पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर 'श्री विजयपुरम', अमित शाह ने कहा- पीएम मोदी का सपना साकार

तीसरी बार बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार:CM सैनी

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम राज्य में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे. मैं उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए बधाई देता हूं. मैं राज्य के लोगों से राज्य के विकास के लिए भाजपा को वोट देने की अपील करता हूं. कल पीएम मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत करने कुरुक्षेत्र आएंगे. पीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे.

आरोपों पर संयुक्त बयान- माधबी ने सेबी ज्वाइन करने के बाद इन कंपनियों के फाइल को नहीं संभाला

सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हाल की घटनाओं पर एक संयुक्त बयान जारी किया है. बयान में कहा गया है कि माधबी ने सेबी में शामिल होने के बाद कभी भी अगोरा एडवाइजरी, अगोरा पार्टनर्स, महिंद्रा ग्रुप, पिडिलाइट, डॉ रेड्डीज, अल्वारेज़ एंड मार्सल, सेम्बकॉर्प, विसू लीजिंग या आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी किसी भी फाइल को नहीं संभाला है. आरोप पूरी तरह से झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक हैं. आरोप स्वयं हमारे आयकर रिटर्न पर आधारित हैंय दूसरे शब्दों में, ये सभी मामले हमारे आयकर रिटर्न का हिस्सा हैं, जिसमें इन सभी मामलों का पूरी तरह से खुलासा किया गया है और करों का उचित भुगतान किया गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे आयकर रिटर्न स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी के तरीकों और अवैध रूप से प्राप्त किए गए हैं. यह न केवल हमारी गोपनीयता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि आयकर अधिनियम का भी उल्लंघन है.

SEBI Chief Madhabi Puri Buch and her husband Dhaval Buch issue a joint statement in personal capacity on recent events

"Madhabi has never dealt with any file involving Agora Advisory, Agora Partners, the Mahindra Group, Pidilite, Dr Reddy’s, Alvarez and Marsal, Sembcorp, Visu… pic.twitter.com/l09fznJCdf

— ANI (@ANI) September 13, 2024

तीन पुलिस अधिकारी निलंबित

गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में लापरवाही के आरोप में एक पुलिस निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, तथा तीन अतिरिक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मांड्या जिले के इस कस्बे में स्थिति सामान्य हो गई है, जहां बुधवार रात दो समूहों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद भीड़ ने कई दुकानों और वाहनों को निशाना बनाया था, जिससे तनाव पैदा हो गया था।

हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जहां एहतियात के तौर पर 14 सितंबर तक चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।नई गिरफ्तारियों के साथ, मामले में हिरासत में लिए गए लोगों की कुल संख्या अब 55 हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरू में गिरफ्तार किए गए 52 लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

एफएसएल टीम ने घटनास्थल का दौरा किया

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों की एक टीम ने भी साक्ष्य एकत्र करने के लिए गुरुवार को घटनास्थल का दौरा किया।मांड्या के पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बलदंडी ने बताया कि जुलूस के दौरान हुई झड़पों के सिलसिले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में नागमंगला नगर थाने में तैनात पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार को गुरुवार शाम निलंबित कर दिया गया।

शिवसेना (यूबीटी) ने शुक्रवार को कहा कि गणेश उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के आवास पर जाना प्रोटोकॉल पर सवाल खड़ा करता है।अपने मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने मोदी पर भारतीय राजनीति के अंतिम स्तंभ को गिराने का आरोप लगाया, जिसके कारण देश की ‘बिगड़ती’ स्थिति हो गई है।संपादकीय में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच निजी बैठक ने प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसमें बुधवार को मोदी द्वारा चंद्रचूड़ के आवास पर जाने का जिक्र किया गया है, जिससे विवाद पैदा हो गया। संपादकीय में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ न्यायपालिका के लिए खतरे की घंटी हैं।

चंद्रचूड़ पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना (यूबीटी) ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कहां रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। सामना के संपादकीय में दावा किया गया है कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलने में सरकार की मदद करने वाले न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद पुरस्कृत किया गया। लेकिन चंद्रचूड़ के बारे में एक अलग दृष्टिकोण था और है क्योंकि उनके परिवार में न्याय देने की विरासत है। उनके पिता भी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए सीजेआई थे।

