अब शाहरुख को जान से मारने की धमकी, 50 लाख की फिरौती की भी मांग

मुंबई पुलिस ने गुरुवार को कहा कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है और 50 लाख रुपये की फिरौती भी मांगी गई है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में रायपुर से एक व्यक्ति को भी तलब किया है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) इकाई के साथ-साथ जिला और ब्लॉक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया. इस कदम को कांग्रेस की हिमाचल इकाई के पुनर्गठन की योजना के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. पहाड़ी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से पीसीसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है. फिलहाल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह अपने पद पर बनी रहेंगी.

सरकारी नौकरियों में चयन के लिए पात्रता मानदंड को बीच में या भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दें। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने  सुनाया। पिछले साल जुलाई में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अदालत को यह तय करना था कि क्या किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के लिए मानदंड अधिकारियों द्वारा बीच में या चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदला जा सकता है। 

न्यायाधीशों ने 2008 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। संविधान पीठ ने माना कि 2008 का फैसला अच्छा कानून था और इसे सिर्फ़ इसलिए गलत नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें हरियाणा सरकार और सुभाष चंद्र मारवाह से जुड़े 1973 के फैसले को ध्यान में नहीं रखा गया। उस मामले में, अदालत ने फैसला सुनाया था कि सार्वजनिक सेवा परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चुने जाने का पूर्ण अधिकार नहीं है। 

भर्ती प्रक्रिया की व्याख्या यह कहा गया कि सरकार उच्च मानकों को बनाए रखने के हित में उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए पात्रता के लिए न्यूनतम अंकों से अधिक अंक निर्धारित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है, और पात्रता नियमों को बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दें। इसके अलावा, भर्ती के नियम अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 16 (सार्वजनिक रोजगार में गैर-भेदभाव) के मानक को पूरा करने चाहिए, और वैधानिक बल मनमाना नहीं होना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और विशेष दर्जे की बहाली की मांग वाले प्रस्ताव पर भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा, "आज, मैं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन द्वारा सदन में एक प्रस्ताव लाने के प्रयास पर आक्रोशित एक भारतीय के रूप में खड़ी हूं, जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। एक प्रस्ताव जो भारतीय संविधान और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय के खिलाफ है...कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन द्वारा लाया गया प्रस्ताव कई सवालों को सामने लाता है। क्या यह दलितों, आदिवासियों, बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है?...कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से गांधी परिवार को जवाब देने की जरूरत है - क्या वे आतंकवाद के पक्ष में हैं और जम्मू-कश्मीर के विकास के खिलाफ हैं? क्या वे भारत के संविधान के खिलाफ खड़े हैं..."

जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर आज माहौल और खराब हो गया। सदन में ना सिर्फ हंगामा बल्कि विधायकों में धक्कामुकी और हाथापाई भी हुई। बता दें कि बुधवार को विधानसभा से बहुमत से इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार ने विधायकों से बातचीत का मसौदा था। सांसद इंजीनियर राशिद के भाई ने सदन में अनुच्छेद 370 का बैनर दिखाया था जिसके बाद हंगामा हो गया। 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) इकाई के साथ-साथ जिला और ब्लॉक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया।इस कदम को पार्टी की हिमाचल इकाई के पुनर्गठन की कांग्रेस की योजना के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। पहाड़ी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से पीसीसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पीटीआई को बताया, "पीसीसी की पूरी राज्य इकाई और जिला और ब्लॉक कांग्रेस समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह अपरिवर्तित रहेंगी।"प्रतिभा सिंह, जिन्होंने अप्रैल 2022 में राज्य कांग्रेस प्रमुख का पद संभाला था, पहले ही पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य बन चुकी हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि राज्य में धर्मांतरण, अतिक्रमण, 'भूमि जिहाद' और 'थूक जिहाद' नहीं चलेगा।"उत्तराखंड देवभूमि है, जहां सभी लोग मिलजुलकर रहते हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण नहीं चलेगा, अतिक्रमण नहीं चलेगा, भूमि 'जिहाद' नहीं चलेगा। कुछ लोग 'थूक जिहाद' कर रहे हैं, लेकिन यह राज्य में नहीं चलेगा," धामी ने यहां संवाददाताओं से कहा।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब तक 5,000 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है और अभियान जारी रहेगा। "अतिक्रमण करने वाला कोई भी हो, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि वरुणावत पर्वत की तलहटी (बफर जोन) में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।धामी ने 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ के प्रदर्शन के दौरान पथराव और पुलिस लाठीचार्ज के मामले में भी कार्रवाई की जरूरत बताई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी और कहा कि वह भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपने सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी वो शख्स हैं जिसे पूरी दुनिया प्यार करती है। निश्चित तौर पर हम दोनों पक्ष ना सिर्फ स्वंय बल्कि दुनिया की बेहतरी के लिए काम करेंगे।