Bihar Voter List: चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट ने की खिंचाई, SIR पर रोक से इनकार

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि 11 दस्तावेजों की सूची (एसआईआर के लिए चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध) संपूर्ण नहीं है और न्यायालय का यह विचार है कि चुनाव आयोग न्याय के हित में आधार कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी ईपीआईसी मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे निम्नलिखित दस्तावेजों पर भी विचार करेगा।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इस स्तर पर एसआईआर पर अंतरिम रोक लगाने पर जोर नहीं दिया है, क्योंकि मसौदा मतदाता सूची केवल 1 अगस्त को प्रकाशित की जानी है, इसलिए मामला 28 जुलाई को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। 

न्यायालय ने तीन बुनियादी मुद्दे तय किए हैं जिन पर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा - चुनाव आयोग की एसआईआर आयोजित करने की शक्ति, उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और एसआईआर के लिए समय-सीमा, जो नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले निष्पादन के लिए बहुत कम समय देती है।

अंतरिम आदेश में मामले की सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है; चुनाव आयोग के वकील द्वारा 21 जुलाई या उससे पहले एक सप्ताह के भीतर प्रतिवाद दायर किया जाना है और याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा 28 जुलाई से पहले जवाब दाखिल किए जाने हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के समय को लेकर गंभीर चिंता जताई। इस कदम के समय पर सवाल उठाते हुए, कोर्ट ने व्यावहारिक और कानूनी आधारों का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सत्यापन के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने पर विचार करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज़ों में शामिल करने की माँग की है। चुनाव आयोग के वकील ने राशन कार्ड स्वीकार करने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 28 जुलाई या उसके बाद मामले की आगे सुनवाई करने के लिए इच्छुक है और चुनाव आयोग को तब तक मसौदा मतदाता सूची तैयार करने का काम पूरा कर लेना चाहिए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान के रूप में मान्यता न देने को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर भी सवाल उठाए। आयोग की ओर से कहा गया कि “सिर्फ आधार से नागरिकता सिद्ध नहीं होती। कोर्ट ने कहा अगर नागरिकता का प्रमाण आधार है, तो यह गृह मंत्रालय का मामला है। यह प्रक्रिया आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाती है। फिर SIR का औचित्य क्या रह जाता है?”

याचिकाकर्ता की आपत्ति इस बात पर भी रही कि 2003 से पहले जन्मे लोगों को सिर्फ फॉर्म भरना होता है, जबकि 2003 के बाद जन्मे लोगों से दस्तावेजों की मांग की जाती है। उन्होंने इसे बिना कानूनी आधार के किया गया भेदभाव बताया।जवाब में कोर्ट ने कहा कि इसमें व्यावहारिकता जुड़ी हो सकती है, क्योंकि यह प्रक्रिया पहली बार कंप्यूटरीकृत आधार पर हो रही है।

बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप इस बात को सिद्ध कीजिए कि चुनाव आयोग सही कदम नहीं उठा रहा है। 

बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। विपक्ष जहां इसे चुनाव आयोग द्वारा वोटबंदी की कार्रवाई बता रहा है। वहीं आयोग ने कहा इस खास मुहिम में जनता की भागीदारी बढ़ रही है। 

दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में गुरुवार सुबह 9:04 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा में था और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई।

दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में गुरूवार के निकट भूकंप आने से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अन्य हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए। दहशत की वजह से लोग घरों से बाहर निकल गए।