संपादकीय में कहा गया है कि इस बात का दृढ़ विश्वास है कि चंद्रचूड़ किसी राजनीतिक प्रभाव में नहीं आएंगे क्योंकि वह महाराष्ट्र के बेटे हैं। संपादकीय में कहा गया है, "सरकार को कोड़े मारकर उम्मीदें फिर से जगाई गईं। लेकिन वास्तव में, ऐसे फैसले दिए गए जिनसे सरकार को मदद मिली। यह पिछले दस सालों में देखा गया।" इसमें कहा गया है कि इस बात के सबूत पेश करने के बावजूद कि "ईवीएम समाज के लिए हानिकारक हैं", इस मामले से संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, जो कि सरकार बिल्कुल चाहती थी। पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी "सीबीआई पर नियंत्रण रखने" में विफल रहा

इस्तीफा दें केजरीवाल-बीजेपी

दिल्ली एक्साइज केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। इस मामले में बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि सशर्त बेल का मतलब पाक साफ नहीं होता। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। 

गैंगवार की संभावना

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में दो बाइक सवार हमलावरों ने 35 वर्षीय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी।पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान ने बताया कि जीके 1 में गोलीबारी की सूचना मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और उसे मैक्स अस्पताल ले जाया गया।मौके पर पहुंचने पर पुलिसकर्मियों को कुछ गोलियों के खोल और खाली कारतूस मिले।

पुलिस ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि सीआर पार्क निवासी नादिर शाह को गोली लगी है।चौहान ने बताया, "हमलावर दोपहिया वाहन पर आए थे, उस पर गोलियां चलाईं और भाग गए। उसके दोस्तों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया।"शाह यहां साझेदारी के आधार पर जिम चलाता था। उन्होंने बताया कि सभी संभावित कोणों से जांच की जा रही है।पुलिस ने गैंगवार की संभावना से भी इनकार नहीं किया है।

तीसरे दिन भी जूनियर डॉक्टरों का विरोध

पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय के बाहर जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन अपना 'काम बंद करो' और धरना प्रदर्शन जारी रखा। इससे एक दिन पहले आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों और बंगाल सरकार के बीच आरजी कर अस्पताल गतिरोध को हल करने के लिए प्रस्तावित वार्ता विफल हो गई थी।आंदोलन में भाग लेने वाले 26 मेडिकल कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 30 चिकित्सक बैठक के लिए नबन्ना गए थे, लेकिन सरकार द्वारा वार्ता की लाइव-स्ट्रीमिंग की डॉक्टरों की मांग को स्वीकार नहीं करने के बाद यह बैठक विफल हो गई।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक का लाइव-स्ट्रीमिंग नहीं किया जा सकता, जैसा कि उनकी मांग है, क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इसे रिकॉर्ड करने और जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से रिकॉर्डिंग उन्हें सौंपने की व्यवस्था की है।

आंदोलनकारी डॉक्टरों ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय 'स्वास्थ्य भवन' के बाहर उनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक के निलंबन सहित प्रमुख मांगें पूरी नहीं हो जातीं।प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के मंच के सदस्यों ने कहा, "हम अपना काम फिर से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।" राज्य सरकार और सीएम ने डॉक्टरों से बार-बार काम पर लौटने का आग्रह किया है। हालांकि गुरुवार की वार्ता विफल रही, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि वे अभी भी एक बैठक चाहते हैं, लेकिन केवल पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से, जो उनका मानना ​​है कि केवल लाइव-स्ट्रीमिंग के माध्यम से ही संभव है। डॉक्टरों ने कहा कि कई आम लोगों ने भोजन और आवश्यक सामान लाकर या तो दुर्गा पूजा उत्सव के बजट में कटौती करके या प्रदर्शनकारियों के साथ जन्मदिन मनाकर सहज एकजुटता दिखाई। 

