दिल्ली पर तोहफों की बारिश, महिला समृद्दि योजना के लिए 5100 करोड़
दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में हम लैंग्वेज लैब खोलेंगे।डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से प्रयोगशाला खोली जाएगी, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अलग-अलग भाषाओं के बारे में सिखाया जाएगा। इसमें 21 करोड रुपए का प्रावधान दिया गया है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए नए स्कूल खुले जाएंगे। 100 करोड़ रुपये का प्रावधान। पीएमश्री की तर्ज पर CM श्री स्कूल बनेंगे।
स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को निश्चित करने के लिए पॉलिसी को आगे लेकर जाएंगे सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे प्राथमिक सेवा सेवाओं के विस्तार के लिए डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए काम किए जाएंगे
स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को निश्चित करने के लिए पॉलिसी को आगे लेकर जाएंगे सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे। प्राथमिक सेवाओं के विस्तार के लिए डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए काम किए जाएंगे।
10 से 13 अस्पतालों को दुरुस्त करने के लिए १ हजार करोड़ रखे गए हैं। पिछली सरकार ने 24 प्रोजेक्ट शुरू किए। करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। सात प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आनन फानन में बनाए गए लेकिन आज उनका उपयोग कुछ नहीं है।
दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं को पिछली सरकारों ने पूरी तरह से बदहाल किया। आज सुविधाओं के लिए घंटों के लिए इंतजार करना पड़ता है। आज अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी है। अस्पतालों में सुविधाओं का भारी अभाव है। आज अस्पतालों में बेसिक और छोटी फैसिलिटी भी नहीं है।
40 करोड़ की लागत से मॉडर्न मशीन खरीदी जाएंगी। भारत सरकार से 2 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है।
बजट भाषण पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। सारे नाले यमुना में गिर रहे हैं। केवल झूठे वायदों से यमुना साफ नहीं होगी। यमुना को नाले में तब्दील कर दिया। यमुना हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासक धरोहर। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी। यमुना ५०० करोड़ की लागत से ४० डी-सेंट्रलाइज सीवेज प्लांट बनाए जाएँगे।
आखिर यमुना साफ कैसे होती, जब सारे नाले यमुना में ही गिर रहे हैं। 500 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम किया जाएगा।
दिल्ली में पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पानी की लीकेज को खत्म करने के लिए SCADA से निगरानी करवाई जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान।