भारतीय हॉकी टीम ने देश को दिलाया एक और मैडल, कांस्य पदक जीता

प्रधानमंत्री मोदी ने हॉकी टीम की इस सफलता पर 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा ''एक ऐसी उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी!

भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता! यह और भी खास है क्योंकि यह ओलंपिक में उनका लगातार दूसरा पदक है. उनकी सफलता कौशल, दृढ़ता और टीम भावना की जीत है। उन्होंने बहुत हिम्मत और लचीलापन दिखाया। खिलाड़ियों को बधाई. हर भारतीय का हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है और यह उपलब्धि हमारे देश के युवाओं के बीच इस खेल को और भी लोकप्रिय बनाएगी.

भारतीय टीम के हॉकी में कांस्य पदक जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा ''जय हो!

पेरिस ओलंपिक-2024 की हॉकी प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतने की हार्दिक बधाई टीम इंडिया!

आप हमारे चैंपियन हैं। भारत को आप पर गर्व है। 

पेरिस ओलंपिक्स में भारत के नाम एक और मैडल आ गया है. ये मैडल भारतीय हॉकी टीम ने दिलाया है, जिसने स्पेन को 2 - 1 से हरा कर ये कांस्य पदक अपने नाम किया है.

लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चल रही चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच नोंक झोंक हो गयी. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चर्चा के दौरान कहा कि अध्यक्ष महोदय आज हमारे और आपके अधिकार कट रहे हैं. हम लोगों को आप लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा. मैं इसका विरोध करता हूं.

उनके इस वक्तव्य पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अध्यक्ष पर अधिकार केवल विपक्ष का नहीं है बल्कि पुरे सदन का है. इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो. आप अध्यक्ष के अधिकारों के संरक्षक नहीं हो.

Waqf Amendment Bill: करीब एक घंटा बोलने के बाद किरेन रिजिजू ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस बिल को जेपीसी के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो इस मामले में कमिटी बनाने का काम करेंगे।

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जिसे हक नहीं मिला उन्हें हक दिलाने के लिए यह बिल लाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बिल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही लाया गया है जिसका गठन आपने किया था.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी कहते हैं, "यह विधेयक भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक संसद में विधेयक लाने के लिए सरकार की विधायी क्षमता का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि संघ सूची में धार्मिक बंदोबस्ती से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है। इसलिए उन परिस्थितियों में, विधेयक शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन की बीमारी से ग्रस्त है, जो संघीय ढांचे पर हमला है... इस विधेयक को वापस लेने की जरूरत है।"

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वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह ने कहा कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यह बिल जिस समय लाया गया है उस पर उन्हें ऐतराज है। हकीकत तो यह है कि किसी भी देश में जहां अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। 

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं, "मैंने अखिलेश यादव का ट्वीट और कांग्रेस और भारतीय गठबंधन की प्रतिक्रियाएं देखी हैं। 'वक्फ तो बनाना है, भारतीय गठबंधन को फिर से वोट बैंक को भड़काना है।' यह संशोधन मुस्लिम समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग है... रेलवे और रक्षा के बाद भूमि स्वामित्व में वक्फ तीसरे नंबर पर है। जब अखिलेश यादव और कांग्रेस इस संशोधन का विरोध करते हैं, तो वे उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने इन जमीनों को अवैध रूप से हड़प लिया है..."