स्विस बैंक में फ्रोजेन खाते से इनकार

अडानी-हिंडनबर्ग की कहानी अभी भी जारी है, अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने गुरुवार देर रात दावा किया कि स्विस अधिकारियों ने अडानी समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति जालसाजी के आरोपों की जांच के तहत स्विस बैंक खातों में $310 मिलियन से अधिक की धनराशि को फ्रीज कर दिया है, जो 2021 की शुरुआत में जारी किए गए स्विस आपराधिक अदालत के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए किया गया था। हालांकि, अडानी समूह ने हिंडनबर्ग पोस्ट में प्रस्तुत "निराधार आरोपों" को दृढ़ता से खारिज कर दिया है।

अपने जवाब में, अडानी समूह ने दोहराया कि उनकी विदेशी होल्डिंग संरचना पारदर्शी है, पूरी तरह से खुलासा की गई है, और सभी प्रासंगिक कानूनों का अनुपालन करती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी भी स्विस अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न तो उनकी समूह कंपनियों का उल्लेख ऐसे किसी भी अदालती दस्तावेज़ में किया गया है और न ही उन्हें स्पष्टीकरण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

चेस में गुकेश को कामयाबी

भारतीय पुरुष टीम ने गुरुवार को 45वें शतरंज ओलंपियाड के दूसरे दौर में आइसलैंड के एच स्टेफनसन पर डी गुकेश की जीत की बदौलत 3-0 से एक और बढ़त हासिल की।लगातार दो जीत के साथ, भारतीय पुरुषों को आइसलैंड के खिलाफ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जिसने आखिरकार हार मानने से पहले शानदार प्रदर्शन किया।

हरिकृष्णा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्हें एक मायावी जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी।भारतीय महिलाओं ने चेक गणराज्य पर 3.5-0.5 से जीत दर्ज कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।पहले दौर में वंतिका अग्रवाल ने आधा अंक गंवा दिया, जबकि तानिया सचदेव ने इस दौर में ड्रॉ खेला, जबकि अन्य तीन टीम साथियों ने आसानी से जीत दर्ज की।ग्रैंडमास्टर गुकेश देखने लायक खिलाड़ी बनकर उभरे, जिन्होंने शतरंज के असली मास्टर के रूप में अपनी प्रगति दिखाई।

बराबरी के बीच के खेल में, चेन्नई के इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने एक साहसिक निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने एक मोहरे की बलि दी, जो शुरू में अच्छा नहीं लगा। लेकिन चेन्नई के इस खिलाड़ी ने दूसरे छोर पर दिग्गज गैरी कास्पारोव की याद दिलाने वाली शैली में जीत हासिल की।दूसरे राउंड में प्रज्ञानंद को आराम दिए जाने के बाद, विदित गुजराती ने कमान संभाली और अपने कैरो कन्न से बेहतरीन प्रदर्शन किया।अर्जुन एरिगैस ने अपने खेल को जीतने के लिए कुछ बेहतरीन चालें चलीं, जबकि हरिकृष्णा अंतिम समय नियंत्रण के करीब पहुंचने पर भी अनुकूल परिणाम की तलाश में थे।

महिला वर्ग में हरिका और वंतिका ने कम रैंक वाली चेक महिलाओं के खिलाफ अपेक्षित जीत हासिल की, लेकिन तानिया सचदेव को अंतिम बोर्ड पर आधे अंक से संतुष्ट होना पड़ा।भारतीय महिलाओं को शेष बोर्डों पर कोई परेशानी नहीं हुई और उन्होंने लगातार दूसरे दिन 3.5 अंक हासिल किए।

ममता के साथ नहीं साझा करेंगे मंच

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने गुरुवार को कहा कि आर.जी. कर अस्पताल गतिरोध पर लोगों के आक्रोश को देखते हुए वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे।बोस ने एक वीडियो संदेश में यह भी कहा कि वे मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे।बोस ने कहा, "मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। मैं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ सक्रिय कदम उठाऊंगा। राज्यपाल के रूप में मेरी भूमिका संवैधानिक दायित्वों तक ही सीमित रहेगी।"