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गर्भपात के मुद्दे पर हैरिस का निशाना
डोनाल्ड ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यों को इस इरादे से चुना था कि वे रो बनाम वेड के संरक्षण को खत्म कर देंगे - और उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उनका इरादा था। और अब, 20 से ज़्यादा राज्यों में ट्रम्प गर्भपात प्रतिबंध हैं। जब कांग्रेस रो बनाम वेड के संरक्षण को बहाल करने के लिए एक विधेयक पारित करती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, मैं गर्व से इसे कानून में हस्ताक्षर करूँगा। अगर डोनाल्ड ट्रम्प फिर से चुने जाते हैं, तो वे राष्ट्रीय गर्भपात प्रतिबंध पर हस्ताक्षर करेंगे।कुछ स्वतंत्रताएँ - जैसे कि अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता - सरकार द्वारा नहीं दी जानी चाहिए, और विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नहीं।
हैरिस ने ट्रंप को घेरा
प्रेशिडेंशियल डिबेट की शुरुआत में ही कमला हैरिस ने कहा कि आइए बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे लिए क्या छोड़ा। महामंदी के बाद सबसे खराब बेरोजगारी, एक सदी में सबसे खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य महामारी, गृहयुद्ध के बाद हमारे लोकतंत्र पर सबसे बुरा हमला, राष्ट्रपति @JoeBidenऔर मैंने उनकी गंदगी साफ कर दी है।डोनाल्ड ट्रम्प के पास आपके लिए कोई योजना नहीं है। मैं एक मध्यम वर्गीय बच्चे के रूप में बड़ा हुआ हूँ, और मैं आज रात बहस के मंच पर एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसके पास अमेरिका के मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों को ऊपर उठाने की योजना है।
मणिपुर की तस्वीर थोड़ी अलग
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा कहते हैं, "मणिपुर में लगातार जो स्थिति बन रही है, वो जटिल है क्योंकि यहाँ अलग-अलग समुदाय के लोग हैं और एक तरह से इतिहास ने भी मणिपुर में कई अलग-अलग स्तरों पर संघर्षों को जन्म दिया है। इसलिए मौजूदा स्थिति भी काफी जटिल हो गई है। मेरा मानना है कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, जहाँ हम यहाँ एक राजनीतिक समाधान लेकर आएँ, जहाँ हम हर समुदाय से एक तरह से विश्वास लेकर आएँ ताकि हम सबको एक मंच पर ला सकें और तय कर सकें कि आगे कैसे बढ़ना है। ये सोच, ये मंच और ये अनुकूल माहौल लाना बहुत ज़रूरी है और मेरा मानना है कि भारत सरकार के अलावा कोई और ये नहीं कर पाएगा...
प्रेसिडेंशियल डिबेट में हैरिस बनाम ट्रंप
अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसर के आमने सामने होंगे।
मदरसा एक्ट पर सुनवाई
मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। एनसीपीसीआर द्वारा एक्ट से संबंधित प्रावधानों पर ऐतराज जताया गया है।