दिल्ली के सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट, सरकारी बजट से लगेंगे स्मार्ट बोर्ड

बैठक के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने राजधानी की शिक्षा को बदलने का जो प्रयास शुरू किया है, यह निर्णय उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा प्रशिक्षण के मामले में दिल्ली के निजी स्कूलों से बेहतर बनें। इसी क्रम में दिल्ली के 18,966 क्लासरूम को स्मार्ट बनाने का काम किया जायेगा।

शिक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय:

कैबिनेट ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड (ब्लैक बोर्ड) लगाने की एक महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दे दी है। वर्तमान में, दिल्ली के 37,778 क्लासरूम में से केवल 799 क्लासरूम में ही स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध थे, और वे भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से दान में मिले थे। यह स्थिति 2014 से 2024 के बीच की थी।

900 करोड़ की लागत आएगी

नए निर्णय के तहत, सरकार ने 2466 स्मार्ट बोर्ड के लिए टेंडर प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली है। इसके अलावा, आगामी पाँच चरणों में 9वीं से 12वीं कक्षा के 18,966 क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे। इस पूरी परियोजना पर लगभग 900 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह भी बताया गया कि इसमें पीएम श्री स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा।

इस बड़े बदलाव के साथ-साथ, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन स्मार्ट बोर्ड को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कदम दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में डिजिटल क्रांति लाने और छात्रों को आधुनिक शिक्षण परिवेश प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

पांच चरणों में लगाए जायेंगे स्मार्ट बोर्ड 

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस काम को पांच चरणों में पूरा किया जायेगा। हर साल लगभग 4 हजार क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगाये जायेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के क्लासरूम में ये काम होगा। आने वाले समय में बजट का प्रावधान बनता है तो अन्य क्लासरूम को भी स्मार्ट बनाया जायेगा।