्सेशन का इस्तेमाल किसी निवेश के खरीद मूल्य को समायोजित करने के लिए किया जाता है, ताकि उस पर मुद्रास्फीति का प्रभाव दिखाई दे.

पहले इंडेक्सेशन लाभ ने घर के मालिकों को मुद्रास्फीति के हिसाब से संपत्ति के लागत आधार को बढ़ाने की अनुमति दी थी, जिससे शुद्ध लाभ और संबंधित कर देयता कम हो गई. इंडेक्सेशन को खत्म करने से करदाताओं पर कर का बोझ बढ़ने और प्रॉपर्टी सौदों में अवैध वित्तीय गतिविधियों में वृद्धि की आशंका बढ़ गई है. हालांकि, आयकर विभाग ने ऐसे दावों का खंडन किया है और इस कदम को 'लाभप्रद' बताया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंडेक्सेशन के साथ उच्च कर दर या इंडेक्सेशन के बिना 12.5% ​​की कम दर, साथ ही पैतृक संपत्तियों के लिए कुछ प्रकार की ग्रैंडफादरिंग प्रस्तावित है. वहीं, वित्त मंत्रालय में सुझावों की जांच की जा रही है और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ इस पर चर्चा की जाएगी. वित्त मंत्रालय ने इस कदम पर कई तिमाहियों में उठाई गई चिंताओं पर एक दौर की चर्चा की, जिसमें काले धन के लेन-देन में वृद्धि की आशंका भी शामिल है.