Youth Budget: युवाओं के लिए खुला पिटारा, जॉब लेकर शिक्षा व स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ
साल 2024-25 के केंद्रीय बजट में पांच योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इनका उद्देश्य देश में रोजगार सृजन और 4.1 करोड़ युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रदान करना है.
Union Budget 2024: साल 2024-25 के केंद्रीय बजट में पांच योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इनका उद्देश्य देश में रोजगार सृजन और 4.1 करोड़ युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रदान करना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. ऐसे में इस साल हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
इन योजनाओं से युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद
रोजगार-संबंधी योजनाएं
सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन के आधार पर तीन रोजगार-संबंधी योजनाएं शुरू करेगी. सरकार रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी. योजना ए के तहत सभी क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. योजना बी के तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को रोजगार देने से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी. रोजगार के पहले चार वर्षों में ईपीएफओ अंशदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. इस योजना से 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है. योजना सी सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी.
वहीं, एक लाख रुपये प्रति माह वेतन के अंतर्गत सभी अतिरिक्त रोजगारों को गिना जाएगा. सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईएफपीओ अंशदान के रूप में नियोक्ताओं को दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह तक की राशि प्रतिपूर्ति करेगी. इस योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है.
शिक्षा सहायता
सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. इस उद्देश्य के लिए हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें लोन राशि का 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा. सालाना 25,000 छात्रों की सहायता के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है. मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, जिससे कि सरकारी प्रवर्तित कोष से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जा सके. इससे हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है.
स्किल और ट्रेनिंग
सीतारमण ने अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना की भी घोषणा की. इसके तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा. कौशल विकास क्षेत्र के लिए घोषित उपायों में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब और स्पोक मॉडल में उन्नत करना, पाठ्यक्रम सामग्री को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना और मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन करना शामिल है. 1,000 आईटीआई को हब और स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा. पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा और उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे.
इंटर्नशिप योजना
सीतारमण ने इंटर्नशिप योजना की भी घोषणा की, जिससे पांच साल में एक करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा. युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी. सरकार पांच साल में एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी. युवाओं को 12 महीनों तक वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल, विभिन्न व्यवसायों का अनुभव मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. प्रति माह 5,000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता प्रदान किया जाएगा. जबकि 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी. कंपनियां प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत सीएसआर फंड से वहन करेंगी.